कृत्रिम बुद्धिमत्ता और चुनाव

• भ्रामक सामग्री के माध्यम से प्रभाव: चित्रों, ऑडियो या वीडियो के अति-यथार्थवादी डीपफेक मतदाताओं को भ्रमित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
  • विजुअल टूल: जनरेटिव एआई कंपनियाँ, जिनके विजुअल टूल्स सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, वो यूजर्स को “भ्रामक” इमेज बनाने से रोकती हैं ,लेकिन ब्रिटिश गैर-लाभकारी संस्था सेंटर फॉर काउंटरिंग डिजिटल हेट (Centre for Countering Digital Hate-CCDH) के शोधकर्ताओं ने 40% से ज्यादा बार चुनाव से जुड़ी धोखाधड़ी वाली तस्वीरें बनाने में सफलता हासिल की है।
• सोशल मीडिया की भूमिका  : फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा अपनी तथ्य-जाँच  (Fact-Checking) और चुनाव अखंडता (Election Integrity) टीमों में कटौती करने से प्रभाव और गलत सूचना के जोखिम में वृद्धि हुई है।
  • जबकि यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक को AI के साथ उत्पन्न चुनाव-संबंधी विज्ञापनों की लेबलिंग की आवश्यकता होती है, लेकिन यह एक अचूक निवारक नहीं हो सकता है।
• माइक्रोटार्गेटिंग: माइक्रोटार्गेटिंग तकनीकों के माध्यम से AI एल्गोरिदम का उपयोग मतदाताओं की प्राथमिकताओं में हेरफेर करने और मतदाताओं को प्रभावित करके चुनाव की निष्पक्षता को कम करने के लिए किया जा सकता है।
  • पूर्वाग्रह: AI सिस्टम जिस डेटा पर उन्हें प्रशिक्षित किया गया था, उसके कारण पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर सकता है।
    • उदाहरण: इससे कैंब्रिज एनालिटिका की घटना बहुत मामूली लग सकती है।
  • AI मॉडल अभी दुष्प्रचार फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बॉट और स्वचालित सोशल मीडिया अकाउंट से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं।
• गोपनीयता संबंधी चिंताएँ: AI को लेकर मुख्य गोपनीयता संबंधी चिंताएँ डेटा उल्लंघनों और व्यक्तिगत जानकारी तक अनधिकृत पहुँच की संभावना है। इतना अधिक डेटा एकत्र और संसाधित किए जाने से यह जोखिम है कि यह हैकिंग या अन्य सुरक्षा उल्लंघनों के माध्यम से गलत हाथों में पड़ सकता है।
  • उदाहरण: एक जापानी अस्पताल को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा, जब यह पता चला कि उन्होंने मरीजों की सहमति के बिना उनके डेटा का उपयोग करके एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता निदान उपकरण विकसित किया है।
  • इसके अलावा, रश्मिका मंधाना का एक ‘डीपफेक‘ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
• विश्वास का क्षरण: AI-जनित सामग्री के अस्तित्व मात्र से ही अविश्वास का माहौल बन सकता है, जहाँ लोग सभी सूचनाओं की प्रमाणिकता पर सवाल उठाते हैं। इस घटना को झूठे के लाभांश या लायर डिविडेंड (Liar Dividend) के रूप में जाना जाता है।
  • इससे पता चलता है कि जब नकली सामग्री इतनी आसानी से तैयार की जाती है, तो जनता को वास्तविक जानकारी पर भी संदेह हो सकता है, जिससे चुनाव-संबंधी संचार की विश्वसनीयता कमजोर हो सकती है।
• विशिष्ट कानून का अभाव : भारत में डीपफेक और AI से संबंधित अपराधों को संबोधित करने के लिए विशिष्ट कानूनों का अभाव है, लेकिन कई कानूनों के तहत प्रावधान नागरिक और आपराधिक दोनों तरह की राहत प्रदान कर सकते हैं।
  • उदाहरण: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) की धारा 66E  डीपफेक अपराधों के मामलों में लागू होती है, जिसमें किसी व्यक्ति की छवियों को बड़े पैमाने पर मीडिया में कैप्चर करना, प्रकाशित करना या प्रसारित करना शामिल होता है, जिससे उनकी गोपनीयता का उल्लंघन होता है।
  • इस तरह के अपराध पर 3 वर्ष तक का कारावास या ₹2 लाख का जुर्माना हो सकता है।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

• डिजिटल प्लेटफॉर्मों के लिए सलाह: भारत सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्मों से समाज और लोकतंत्र को नुकसान पहुँचाने वाली गलत सूचनाओं को रोकने और खत्म करने के लिए तकनीकी और व्यावसायिक प्रक्रिया समाधान प्रदान करने के लिए कहा है।
  • सरकार ने कहा कि चुनाव के बाद डीपफेक और दुष्प्रचार के विरुद्ध कानूनी ढाँचे को अंतिम रूप दिया जाएगा।
  • सरकार ने यह भी कहा कि कंपनियों को ऐसी प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, जो भारतीय कानूनों के तहत अवैध हों या “चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को खतरे में डालें“।
• सहयोग: भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने AI-संचालित गलत सूचना से निपटने और चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा बढ़ाने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए OpenAI समेत अग्रणी प्रौद्योगिकी फर्मों के साथ साझेदारी की है।
  • इसका उद्देश्य चुनाव पारिस्थितिकी तंत्र में संभावित कमजोरियों की पहचान करना और AI समाधान तैनात करना है, जो गलत जानकारी फैलाने वाले डीपफेक या स्वचालित बॉट जैसे खतरों का पता लगा सकते हैं और उन्हें बेअसर कर सकते हैं।
  • Google-ECI साझेदारी: आम चुनावों के दौरान गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए Google ने भारतीय चुनाव आयोग के साथ साझेदारी की है। Google विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने और भ्रामक AI-जनित सामग्री को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।
• डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक विज्ञापनों के लिए दिशा-निर्देश: ऐसे दिशा-निर्देश निर्धारित करके, ECI यह सुनिश्चित करना चाहता है कि मतदाताओं को उनके संपर्क में आने वाली सामग्री के स्रोत और इरादे के बारे में सूचित किया जाए, जिससे सूक्ष्म-लक्षित विज्ञापनों के माध्यम से हेरफेर के जोखिम को कम किया जा सके।
• मतदाता-अनुकूल वातावरण: सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा देने और गलत सूचना के संभावित प्रसार का प्रतिकार करने के लिए, ECI सार्वजनिक जागरूकता अभियानों में भी निवेश कर रहा है।
  • इसका उद्देश्य मतदाताओं को डिजिटल सामग्री से जुड़े जोखिमों के बारे में शिक्षित करना और सूचना स्रोतों के साथ महत्त्वपूर्ण जुड़ाव को प्रोत्साहित करना है , जिससे निर्वाचन क्षेत्र की दुष्प्रचार के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी।
• बहुआयामी दृष्टिकोण: नियामक उपायों, तकनीकी समाधानों और सार्वजनिक शिक्षा के बारे में ECI का दृष्टिकोण AI के युग में चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
  • कोलकाता में उपयोग: कोलकाता में चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के दौरान संवेदनशील बूथों पर अनियमितताओं का शीघ्र पता लगाने के लिए AI का उपयोग करने की योजना बना रहा है।

AI-केंद्रित चुनावों का भविष्य माँग में वृद्धि : AI मतदाताओं का ध्यान आकर्षित करने वाली माँग पैदा करने जा रहा है, लेकिन इसका उपयोग उन उपकरणों में भी किया जाएगा जिन पर वह यह तय करने के लिए भरोसा करेंगे कि कौन-सा उम्मीदवार उनके राजनीतिक विचारों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। ईमेल को सारांशित करने और पहले से पढ़ने के लिए चैटजीपीटी और इसी तरह के उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है।  किसी के लिए भी वास्तव में यह जानना कठिन हो जाएगा कि वास्तव में क्या वास्तविक है और क्या नहीं है तथा यह उम्मीदवारों को व्यक्तिगत घटनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अधिक समावेशिता: AI में भविष्य में राजनीतिक दलों के संदेशों को बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत करने में मदद करने की क्षमता है। पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और सारगर्भित संदेशों के साथ व्यापक जनसांख्यिकी तक पहुँच की क्षमता है। हालाँकि, इस बात का जोखिम है कि असामाजिक तत्व मतदाताओं को गुमराह करने और गलत सूचना देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास का इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिक जाँच: राजनीतिक दलों को चुनाव आयोगों के साथ-साथ मतदाताओं से AI के उपयोग और इसके द्वारा भेजे जाने वाले संदेशों की अधिक जाँच की उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी उम्मीद करनी चाहिए कि वह इससे उत्पन्न होने वाले खतरों से निपटने के बारे में कितने मुखर हैं।

आगे की राह

• विनियमन ढाँचा: चुनावों में AI के उपयोग के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढाँचा तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है, जैसे डेटा सुरक्षा पर नियम, AI-संचालित विज्ञापन में पारदर्शिता और AI के नैतिक उपयोग के लिए मानक।
• सहयोग: गलत सूचना से निपटने और चुनावी प्रक्रियाओं को सुरक्षित करने के लिए सरकारों और निर्वाचन निकायों को प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है।
  • नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं और नागरिक समाज को AI प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदार उपयोग का समर्थन करने वाली नीतियों और प्रथाओं को विकसित करने के लिए सहयोग करना चाहिए।
  • उदाहरण: हाल ही में, OpenAI, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों ने पिछले माह चुनावों के दौरान भ्रामक मानी जा सकने वाली AI सामग्री से लड़ने के लिए एक प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर किए है।
• सार्वजनिक जागरूकता: AI-जनित गलत सूचना की चुनौतियों के बारे में जनता को शिक्षित करना मतदाताओं को सूचना का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए सशक्त बना सकता है।
  • दुष्प्रचार के विरुद्ध प्रचार के लिए डिजिटल साक्षरता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाले अभियानों की आवश्यकता है।
• तकनीकी समाधान: झूठी सूचनाओं और डीपफेक का पता लगाने और चिह्नित करने में सक्षम AI सिस्टम विकसित करने का समय आ गया है।
  • ऐसे नैतिक AI विकसित करने की आवश्यकता है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दे।
• अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विचार: AI-जनित डीपफेक एक बड़ी चुनौती है, जो संभावित रूप से चुनावों को प्रभावित कर सकता है, यह  बाल यौन शोषण सामग्री बनाने में मदद कर सकता है।
• गोपनीयता: व्यक्तिगत गोपनीयता और नागरिक स्वतंत्रता को होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उत्तरदायी विकास और परिनियोजन वांछनीय है।
  • AI एल्गोरिदम को व्यक्तिगत डेटा के संग्रह और प्रसंस्करण को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए कि डेटा को सुरक्षित तथा गोपनीय रखा जाए।

निष्कर्ष

यह एक ऐसा युग है, जहाँ तकनीकी विकास अपरिहार्य है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखते हुए तकनीक का इस्तेमाल विकास के लिए करना, गहन विचार और निरंतर नैतिक परीक्षण की आवश्यकता है। सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उचित एकीकरण आने वाले वर्षों में भारतीय लोकतंत्र के अमृत काल में राजनीतिक चर्चा और निर्णय लेने को प्रभावित करेगा।

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