कस्टोडियल डेथ और भारत में विनियमन

भारत में कस्टोडियल डेथ से संबंधित प्रावधान

इससे निपटने के लिए प्रावधान 

• अनुच्छेद-20: यह किसी आरोपी व्यक्ति को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी अथवा कंपनी या निगम जैसा कानूनी व्यक्ति हो। इसमें उस दिशा में तीन प्रावधान शामिल हैं:
  • कोई पूर्वव्यापी कानून नहीं (No ex-post-facto law): इसमें प्रावधान है कि किसी व्यक्ति पर उन कानूनों के अनुसार मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जो उसके अपराध करने पर लागू थे।
  • कोई दोहरा खतरा नहीं (No Double Jeopardy): इसमें प्रावधान है कि किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा।
  • कोई आत्म-दोषारोपण नहीं (No Self-Incrimination): इसमें प्रावधान है कि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
    • सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में, यह देखा गया कि राज्य किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उसका नार्को-विश्लेषण, पॉलीग्राफ और ब्रेन-मैपिंग परीक्षण नहीं कर सकता है।
• अनुच्छेद-21: यह भारत के नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। कैदियों के लिए निम्नलिखित कुछ अधिकार उपलब्ध हैं:
  • जमानत का अधिकार
  • एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार
  • अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार
  • अवैध हिरासत के विरुद्ध अधिकार
  • शीघ्र एवं निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार
  • दोस्तों से मिलने और वकील से सलाह लेने का अधिकार
• अनुच्छेद-22: यह कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी देता है तथा प्रावधान करता है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के आधार की जानकारी दिए बिना हिरासत में नहीं लिया जाएगा।
  • गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार।
  • गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार अथवा प्रताड़ित न किए जाने का अधिकार।

• डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा, दोषियों, विचाराधीन कैदियों और हिरासत में अन्य कैदियों को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है।
  • भारत के SC ने विशिष्ट आवश्यकताएँ और प्रक्रियाएँ निर्धारित की हैं:
    • सूचना देने का अधिकार: गिरफ्तार, हिरासत में लिए गए या पूछताछ के दौरान व्यक्ति को किसी रिश्तेदार, मित्र या शुभचिंतक को सूचित करने का अधिकार है।
      • जब कोई मित्र या रिश्तेदार जिले से बाहर रहता है, तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर पुलिस को गिरफ्तारी का समय, स्थान और हिरासत का स्थान सूचित करना होता है।

• पहचान योग्य स्थान पर पूछताछ: पूछताछ स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य स्थान पर की जानी चाहिए, जिसे सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित किया गया है।
• रिश्तेदारों द्वारा स्थान जानने का अधिकार: वह स्थान सुलभ होना चाहिए और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के रिश्तेदारों या दोस्तों को पूछताछ के स्थान के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
• एक मानवीय पूछताछ: पूछताछ के तरीके जीवन की गरिमा और स्वतंत्रता के मान्यता प्राप्त अधिकारों, यातना तथा अपमानजनक उपचार के खिलाफ अधिकार के अनुरूप होने चाहिए।

• धारा 302: हिरासत में किसी आरोपी की हत्या करने वाले पुलिस अधिकारी को हत्या के अपराध के लिए दंडित किया जाएगा।
• धारा 304: एक पुलिस अधिकारी को हिरासत में मौत के लिए ‘गैर-इरादतन हत्या’ के तहत दंडित किया जा सकता है।
  • अगर मामला इन धाराओं के दायरे में आता है तो धारा 304 के तहत ‘लापरवाही से मौत’ का प्रावधान भी लगाया जा सकता है।
• धारा 306: एक बार जब पीड़ित ने आत्महत्या कर ली है और यदि यह सिद्ध हो जाता है कि पुलिस अधिकारी ने ऐसी आत्महत्या के लिए उकसाया है, तो पुलिस अधिकारी को धारा 306 के तहत सजा के लिए उत्तरदायी माना जाएगा।
• धारा 330 और 331: यदि कोई पुलिस अधिकारी स्वेच्छा से अपराध स्वीकार करने के लिए चोट पहुँचाता है या गंभीर चोट पहुँचाता है, तो ऐसे पुलिस अधिकारी को स्वेच्छा से चोट पहुँचाने के लिए IPC  की धारा 330 के तहत अथवा स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाने के लिए IPC  की धारा 331 के तहत दंडित किया जाएगा।
• धारा 342: एक पुलिस अधिकारी को गलत कारावास के लिए भी दंडित किया जा सकता है।

• धारा 41: पूछताछ के लिए गिरफ्तारी और हिरासत में उचित आधार दस्तावेजी प्रक्रियाएँ होती है तथा गिरफ्तारी को परिवार, दोस्तों और जनता के लिए पारदर्शी बनाया जाता है।
• धारा 49: इसमें प्रावधान है कि पुलिस को व्यक्ति को भागने से रोकने के लिए आवश्यकता से अधिक संयम बरतने की अनुमति नहीं है।
• धारा 176: जब भी किसी व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो जाती है तो मजिस्ट्रेट को मौत के कारण की जाँच करने की आवश्यकता होती है।
  • धारा 53, 54, 57, और 167 जैसे कुछ प्रावधान हैं, जिनका उद्देश्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करना है।

• धारा 7 और धारा 29 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लापरवाह पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करने या निलंबित करने तथा लापरवाही से अपना कर्तव्य निभाने वाले पुलिस कर्मियों को दंडित करने का अधिकार देती है।

हिरासत में यातना के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 

(International Conventions Against Custodial Torture)

• अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, 1948
• संयुक्त राष्ट्र चार्टर, 1945
• नेल्सन मंडेला नियम, 2015
• अत्याचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1984

मानवाधिकारों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय कानून

• मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948
• नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध, 1966
• कैदियों के इलाज के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम, 2015
• संयुक्त राष्ट्र चार्टर, 1945
• मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए यूरोपीय कन्वेंशन, 1950