भारत-प्रशांत सुरक्षा के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का महत्त्व

संदर्भ:

सामरिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (ANI) बड़े पैमाने पर सैन्य बुनियादी ढाँचे के उन्नयन के दौर से गुजर रहा है।

अंडमान और निकोबार द्वीप के साथ भारत के जुड़ाव की पृष्ठभूमि:

• 1857 की क्रांति के पश्चात्: अंग्रेजों द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर एक दंडात्मक कॉलोनी (Penal colony) विकसित की गई थी, जहाँ कई भारतीय क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई।
• जापानी कब्ज़ा: जापानियों द्वारा सिंगापुर पर अपने कब्जे के पश्चात् भारत पर आक्रमण हेतु सेना चौकी निर्माण के मद्देनज़र अंडमान और निकोबार द्वीपों पर आधिपत्य स्थापित किया गया।
• ब्रिटिश शासन से मुक्ति: जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पोर्ट ब्लेयर के दौरे के दौरान INA तिरंगा फहराया गया तब यह द्वीप ब्रिटिश प्रशासन से स्वतंत्र हो भारत का प्रथम ‘मुक्त’ क्षेत्र बन गया।
• द्वीप पर ब्रिटिशों का पुनः कब्ज़ा: वर्ष 1945 में जापानियों के आत्मसमर्पण के पश्चात् अंग्रेजों द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर पुनः कब्ज़ा कर लिया गया।
• स्वतंत्रता के बाद का परिदृश्य: ब्रिटिश चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ द्वारा इसे ब्रिटिश ताज के अधिग्रहण के रूप में संरक्षित करने का समर्थन किया गया। हालाँकि, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा इन सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया गया और भारत को यह द्वीप सौंप दिया गया।
• द्वीप: कालापानी के गंभीर लक्ष्यार्थों और इन द्वीपों की पृथकता के कारण नई दिल्ली द्वारा स्वतंत्रता से लेकर वर्ष 1962 तक इस द्वीप की थोड़ी उपेक्षा की गई।
• नौसेना गैरीसन का गठन: भारतीय नौसेना (IN) द्वारा वर्ष 1962 में इस क्षेत्र में एक चीनी पनडुब्बी की उपस्थिति संबंधी सूचना दिए जाने के पश्चात् सरकार द्वारा 150 नाविकों को लेकर एक ‘नौसेना गैरीसन’ के गठन को अधिकृत किया गया।
• एकीकृत कमान की स्थापना: अंडमान निकोबार कमान (ANC:भारत की पहली संयुक्त और एकीकृत परिचालन कमान) को कारगिल युद्ध के पश्चात् सुरक्षा समीक्षा के पश्चात् पोर्ट ब्लेयर में स्थापित कर दिया गया था ।

ANI इंडो-पैसिफिक सुरक्षा की कुंजी के रूप में:

• द्वीपों का समूह: ANI में दो द्वीप समूह ‘अंडमान द्वीप समूह और निकोबार’ शामिल हैं, जो 8,249 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करते हैं।
  • संपूर्ण द्वीप श्रृंखला में 836 द्वीप शामिल हैं, जिनमें विभिन्न टापू और चट्टानी क्षेत्र आते हैं एवं इनमें से लगभग 38 द्वीप स्थायी रूप से बसे हुए हैं।
• रणनीतिक अवस्थिति और समुद्री चोकप्वाइंट: मलक्का जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार पर स्थित ANI की लंबी श्रृंखला दुनिया के सबसे महत्त्वपूर्ण व्यापार चोकप्वाइंट में से एक को जोड़ती है।
  • वे भारत को दक्षिण चीन सागर (प्रशांत महासागर) से अंडमान सागर (हिंद महासागर) तक यातायात प्रवाह (Traffic flow) की निगरानी संबंधित क्षमता प्रदान करते हैं।
  • हिंद महासागर से होकर चलने वाले लगभग 70,000 से 1,20,000 जहाज मलक्का जलडमरूमध्य और पास के 6 डिग्री चैनल से होकर गुजरते हैं।
• पावर प्रोजेक्शन और समुद्री डोमेन जागरूकता संबंधी क्षमता: इन द्वीपों की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, म्यांमार से सिर्फ 20 समुद्री मील दूर अवस्थित है और दक्षिणी बिंदु, जिसे इंदिरा प्वाइंट के रूप में भी जाना जाता है, इंडोनेशिया से 90 समुद्री मील दूर अवस्थित है।
• भू-आर्थिक महत्त्व: यह द्वीप भारत को समुद्र के नीचे हाइड्रोकार्बन और खनिज संसाधनों की क्षमता के साथ 300,000 वर्ग किलोमीटर का एक विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रदान करता है।

अंडमान निकोबार कमांड को बेहतर बनाने संबंधी सुझाव:

• समुद्री डोमेन जागरूकता बनाए रखना: राज्य और गैर-राज्य संस्थाओं द्वारा घुसपैठ की संभावना को खत्म करने के लिए  ANC को त्रि-आयामी समुद्री डोमेन जागरूकता बनाए रखने की आवश्यकता होगी I
  • इसे रडार, विमान, उपग्रह और मानव रहित वाहनों सहित संजाल परिसंपत्तियों (Network assets) के माध्यम से किया जा सकता है।
• ANC को रक्षात्मक और आक्रामक शक्ति से लैस करना: कमांड को पर्याप्त रक्षात्मक और आक्रामक गोलाबारी के साथ-साथ जल-थल और एयरलिफ्ट क्षमताओं एवं त्वरित अनुक्रिया बलों के साथ लैस किया जाना चाहिए।
• PLA नौसेना (PLAN) के काउंटर ट्रांजिट: PLAN युद्धपोतों, पनडुब्बियों और अनुसंधान जहाजों के लगातार आवाजाही से दीर्घकालिक चीनी नौसैनिक उपस्थिति का संकेत मिलता है।
• भारतीय नौसेना की तैयारी की आवश्यकता: क्षेत्र में उपस्थित चीनी नौसेना में परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बियाँ भी शामिल हो सकती हैं, जिसे देखते हुए भारतीय नौसेना को अंडमान एवं निकोबार में पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता होगी।

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का रणनीतिक उन्नयन:

• सुरक्षा बुनियादी ढाँचे में वृद्धि करना : अंडमान एवं निकोबार द्वीपों को एक सुदृढ़ समुद्री गढ़ में परिवर्तित करने के लिए सुरक्षा बुनियादी ढाँचे संबधी उन्नयन को एक व्यापक रणनीति के साथ संरेखित किया जाना चाहिए।
• रणनीतिक उद्देश्य: इस परिवर्तन का उद्देश्य न केवल भारत की रक्षात्मक परिधि का विस्तार करना है बल्कि समुद्री पड़ोसियों तक शक्ति प्रदर्शन और राजनयिक पहुँच को सुगम्य बनाना भी है।
• साझेदारों के साथ सहयोग: इस दिशा में सहयोग संबंधी आवश्यकता को पहचानते हुए भारत को भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए समान विचारधारा वाले साझेदारों के साथ भी संलग्न होना चाहिए।
• एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में पोर्ट ब्लेयर: क्षेत्रीय नौसेनाओं के लिए आपदा राहत, चिकित्सा सहायता, समुद्री डकैती विरोधी प्रयासों, खोज और बचाव कार्यों एवं अन्य सहकारी समुद्री प्रयासों के लिये अंतरसंचालनीयता में गति लाने हेतु पोर्ट ब्लेयर एक केंद्रीय हब के रूप में कार्य कर सकता है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक रणनीतिक गढ़ के रूप में कार्य करता है एवं साथ ही यह समुद्री हितों की रक्षा के लिये भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतिनिधित्व करता है। रक्षा क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण एवं क्षेत्रीय सहयोग का विकास दीर्घकालिक शांति और समृद्धि को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

Source: The Indian Express

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