भारत में घटती प्रजनन दर पर लैंसेट रिपोर्ट

भारत में प्रजनन दर में गिरावट के कारण

• स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों का प्रभाव: मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पहल जैसे गर्भ निरोधकों की उपलब्धता एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम तथा सफल टीकाकरण अभियानों के बारे में जागरूकता में वृद्धि ने बच्चों के अस्तित्व के आश्वासन एवं छोटे परिवार के आकार को बनाए रखने में योगदान दिया है।
• आर्थिक प्रभाव: अंतर-पीढ़ीगत धन हस्तांतरण की गतिशीलता एवं रहने तथा बच्चे के पालन-पोषण से जुड़े बढ़ते खर्च, जोड़ों को बड़े परिवारों को चुनने से हतोत्साहित कर सकते हैं।
• महिलाओं का सशक्तीकरण 
• • महिला साक्षरता दर में प्रगति एवं कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने महिलाओं को परिवार नियोजन के बारे में अधिक जानकारीपूर्ण निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया है।
  • शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बदलते परिप्रेक्ष्य: शहरी क्षेत्रों में, महिलाओं में बच्चे के पालन-पोषण को अनिवार्य के बजाय वैकल्पिक के रूप में देखने की प्रवृत्ति है एवं कुछ महिलाएँ गोद लेने जैसे विकल्प तलाश रही हैं। इसी तरह की प्रवृत्ति भारत के ग्रामीण हिस्सों में भी उभर रही है, जो परिवार नियोजन के प्रति सामाजिक मानदंडों एवं दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत देती है।

प्रजनन दर में गिरावट के दीर्घकालिक परिणाम

• कार्यशील आयु वाली जनसंख्या की कमी: जनशक्ति की कमी देश के विकास एवं प्रगति में बाधा उत्पन्न करेगी।
• बुजुर्ग आबादी में वृद्धि: उन पर आर्थिक निर्भरता एवं स्वास्थ्य देखभाल सुविधा का बोझ बढ़ना।
• अपरिवर्तनीय प्रवृत्ति: विकसित देशों के ऐतिहासिक आँकड़ों से पता चलता है कि एक बार जब प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर जाती है, तो प्रवृत्ति को उलटना बेहद मुश्किल हो जाता है।
• विषम लिंग अनुपात एवं लैंगिक असंतुलन: निम्न प्रजनन स्तर लिंग अनुपात एवं लैंगिक समानता को खराब कर सकता है।

आगे की राह

• जनसांख्यिकीय लाभांश को अधिकतम करना: जनसांख्यिकीय लाभांश स्थायी नहीं है। वैश्विक अनुभवों की अंतर्दृष्टि नीति निर्माताओं को रणनीतियों को आकार देने में मार्गदर्शन कर सकती है।
  • भारत के लिए अवसर: UNPF अनुमानों से संकेत मिलता है कि भारत की कामकाजी उम्र की आबादी 2030 के दशक के अंत से 2040 के दशक की शुरुआत में चरम पर होगी।
  • कार्य योजना: नीति निर्माताओं को कौशल अंतराल को संबोधित करने एवं ज्ञान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिए। कृषि के बाहर, विशेषकर औपचारिक क्षेत्र आदि में रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
• बढ़ती उम्र की आबादी के लिए भविष्य की तैयारी: भविष्य की नीतियों में पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल प्रावधानों को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए तथा बढ़ती बुजुर्ग आबादी के लिए उनके कौशल का लाभ उठाना आवश्यक होगा।

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