RBI द्वारा बैंक के नाम से ‘लघु वित्त’ टैग हटाने का अनुरोध अस्वीकृत

संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लघु वित्त बैंकों (Small Finance Banks- SFBs) के उनके नाम से “लघु वित्त” टैग हटाने के अनुरोध को यह कहते हुए ठुकरा दिया है कि SFB वित्तीय समावेशन जैसे विशिष्ट उद्देश्यों वाले विभेदित बैंक हैं।

संबंधित तथ्य

• अस्वीकृति के कारण 
  • SFBs की अवधारणा विशिष्ट उद्देश्यों वाले विभेदित बैंकों के रूप में की गई है। उनके नाम के बाद SFBs लगाने का टैग उस विभेदक का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। 
  • इन संस्थाओं का उद्देश्य उच्च तकनीक और कम लागत वाले संचालन के माध्यम से वंचित लोगों के बीच वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना था।
• प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) संबंधी मानदंड
  • प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानदंड को पूरा करना इनका एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा था। इसलिए PSL संबंधी मानदंड भी उसी स्तर पर बने रहेंगे।
    
• क्या था मुद्दा?
  • SFBs ने “लघु” नामकरण से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों की ओर इशारा किया था, जो उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। बैंक के अनुसार, ऋण देना कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जमाकर्ता कभी-कभी ऐसे टैग से असहज रहते हैं।

लघु वित्त बैंक 

• परिचय 
  • SFBs विशिष्ट बैंक हैं, जिनकी न्यूनतम नेटवर्थ 200 करोड़ रुपये होती है, जो अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) से कम है।
  • भारत में SFB छोटे व्यवसायियों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों, किसानों तथा असंगठित क्षेत्र सहित आबादी के वंचित वर्गों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएँ एवं ऋण सुविधाएँ प्रदान करने के लिए स्थापित बैंकों की एक श्रेणी है।
    • ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं। 
    • उदाहरण: कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन, उत्कर्ष आदि।  
  • CRR और SLR के रखरखाव की आवश्यकता सहित मौजूदा वाणिज्यिक बैंकों पर लागू रिजर्व बैंक के सभी विवेकपूर्ण मानदंड और विनियम SFB पर भी लागू होते हैं।
  • इसके अलावा RBI के अनुसार, यदि कोई SFB एक यूनिवर्सल बैंक में स्थानांतरित होने की इच्छा रखता है, तो उसके पास न्यूनतम 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रदर्शन का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए।
  • लक्ष्य: SFB को अपने समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (ANBC) का कम-से-कम 75 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देना आवश्यक है। अन्य SCB के मामले में यह 40 प्रतिशत की तुलना में है।
• विनियमन  
  • लघु वित्त बैंक, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंर्तगत सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं और साथ ही बैंकिंग विनियमन, 1949 की धारा 22 के अंर्तगत लाइसेंस प्राप्त हैं।
  • ये मुख्य रूप से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और RBI अधिनियम, 1934 एवं अन्य प्रासंगिक कानूनों द्वारा शासित होते हैं।

DOWNLOAD PDF