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Lokesh Pal April 22, 2024 05:40 130 0
हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि भारत में वन एक राष्ट्रीय संपत्ति हैं और देश की वित्तीय संपदा में प्रमुख योगदानकर्ता हैं।
वनों को प्रभावी ढंग से संरक्षित करने के लिए, सरकार को पर्यावरण संरक्षण और सतत् विकास के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि संरक्षण प्रयासों से वास्तव में पारिस्थितिकी तंत्र और उस पर निर्भर समुदायों को लाभ होता है और राष्ट्र निर्माण में योगदान मिलता है।
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