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भारत में लोकतंत्र

• संदर्भ: ‘लोकतंत्र’ शब्द ग्रीक शब्द ‘डेमोक्रेटिया’ (Demokratia) से आया है, जिसका अर्थ है ‘लोगों का शासन’ अर्थात् लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथों में होती है।
  • भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत लोकतंत्र के संसदीय स्वरूप का पालन करता है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है।
• परिभाषा: अब्राहम लिंकन के शब्दों में, लोकतंत्र ‘जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए’ शासन है।
  • लोकतंत्र समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, मानवाधिकार, व्यक्तिगत स्वायतता और न्याय के सिद्धांतों को कायम रखता है।
• भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएँ: लोकप्रिय संप्रभुता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बहुदलीय प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र प्रेस और स्वतंत्र नागरिक समाज।

भारतीय लोकतंत्र के लिए चुनौतियाँ

• विधायी पतन: सांसदों का निलंबन उन्हें विधायी बहस और चर्चा में भाग लेने के अधिकार से वंचित करता है, जो संसदीय लोकतंत्र की एक मूलभूत विशेषता है।
  • हाल ही में भारत में 140 संसद सदस्यों (सांसदों) को निलंबित कर दिया गया है, जिसे विशेषज्ञ भारत में संसदीय लोकतंत्र के कमजोर होने के रूप में देखते हैं।
• जातिवाद की चुनौती: भारतीय राजनीति में जातिवाद एक प्रमुख भूमिका निभाता है। कई जातीय दबाव समूह जैसे- शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन आदि अपनी माँगों को पूरा करने के लिए सत्ता में बैठे लोगों को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करते हैं।
  • उदाहरण: AIADMK, DMK और BSP जैसे राजनीतिक दल पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक तौर पर उभरे हैं।
• राजनीति में सांप्रदायिकता: यह समुदाय के विशिष्ट हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए दबाव समूहों के गठन एवं विकास की ओर ले जाती है।
  • इससे अन्य समुदायों के सदस्यों के प्रति असहिष्णुता, संदेह और भय भी उत्पन्न होता है।
  • उदाहरण: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में देश में 2,900 से अधिक सांप्रदायिक हिंसा के मामले दर्ज किए गए।
• न्यायिक अतिरेक और शक्तियों के पृथक्करण: लोकतंत्र में न्यायिक अतिरेक अवांछनीय है और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है।
  • उदाहरण: श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ मामले में, उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाया जाएगा। इसे न्यायिक अतिरेक के उदाहरण के रूप में देखा गया।
• प्रेस की स्वतंत्रता: इससे समाचारों में आसानी से हेरफेर हो सकता है और गलत सूचना एवं फर्जी समाचारों के प्रसार से जनता का विश्वास कमजोर होता है।
  • उदाहरण: वर्ष 2023 में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (World Press Freedom Index) में 180 देशों में भारत 161वें स्थान पर था।
• लोकतांत्रिक भागीदारी का विस्तार: भारतीय लोकतंत्र की इस चुनौती में निम्नलिखित व्यावहारिक पहलू शामिल हैं:
  • स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति सुनिश्चित करना।
  • संघ की सभी इकाइयों तक संघीय सिद्धांतों का विस्तार।
  • महिलाओं एवं अल्पसंख्यक समूहों का समावेश।
• राजनीति का अपराधीकरण: भारतीय लोकतंत्र की यह चुनौती धन और बाहुबल, हिंसा, चुनावी नैतिकता की कमी, अल्पसंख्यकों और महिलाओं जैसे अपर्याप्त सामाजिक भागीदारी आदि को दर्शाती है।
  • वर्ष 2019 के आम चुनाव में लोकसभा के लिए चुने जाने वालों सदस्यों में से 43% पर अपराध के आरोप लगे हैं।
  • भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (Corruption Perceptions Index- CPI), 2023 में, भारत 180 देशों में से 93वें स्थान पर है, जो वर्ष 2022 में इसके 85वें स्थान से थोड़ी गिरावट दर्शाता है।
• हिंसा की चुनौती: हिंसा भारत के लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, मानवाधिकार, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करती है।
  • उदाहरण: वर्ष 2023 वैश्विक शांति सूचकांक (Global Peace Index- GPI) में भारत 126वें स्थान पर है।
• अन्य चुनौतियाँ: अशिक्षा, गरीबी, लैंगिक भेदभाव आदि।

लोकतंत्र से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973: भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया, जिसने लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं जैसे- शक्तियों के पृथक्करण, संघवाद और न्यायिक समीक्षा को बरकरार रखा। इंदिरा-नेहरू-गांधी बनाम राज नारायण, 1975: इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोकतंत्र के मूल सिद्धांत को दोहराया गया और ‘कानून के शासन’ को पुनर्स्थापित किया गया। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और कानून की उचित प्रक्रिया मौलिक अधिकार है। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994: भारतीय लोकतंत्र की अर्द्ध-संघीय प्रकृति को कायम रखने से संबंधित था। न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत) बनाम भारत संघ, 2017: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की गरिमा पर जोर देता है।

आगे की राह

• लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना: भारत को संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने की आवश्यकता है।
• संघवाद की रक्षा करना: समावेशिता और विविधता को बढ़ावा देने के लिए, भारत को संघवाद की रक्षा करने और सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
• पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया: वर्तमान में पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देशों को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
• बुनियादी मानवाधिकारों का दृष्टिकोण: भारत के पास प्रत्येक नागरिक को मौलिक मानवाधिकार प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए एक तर्कसंगत, योजनाबद्ध और वैज्ञानिक आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए।
• समावेशी विकास: यह विकास की कुंजी है। समावेशी नीति-निर्माण और नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, नागरिक समाज, निजी एजेंसियों और स्थानीय सरकार को शामिल करने के लिए लोकतांत्रिक संस्थानों को व्यापक बनाया जाना चाहिए।
• सहयोगात्मक दृष्टिकोण: वैश्विक स्तर पर, नागरिकों के लिए न्यूनतम नियमों एवं अधिकारों पर व्यापक सहमति के साथ एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण को स्वीकार करने की आवश्यकता है।

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