भारत में हिरासत में मृत्यु

संदर्भ:

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने इस बात का जिक्र किया है कि हिरासत में मौत के मामलों में आरोपी पुलिस कर्मियों की जमानत याचिकाओं से निपटते समय “कड़ा दृष्टिकोण” अपनाने की जरूरत है।

पृष्ठभूमि

• तमिलनाडु में निलंबन: हाल ही में, तमिलनाडु में हिरासत में मौत की घटना के बाद, एक पुलिस इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया, 
  • यह निलंबन हिरासत में होने वाली मौतों से संबंधित मामलों की गंभीरता को रेखांकित करता है।
• हिरासत में दुर्व्यवहार से संबंधित मामले: हाल ही में, सूरत में एक उप-निरीक्षक के ऊपर हिरासत में यातना के कारण हत्या के प्रयास से संबंधित मामला दर्ज किया गया। यह भारतीय न्याय व्यवस्था के हिरासत में दुर्व्यवहार और कदाचार से संबंधित विशिष्ट उदाहरणों को उजागर करता है। 
• न्यायिक हिरासत में होने वाली मौतें (2017-22): विभिन्न राज्यों में हिरासत में होने वाली मौतों के वितरण की जाँच से इस बात की पुष्टि होती है कि, हिरासत में होने वाली मौतों में गुजरात पहले स्थान पर और इसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार राज्य हैं।

हिरासत और उसके प्रकार:

• हिरासत के प्रकार: भारतीय न्यायिक प्रणाली में कैदियों के लिए निम्नलिखित दो प्रकार की हिरासत हैं:
  • पुलिस हिरासत: इस हिरासत में, एक पुलिस अधिकारी अपराध के बारे में पुलिस द्वारा सूचना या शिकायत या रिपोर्ट प्राप्त होने पर आरोपी को गिरफ्तार करता है और उसे आगे अपराध करने से रोकता है और उसे पुलिस स्टेशन लाता है।
    • यहाँ आरोपी को हवालात में रखा जाता है।
    • विशिष्ट समय सीमा: पुलिस अधिकारी के पास संदिग्ध से पूछताछ करने के लिए 24 घंटे का समय होता है और यदि पता चलता है कि संदिग्ध दोषी है तो पुलिस का कर्तव्य उसे मजिस्ट्रेट के पास ले जाकर आरोप पत्र दाखिल करना है।
  • न्यायिक हिरासत: इस हिरासत में आरोपी को संबंधित मजिस्ट्रेट के आदेश से जेल में रखा जाता है। जब किसी आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो उसे या तो जेल भेजा जा सकता है या मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है।

हिरासत में मृत्यु के बारे में:

• परिभाषा: इसे उस मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी व्यक्ति के हिरासत में होने के दौरान होती है, और या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन गतिविधियों से संबंधित होती है या महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार होती है जो व्यक्ति हिरासत में होने के दौरान की गई थी।
• कवरेज: इसमें जेल में, पुलिस या अन्य वाहन पर, निजी या चिकित्सा सुविधा पर, या सार्वजनिक स्थान पर होने वाली मौतें शामिल हैं।
• घटना: यह किसी भी प्रकार की यातना या पुलिस अधिकारियों द्वारा क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार में संबंधित अधिकारियों द्वारा लापरवाही के कारण हो सकता है।
  • पुलिस की भागीदारी के बिना, हिरासत में मौतें स्वाभाविक रूप से हो सकती हैं, उदाहरण के लिए, जब कोई आपराधिक प्रतिवादी या आरोपी व्यक्ति बीमारी से मर जाता है।
• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा निर्देश: 1993 में, एनएचआरसी ने एक सामान्य परिपत्र जारी किया था जिसमें सभी जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों को हिरासत में मौत से संबंधित घटनाओं के घटित होने के 24 घंटे के भीतर आयोग को रिपोर्ट करने की आवश्यकता थी।

हिरासत में यातना के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन:

• अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, 1948
• संयुक्त राष्ट्र चार्टर, 1945
• नेल्सन मंडेला नियम, 2015
• अत्याचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1984

मानवाधिकारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानून:

• मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948
• नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध, 1966
• कैदियों के इलाज के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम, 2015
• संयुक्त राष्ट्र चार्टर, 1945
• मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए यूरोपीय कन्वेंशन, 1950

हिरासत में होने वाली मौतों से जुड़ी चिंताएँ:

• मौलिक कानूनों का उल्लंघन: पुलिस द्वारा यातना और हिंसा के कारण हिरासत में मौत भारतीय संविधान की मौलिक संरचना और मूल्यों के खिलाफ है।
  • यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 का उल्लंघन है।
• नैतिक मूल्यों के विरुद्ध: कभी-कभी, पुलिस अधिकारी औपचारिक गिरफ्तारी से पहले भी दोषी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और दावा करते हैं कि हिरासत से पहले चोटें लगी थीं।
  • हाल ही में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना है कि हिरासत में होने वाली मौतें बंदियों की असुरक्षा और असमान शक्ति गतिशीलता को देखते हुए शक्ति के निंदनीय दुरुपयोग का प्रतिनिधित्व करती हैं।
• पुलिस द्वारा हिरासत का दुरुपयोग करके किए गए गंभीर अपराध: कभी-कभी, पुलिस हिरासत का दुरुपयोग करती है और पीड़ितों पर अत्याचार करती है।
  • बलात्कार: बलात्कार हिरासत में यातना के प्रचलित रूपों में से एक है।
    • मथुरा बलात्कार मामला: 1972 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हिरासत में बलात्कार की एक घटना, जिसमें मथुरा नाम की एक आदिवासी लड़की के साथ पुलिस स्टेशन में दो पुलिसकर्मियों द्वारा कथित तौर पर बलात्कार किया गया था।
• उत्पीड़न: यह पुलिस के बीच प्रचलित है और पीड़ितों को कष्टों का सामना करना पड़ता है।
  • नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य: इस मामले में, पुलिस के उत्पीड़न और पिटाई के कारण पीड़ित की मृत्यु हो गई थी।
• अवैध हिरासत: कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना अवैध हिरासत के समान है। इसमें गैरकानूनी कारावास, किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर लगातार रोकना या किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर पहुंचने से रोकना शामिल है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और इससे अत्यधिक पीड़ा और पीड़ा होती है।
  • रुदल शाह बनाम बिहार राज्य: इस मामले में, सत्र न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के बाद आरोपी को 14 साल तक जेल में रखा गया था।
• फर्जी मुठभेड़: यह एक प्रकार की हिरासत में मौत है, और हाल ही में इसका इस्तेमाल सुर्खियों में रहा है। 
  • मुंबई पुलिस के पूर्व ‘मुठभेड़ विशेषज्ञ’ प्रदीप शर्मा को 2006 में फर्जी मुठभेड़ में शामिल होने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
    • यह ऐतिहासिक फैसला भारत में फर्जी मुठभेड़ मामले में पुलिस अधिकारियों की पहली सजा का प्रतीक है।

आगे की राह:

• सख्त दृष्टिकोण अपनाएं: हिरासत में होने वाली मौतों को रोकने के लिए प्रकाश सिंह मामले में अनुशंसित दिशानिर्देशों और निर्देशों का कार्यान्वयन आवश्यक है।
• प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ, 2006 में दिए गए निर्देश:
  • पुलिस स्थापना बोर्ड की स्थापना
  • राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन
  • राज्य सुरक्षा आयोग का गठन
  • पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन
  • पुलिस की जांच और कानून व्यवस्था के कार्यों को अलग करना
  • पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति हेतु योग्यता आधारित व्यवस्था
  • एसपी और स्टेशन हाउस अधिकारियों के लिए दो साल का न्यूनतम कार्यकाल
  • पीड़ित को मुआवजा
• पुलिस के रवैये में सुधार का समय: मानवाधिकारों और गरिमा के सम्मान पर जोर देने के लिए पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाने की आवश्यकता है।
• अशिष्ट पुलिस रवैये को बदलने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के भीतर जवाबदेही, व्यावसायिकता और सहानुभूति की संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
• अधिक निगरानी और पूछताछ: भारत में हिरासत में मौतों के बढ़ते मामलों के साथ, नागरिक समाज संगठनों को हिरासत में यातना के पीड़ितों के लिए सक्रिय रूप से वकालत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
  • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को कथित मानवाधिकार उल्लंघन की तारीख से एक वर्ष के बाद भी किसी भी मामले की जाँच करने की अनुमति दी जानी चाहिए और उचित उपायों के साथ सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन पर अधिकार क्षेत्र का विस्तार भी किया जाना चाहिए।
• पीड़ित और उसके परिवार को सहायता: न्याय की आत्मा को बनाए रखने के लिए, पीड़ितों और उनके परिवारों को अधिक कानूनी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।
  • नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य मामले में, अदालत ने कहा कि जब राज्य किसी नागरिक के जीवन के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो मुआवजा प्रदान करना उसका दायित्व है। 
• अन्य देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखें: यातना और हिरासत में मौत (रोकथाम) अधिनियम, 2013 बांग्लादेश में हिरासत में यातना को प्रतिबंधित करने के लिए 2013 में जातीय संघ द्वारा पारित एक अधिनियम है।
• • अत्याचार निवारण विधेयक, 2017 प्राथमिक कानूनों में से एक था जिसे देश में हिरासत में यातना के संबंध में संसद के कानून के रूप में अधिनियमित किया गया था। अब समय आ गया है कि बिल को लेकर सख्त कदम उठाए जाएं।
• सहयोग का समय: निवारण और न्याय पाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों और संगठनों के साथ सहयोग करना आवश्यक है। भारत सरकार ने अक्टूबर 1997 में संयुक्त राष्ट्र यातना कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए लेकिन अभी तक इसका अनुमोदन नहीं किया है।

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