जलकृषि इकाइयों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर दिशा-निर्देश

संदर्भ

हाल ही में भारत सरकार ने जलीय कृषि क्षेत्र में टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए तटीय जलीय कृषि इकाइयों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नए दिशा-निर्देश पेश किए हैं।

संबंधित तथ्य

• मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने उन नियमों को प्रकाशित किया जो हैचरी, फार्म एवं प्रजनन केंद्रों सहित उत्पादन के सभी चरणों में कचरे को कम करने तथा प्रबंधित करने की सिफारिश करते हैं।

जलकृषि इकाइयों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौती

• संबंधित डेटा: द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट (TERI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत एक वर्ष में 62 मिलियन टन (Mt) से अधिक अपशिष्ट उत्पन्न करता है।
  • अनुपचारित अपशिष्ट: उत्पन्न होने वाला अधिकांश अपशिष्ट अनुपचारित रहता है एवं उसका कोई डेटा भी नहीं होता है। कुल उत्पन्न अपशिष्ट में से केवल 43 मीट्रिक टन एकत्र किया जाता है, जिसमें से 12 मीट्रिक टन को निपटान से पहले उपचारित किया जाता है तथा शेष 31 मीट्रिक टन अपशिष्ट यार्ड में फेंक दिया जाता है।
• चिंताएँ: अपर्याप्त अपशिष्ट संग्रहण, परिवहन, उपचार एवं निपटान भारत में पर्यावरण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का प्रमुख कारण बन गया है।
• दिशा-निर्देशों की आवश्यकता: तटीय जलीय कृषि के पर्यावरणीय प्रभाव पर बढ़ती चिंताओं से निपटने के लिए।

जलकृषि इकाइयों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर दिशा-निर्देशों के बारे में

• संबंधित प्रोटोकॉल: अपशिष्ट प्रबंधन से लेकर इसके जलाने पर रोक लगाने तक के प्रोटोकॉल को रेखांकित करना।
• उद्देश्य: अपशिष्ट उत्पादन को कम करना एवं इसका उत्तरदायी निपटान सुनिश्चित करना।
• प्रावधान
  • एक प्रणालीगत दृष्टिकोण: अपशिष्ट संबंधी खंडों को प्रभावी ढंग से पहचानना, वर्गीकृत करना एवं प्रबंधित करना।
  • दायित्त्व: प्रत्येक यूनिट को अपशिष्ट उत्पादन का आकलन करना होगा, ठोस कचरे को बायोडिग्रेडेबल, गैर-बायोडिग्रेडेबल तथा खतरनाक श्रेणियों में अलग करना होगा एवं पृथक्करण के लिए पर्याप्त डिब्बे उपलब्ध कराने होंगे।
  • आवश्यक कार्रवाई: सुविधा प्रबंधकों को अपशिष्ट परिवहन की योजना बनानी होगी एवं पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए पुन: उपयोग या पुनर्चक्रण उपायों को लागू करना होगा।
  • प्लास्टिक जलाने पर प्रतिबंध: दिशा-निर्देश प्लास्टिक जलाने पर भी प्रतिबंध लगाते हैं।
    • इकाइयों द्वारा किसी भी समय किसी भी ग्रेड का प्लास्टिक नहीं जलाया जाएगा एवं इसे स्थानीय निकाय या नियुक्त एजेंसी को सौंप दिया जाएगा।
  • इन-हाउस सीवेज उपचार संयंत्र: महत्त्वपूर्ण सीवेज उत्पन्न करने वाली बड़ी इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों को पूरा करने वाले इन-हाउस सीवेज उपचार संयंत्रों को संचालित करने की भी आवश्यकता होती है।
  • अनुशंसित तरीके: जैविक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किण्वन और खाद जैसी विभिन्न विधियों की सिफारिश की जाती है।
    • कुछ शर्तों में मृत जानवरों को जलाने की सलाह दी जाती है।
  • सुरक्षा मानदंडों का पालन: ईंधन, तेल एवं स्नेहक के भंडारण संबंधी क्रियाओं को कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए, रिसाव को रोकने तथा सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित रखरखाव एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के साथ।
• ध्यान देने योग्य क्षेत्र: (अस्थायी भंडारण एवं उचित निपटान का महत्त्व)
  • प्रत्येक यूनिट को विभिन्न श्रेणियों के अपशिष्ट को प्रभावी ढंग से सँभालने के लिए पर्याप्त अस्थायी भंडारण क्षमता बनाए रखना आवश्यक है।
  • पुनर्चक्रण योग्य गैर-निम्नीकरणीय अपशिष्ट: इसे भंडारण सुविधा क्षमता एवं निपटान कार्यक्रम के आधार पर संगृहीत किया जा सकता है तथा समय-समय पर बेचा या पुनर्चक्रणकर्ताओं को सौंपा जा सकता है।
  • लैंडफिल निपटान के लिए निर्दिष्ट स्थान: इकाइयों को लैंडफिल निपटान के लिए निर्दिष्ट स्थान भी बनाना होगा।
• चुनौती: वास्तविक चुनौती दिशा-निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन में है।
  • मौजूदा सिद्धांतों के बावजूद, प्रदूषण कायम है, जो प्रवर्तन में कमियों को दर्शाता है।
• प्रवर्तन उपायों की आवश्यकता: दिशा-निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कड़े दंड एवं मजबूत प्रवर्तन उपाय लागू करने चाहिए।

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