मनरेगा मजदूरी में बढ़ोतरी

संदर्भ

हाल ही में केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme- MGNREGS) के तहत संशोधित मजदूरी अधिसूचित की है।

संबंधित तथ्य

• उत्तर प्रदेश में मनरेगा दर: उत्तर प्रदेश में बढ़ोतरी ₹7 (वर्ष 2023 में ₹230 से वर्ष 2024 तक ₹237 की दर) तक रही है।
• गोवा में मनरेगा दर: गोवा में ₹34 की बढ़ोतरी (वर्ष 2023 की मजदूरी ₹322 से वर्ष 2024 की मजदूरी ₹356) हुई है।
• उच्चतम एवं निम्नतम मजदूरी दर: हरियाणा ₹374 प्रति दिन पर सबसे अच्छी मजदूरी प्रदान करता है, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे कम मजदूरी (₹237) प्रदान करने वाले राज्यों में से एक है।

मनरेगा श्रमिकों के लिए मजदूरी दरों के बारे में

• मनरेगा, 2005 की धारा 6: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत मनरेगा श्रमिकों के लिए राज्य-विशिष्ट वेतन दरें निर्धारित करता है।
• मजदूरी दरों का निर्धारण: मजदूरी दरें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि श्रमिक (Consumer Price Index-Agriculture Labourer) में परिवर्तन के जवाब में निर्धारित की जाती हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति को मापता है।
  • श्रम ब्यूरो (Labour Bureau) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि श्रमिक [CPI-AL] प्रकाशित करता है, जिसका आधार वर्ष 2010-11 है।
• मनरेगा मजदूरी दरों का निर्धारण: मनरेगा मजदूरी पीस-रेट पद्धति (Piece-Rate Method) का उपयोग करके पूर्ण किए गए कार्य की मात्रा के आधार पर तय की जाती है।
• भुगतान का आधार: वास्तविक भुगतान कर्मचारी की उत्पादकता पर आधारित होता है, जिसकी गणना प्रत्येक राज्य की विशिष्ट दरों की अनुसूची का उपयोग करके की जाती है।
• विभिन्न राज्यों में भुगतान में भिन्नता: ये दरें राज्य के अनुसार अलग-अलग होती हैं एवं  मनरेगा प्रतिभागियों के लिए भुगतान की गणना के लिए आधार के रूप में काम करती हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के बारे में

• शुरुआत: वर्ष 2005 से
• नोडल मंत्रालय: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत सरकार)।
• अधिदेश: प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य वैधानिक न्यूनतम वेतन पर अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए सहमत हों, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना।

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