आपदा राहत निधि के संबंध में उच्चतम न्यायालय का मत

राहत राशि देने में केंद्र की विफलता का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

• प्रतिक्रिया करने की सीमित क्षमता: राहत राशि के अभाव में कई राज्यों में प्रभावित लोगों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, परिणामस्वरूप प्रभावित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है।
• राज्यों पर वित्तीय दबाव: यदि राहतकोष को अस्वीकृत या विलंबित कर दिया जाता है तो राज्यों को महत्त्वपूर्ण सेवाओं पर खर्च में कटौती करनी पड़ती है या दूसरे विकल्प के रूप में अधिक कर्ज लेना पड़ सकता है, इसके फलस्वरूप बजट पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा।
• आय और उत्पादकता में कमी: सूखे से प्रभावित किसान तथा बाढ़ या चक्रवात से प्रभावित सामान्य लोगों की आय में कमी आ सकती है। इस प्रकार किसान एवं असंगठित क्षेत्र के लोग अर्थव्यवस्था में कम योगदान दे सकेंगे।
• कृषि उत्पादन में गिरावट: उचित सहायता के अभाव में सूखे से प्रभावित किसानों की कृषि उत्पादकता में गिरावट आ सकती है, जिसका असर खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा और अंततः खाद्यान्नों का मूल्य बढ़ेगा।

इस मामले में उच्चतम न्यायालय की भूमिका 

भारत में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण के रूप में उच्चतम न्यायालय का स्थान है।

• कानूनी मिसाल: इन मामलों में न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, आपदा राहत निधि के संबंध में राज्यों और केंद्र के बीच भविष्य के विवादों के लिए कानूनी सिद्धांत स्थापित किए जा सकते हैं।
  • यह आपदा प्रबंधन कानूनों के तहत केंद्र के दायित्वों तथा राज्यों की माँग संबंधी अधिकारों को स्पष्ट कर सकता है।
• जवाबदेही सुनिश्चित करना: केंद्र के निर्णयों और कार्यों की समीक्षा करने के पश्चात, न्यायालय उचित प्रक्रियाओं का पालन करने तथा आपदाग्रस्त राज्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सरकार को जवाबदेह ठहरा सकता है।
• संसाधनों के निष्पक्ष आवंटन को बढ़ावा देना: केंद्र द्वारा आपदा राहत निधि के निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण आवंटन को न्यायालय द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके माध्यम से राज्यों के मध्य आर्थिक भेदभाव को कम किया जा सकता है।
• संघीय ढाँचे को कायम रखना: राज्यों और केंद्र के बीच विवादों को न्यायिक प्रक्रिया द्वारा सुलझाया जा रहा है ताकि भारत के संघीय ढाँचे को कायम रखा जा सके तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच शक्ति संतुलन को सुनिश्चित किया जा सके।
• संविधान की व्याख्या: संविधान सुनिश्चित करता है कि केंद्र और राज्य सरकारों को संविधान के तहत निर्मित कानूनों का पालन करना होगा।
  • संघ और राज्यों के बीच असहमति को आंतरिक रूप से निपटाने के लिए न्यायालय जोर देता रहा है।
• सरकारी कार्यों की समीक्षा: उच्चतम न्यायालय सरकारी नीतियों और निर्णयों की जाँच करता है तथा सुनिश्चित करता है कि न्यायालय की सारी प्रक्रियाएँ संविधान एवं अन्य प्रासंगिक कानूनों में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुरूप हो रही हों।

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