विज़न इंडिया@2047

प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं 

• अपर्याप्त सकल स्थिर पूँजी निर्माण (Inadequate Gross Fixed Capital Formation- GFCF): भारत की अर्थव्यवस्था उपभोग आधारित है, जिसमें 60% निजी उपभोग पर निर्भर है। 
  • इसमें जीएफसीएफ का योगदान केवल 29% है।
  • इसके विपरीत, चीन का GFCF उसके सकल घरेलू उत्पाद में 43% का योगदान देता है।
  • जीएफसीएफ इमारतों, सड़कों और मशीनरी जैसी भौतिक संपत्तियों में देश के निवेश का प्रतिनिधित्व करता है, जो दीर्घकालिक विकास, उत्पादकता, उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देता है।
  • 2001 और 2023 के मध्य भारत का जीएफसीएफ कभी भी 35% से अधिक नहीं रहा है, जबकि चीन लगातार पूंजीगत संपत्ति में 40% से ऊपर निवेश करता है।
• साख की कमी (Lack of Credit): निजी कंपनियों को निवेश के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। एमएसएमई क्षेत्र, भारत कि जीडीपी में 29% से अधिक का योगदान देता है। भारत की कुल जीडीपी का 29 फीसदी से अधिक का हिस्सा कर्ज की कमी से जूझ रहा है। 
  • निजी क्षेत्र में भारत का घरेलू ऋण केवल 54% ($1.6 ट्रिलियन) है, जबकि चीन का 182% ($32 ट्रिलियन) है। 
  • ऋण की कमी का मुख्य कारण बैंकिंग क्षेत्र में उच्च गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) का होना है, जिससे ऋण देने की क्षमता सीमित हो जाती है। 
  • 110 यूनिकॉर्न स्टार्टअप होने के बावजूद, साख की कमी के कारण 2017 से भारत के वेंचर फंडिंग में गिरावट आ रही है।
• सरकारी कर्ज़ में वृद्धि (Increased Government Debt): भारत का सरकारी कर्ज़ उसकी जीडीपी का 84% है, जबकि चीन का केवल 68% है। 
  • आईएमएफ (IMF) ने चेतावनी दी है कि भारत का सरकारी कर्ज 100% तक पहुँच सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 
  • भारत का कम आयकर आधार उच्च सरकारी ऋण के पीछे एक प्रमुख कारक है, केवल 1.5% लोग ही आयकर का भुगतान करते हैं।

समाधान : 

• एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए, भारत को इन समस्याओं का समाधान करना होगा:
  • व्यवसाय करने में आसानी और सुधार लाने की आवश्यकता है ।
  • एमएसएमई क्षेत्र को साख की गारंटी प्रदान की जानी चाहिए ।
  • कर आधार में वृद्धि की जानी चाहिए ।
  • मानव पूँजी, विशेषकर युवाओं में निवेश, भारत की वृद्धि और विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ।

निष्कर्ष: 

हालाँकि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का भारत का सपना एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है लेकिन इसके मार्ग में बाधक के रूप में प्रमुख चुनौतियाँ भी हैं, अतः इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इनके लिए प्रमुख सुझाव किए जाने की आवश्यकता है तभी भारत का विकास संभव है। उच्च प्रति व्यक्ति आय के साथ 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानव पूँजी में निवेश और सुधार करना आवश्यक होगा।

News Source: Deccan Herald

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