भारतीय रोजगार रिपोर्ट 2024

संदर्भ

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और मानव विकास संस्थान (Institute of Human Development- IHD) ने संयुक्त रूप से ‘भारतीय रोजगार रिपोर्ट 2024’ जारी की है।

संबंधित तथ्य 

• रिपोर्ट का आधार: यह शोध मुख्यतः वर्ष 2000 और 2022 के बीच आयोजित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (National Sample Surveys) और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Surveys) के डेटा विश्लेषण पर आधारित है।

भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 की मुख्य विशेषताएँ 

• महिला श्रम की बाजार में भागीदारी दर: पिछले वर्षों मे उल्लेखनीय गिरावट के बाद, वर्ष 2019 से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम की बाजार में भागीदारी दर में वृद्धि हुई है।
• गैर-कृषि क्षेत्रों में कार्यबल का स्थानांतरण: गैर-कृषि क्षेत्रों में कार्यबल का स्थानांतरण भारतीय श्रम बाजार का एक क्रमिक और निरंतर पहलू है।
• भारत में रोजगार के प्रकार: भारत में रोजगार मुख्य रूप से स्व-रोजगार और अनौपचारिक रोजगार के रूप में है।
  • लगभग 82 प्रतिशत कार्यबल असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है, जिसमें लगभग 90 प्रतिशत अनौपचारिक रूप से कार्यरत हैं।
• स्थिर मजदूरी: वर्ष 2012 से 2022 के बीच असंगठित मजदूरों के वेतन में मामूली वृद्धि हुई है, जबकि नियमित श्रमिकों का वास्तविक वेतन स्थिर रहा है या कम हुआ है।
• प्रवासन संबंधी अपर्याप्त डेटा: भारत में प्रवासन संबंधी आधिकारिक सर्वेक्षण के अभाव में इस मुद्दे का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है।
  • अनुमान है कि भारत में वर्ष 2030 तक 40% की दर से माइग्रेशन होगा, जिसके कारण शहरी जनसंख्या लगभग 607 मिलियन तक पहुँच जाएगी।

• शहरीकरण का विस्तार: अनुमान है कि अगले कुछ दशकों में शहरीकरण और प्रवासन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

रोजगार संबंधी चुनौतियाँ

• जनसांख्यिकीय लाभांश: वर्तमान समय में भारत की बड़ी जनसंख्या कार्यबल का हिस्सा है तथा भारत के कम-से-कम अगले दशक तक संभावित जनसांख्यिकीय लाभांश क्षेत्र में बने रहने की संभावना है।
• युवा जनसंख्या में गिरावट: शोधों से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, देश की युवा आबादी वर्ष 2021 में कुल जनसंख्या की 27% थी, जो वर्ष 2036 तक गिरकर 23% होने का अनुमान है।
  • युवा श्रमबल की भागीदारी वयस्कों की तुलना में काफी कम रही है तथा समय के साथ (वर्ष 2000 से 2019 के बीच) इसमें गिरावट आ रही है, जिसका मुख्य कारण शिक्षा में बढ़ती व्यस्तता है।
  • अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation- ILO) युवाओं को 15 से 24 आयु वर्ग के रूप में परिभाषित करता है।
• युवा बेरोजगारी में वृद्धि: युवा बेरोजगारी लगभग तीन गुना हो गई है, युवा बेरोजगारी वर्ष 2000 में 5.7% से बढ़कर वर्ष 2019 में 17.5% हो गई थी, किंतु वर्ष 2022 में यह गिरकर 12.1% हो गई है।

रिपोर्ट में प्रस्तावित सुझाव

यह रिपोर्ट भारत में युवाओं के लिए पाँच प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों की सिफारिश करती है-

• रोजगार सृजन 
• रोजगार की गुणवत्ता में सुधार
• श्रम बाजार की असमानताओं को संबोधित करना
• कौशल और सक्रिय श्रम बाजार संबंधी नीतियों को मजबूत करना
• श्रम बाजार पैटर्न और युवा रोजगार के बीच सामंजस्य की स्थापना। 

मानव विकास संस्थान (Institute of Human Development- IHD) स्थापना: इसकी स्थापना वर्ष 1998 में इंडियन सोसायटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स द्वारा की गई थी। उद्देश्य: इसका लक्ष्य ऐसे समाज की स्थापना करना है, जो गरीबी से मुक्त समावेशी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को बढ़ावा और समर्थन दे। अनुसंधान: यह श्रम एवं रोजगार, आजीविका, लिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव विकास के अन्य क्षेत्र में आवश्यक शोध करता है।

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