सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता का उद्भव

• RPA, 1951 में संशोधन: जनवरी 2019 में, उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा के नेतृत्व वाली एक समिति ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 में संशोधन का प्रस्ताव रखा।
  • इन संशोधनों का उद्देश्य मतदान से पहले 48 घंटे की अवधि के दौरान सोशल मीडिया पोस्ट को कवर करना था, जिसके दौरान पारंपरिक प्रचार निषिद्ध है।
  • RPA, 1951 लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के संचालन को नियंत्रित करता है।
• निर्वाचन आयोग को आचार संहिता की प्रस्तुति: मार्च 2019 में ‘इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के सहयोग से चुनाव आयोग को आचार संहिता प्रस्तुत की।
  • यह संहिता शुरुआत में लोकसभा चुनावों के बाद प्रस्तुत की गई थी, बाद में इसे भविष्य के सभी चुनावों के लिए बढ़ा दिया गया।

स्वैच्छिक आचार संहिता

• परिचय: इसके तहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चुनावी कानूनों सहित चुनावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्वेच्छा से सूचना, शिक्षा और संचार अभियान संचालित किए जाएँगे।
• शिकायत निवारण के लिए प्रावधान: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने चुनाव आयोग द्वारा रिपोर्ट किए गए मामलों पर कार्रवाई करने के लिए एक उच्च प्राथमिकता वाला समर्पित शिकायत निवारण चैनल बनाया।
• EC द्वारा कानूनी आदेशों का समय पर प्रसंस्करण: RPA, 1951 की धारा 126 के तहत रिपोर्ट किए गए उल्लंघनों के लिए EC के वैध कानूनी आदेशों को तीन घंटे के भीतर स्वीकार किया जाएगा और/या संसाधित किया जाएगा तथा अन्य वैध कानूनी अनुरोधों पर शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई की जाएगी।
  • धारा 126 मतदान से पहले 48 घंटों में चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध को संदर्भित करती है।
  • वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान, चुनाव आयोग के अनुरोध पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों द्वारा लगभग 900 पोस्ट हटा दिए गए थे।

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