भारत की जलवायु नीति

भारत की उपलब्धियाँ

• भारत के ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में गिरावट: भारत वर्ष 2005 और वर्ष 2019 के बीच अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33% कम करते हुए, ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन से अपनी आर्थिक वृद्धि को सफलतापूर्वक कम कर रहा है।
• भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि: पिछले दस वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा में 26 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है और पवन ऊर्जा क्षमता दोगुनी हो गई है।
  • वर्तमान में भारत की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और सौर ऊर्जा पाँचवीं सबसे बड़ी है। नवंबर 2021 में, निर्धारित समय से 9 वर्ष पहले, इसने गैर-जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता का लक्ष्य हासिल किया और फिर लक्ष्य को बढ़ाकर 50% कर दिया।
• भारत एक वैश्विक नेता के रूप में: भारत आज जलवायु कार्रवाई में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। इसने अपनी जलवायु नीति में दो ‘C’ और जोड़े हैं: आत्मविश्वास (Confidence) और सुविधाजनक कार्रवाई (Convenient Action)।
  • UNFCCC के लिए भारत की दीर्घकालिक अल्प उत्सर्जन विकास रणनीति वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य हासिल करने की बहुपक्षीय प्रक्रिया में उसके विश्वास को दर्शाती है।
• सतत् जीवन शैली का आह्वान: भारत और स्वीडन ‘उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह‘ के प्रमुख हैं। ‘पर्यावरण के लिए जीवन शैली’ के साथ भारत स्थायी जीवनशैली को बढ़ावा दे रहा है।
• प्रतिबद्ध कार्य: भारत पक्के आवास, चौबीसों घंटे बिजली, स्वच्छ पेयजल, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा और स्वच्छ रसोई गैस जैसी बुनियादी सेवाएँ प्रदान करने पर भी अभूतपूर्व रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा है।

भारत के लिए चुनौतियाँ

• तकनीकी सीमाएँ: यह प्रभावी जलवायु परिवर्तन नीतियों के विकास और कार्यान्वयन को प्रभावित करती है।
  • हालाँकि नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ हाल के वर्षों में तेजी से आगे बढ़ी हैं, कार्बन कैप्चर और भंडारण प्रौद्योगिकियाँ जो मौजूदा बुनियादी ढाँचे से उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकती हैं, अभी भी विकास के प्रारंभिक चरण में हैं और तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रही हैं।
• विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग जलवायु परिवर्तन से निपटने में योगदान दे सकता है। मौजूदा AI सिस्टम में ऐसे उपकरण शामिल हैं, जो मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, हिमखंडों को ट्रैक करते हैं और प्रदूषण की पहचान करते हैं। AI का उपयोग कृषि को बेहतर बनाने और इसके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए भी किया जा सकता है।
• कोयले के उपयोग पर उच्च निर्भरता: भारत अपने NDCs को स्पष्ट दीर्घकालिक नीतियों के साथ पूरा करने की कोशिश कर रहा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं, लेकिन तेल और गैस के साथ-साथ कोयले पर इसकी भारी निर्भरता अभी भी इसकी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर रही है।
  • कोयला भारत में सबसे आवश्यक और प्रचुर मात्रा में जीवाश्म ईंधन है, जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का 55% पूरा करता है।
  • अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, वर्ष 2022 में, 310 मिलियन टन के वार्षिक उत्पादन और लगभग 25 मिलियन टन के आयात के साथ, कोयला भारत में ऊर्जा आपूर्ति का एक-तिहाई प्रदान करता है।
• जलवायु वित्त: निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, बुनियादी ढाँचे और टिकाऊ भूमि उपयोग प्रथाओं में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है।
  • भारत को अपने महत्त्वाकांक्षी स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2050 तक पर्याप्त जलवायु वित्त की आवश्यकता है। विश्व बैंक के अनुसार, वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य तक पहुँचने के लिए अनुमानित $10.1 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी।
• भविष्यवाणी में कठिनाई: जलवायु परिवर्तन एक बहुआयामी घटना है, जिसमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, भूमि उपयोग परिवर्तन, औद्योगिक गतिविधियाँ और प्राकृतिक प्रक्रियाएँ और उनका अंतर्संबंध शामिल है, जिससे जलवायु परिवर्तन की प्रकृति और प्रभाव की भविष्यवाणी करना मुश्किल हो जाता है।
• प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन: यह स्पष्ट हो चुका है कि भारत में जलवायु परिवर्तन की समस्या विकसित देशों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन का परिणाम है।
  • दुनिया के अतिरिक्त सामग्री उपयोग का 27% हिस्सा अमेरिका का है, इसके बाद यूरोपीय संघ (25%) का स्थान है।
  • ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और सऊदी अरब जैसे अन्य अमीर देशों ने सामूहिक रूप से 22% का योगदान दिया। संसाधनों के अति दोहन के कारण चीन ने अपनी वहनीयता सीमा को भी 15% से अधिक कर लिया है।
  • इसी अवधि में, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और बांग्लादेश सहित 3.6 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 58 देश अपनी वहनीयता सीमा के भीतर रहे।
• संतुलन की दुविधा: पर्यावरणीय स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना नीति निर्माताओं के लिए एक संवेदनशील कार्य है, विशेषकर भारत और उन देशों में जो जीवाश्म ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
  • विश्व बैंक के अनुसार, जलवायु परिवर्तन कृषि को बाधित करके और मलेरिया एवं अन्य बीमारियों के प्रसार को बढ़ावा देकर वर्ष 2030 तक 100 मिलियन से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल सकता है।
• सामाजिक-आर्थिक चिंता: संवेदनशील आबादी जैसे- कम आय वाले समुदाय, स्थानीय लोग और छोटे द्वीपीय राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के गंभीर प्रभाव का सामना करते हैं।

आगे की राह

• कोयले के उपयोग पर विनियमन: भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख घटक कोयला को विनियमित करने की आवश्यकता है।
• वनों का सतत् प्रबंधन: जो वन कार्बन सिंक (कार्बन पृथक्करण) में सहायक हैं, उन्हें स्थानीय समुदायों एवं सरकार के सहकारी प्रयासों से सतत् प्रबंधन की आवश्यकता है।
  • कार्बन पृथक्करण कई लाभ भी प्रदान करता है, जैसे- जैव विविधता संरक्षण, मृदा उर्वरता में सुधार, जल सुरक्षा, आजीविका सहायता और आपदा जोखिम में कमी।
• दीर्घकालिक लक्षित नीतियाँ: भारत के लिए जलवायु परिवर्तन नीति की सभी सिफारिशों में वित्तीय, राजनीतिक और नीतिगत कारक सबसे नीचे है।
  • नीति निर्माताओं को सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को संबोधित करने और न्यायसंगत परिणाम सुनिश्चित करने वाली नीतियाँ विकसित करनी चाहिए।
• एक सहयोगात्मक प्रयास: दीर्घकालिक टिकाऊ विकास हासिल करने के लिए क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय और वैश्विक भागीदारी भारत के लिए सबसे प्रभावी कुंजी है।
• नवाचार को प्रोत्साहित करना: रिमोट सेंसिंग, IoT डिवाइस और AI-आधारित एनालिटिक्स जैसे प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों को एकीकृत करने से उचित डेटा एवं इसकी गणना को बनाए रखकर जलवायु चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सकती है।
  • उदाहरण: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च किया गया डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर (DiCRA) प्लेटफॉर्म, खाद्य प्रणालियों और सुरक्षा में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है।
    • यह प्लेटफॉर्म किसानों को उनकी फसलों और पशुधन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने और उनकी आजीविका सुरक्षित करने के लिए महत्त्वपूर्ण डेटा और विश्लेषण प्रदान करता है।
• कर हस्तांतरण फॉर्मूले में जलवायु मापदंडों को शामिल करना: 16वाँ वित्त आयोग कर हस्तांतरण फॉर्मूले में जलवायु भेद्यता और उत्सर्जन तीव्रता को प्रमुख मापदंडों के रूप में शामिल कर सकता है।
  • इसे पर्यावरणीय अनिवार्यताओं के साथ आर्थिक विकास को जोड़कर, स्वच्छ ऊर्जा पहल का समर्थन करके और क्षेत्रीय जलवायु चुनौतियों का समाधान करके भारत की जलवायु तत्परता में एक प्रमुख हितधारक बनना चाहिए।
• अधिक निवेश: हालाँकि उत्सर्जन को कम करना महत्त्वपूर्ण है, यह भी उतना ही आवश्यक है कि हम समुदायों को पहले से मौजूद संकट से निपटने में मदद करने के लिए प्रौद्योगिकियों और बुनियादी ढाँचे में निवेश करें।
  • यह विकासशील देशों में संवेदनशील समुदायों के लिए विशेष रूप से आवश्यक है, जिन्हें सूखा प्रतिरोधी फसलों, बाढ़ सुरक्षा प्रणालियों और चरम मौसम की घटनाओं के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों जैसे जलवायु-लचीले बुनियादी ढाँचे में निवेश की आवश्यकता  है।

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