ट्रांसजेंडरों की भिक्षावृत्ति को प्रतिबंधित करना क्रूर और अवैध है

भिक्षावृत्ति का व्यक्ति और समाज पर प्रभाव

• समाज पर प्रभाव
  • आर्थिक तनाव: भिक्षावृत्ति से गरीबी चक्र और आर्थिक तनाव बना रहता है। यह सार्वजनिक धारणा को भी प्रभावित कर सकता है तथा प्रभावित क्षेत्रों में पर्यटन और निवेश को नुकसान पहुँचाता है।
  • सामाजिक मुद्दे: भिक्षावृत्ति शोषण, मानव तस्करी और बाल श्रम जैसी विभिन्न सामाजिक बुराइयों से जुड़ा हुआ है। ये प्रथाएँ सामाजिक मानदंडों और नैतिक मूल्यों के पतन का कारण भी है, जिससे निर्भरता और दुरुपयोग का चक्र बना रहता है।
  • भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार: भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों को भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है, खासकर अगर उनमें स्पष्ट शारीरिक या मानसिक विकलांगता न हो।
  • कानूनी और नीतिगत चुनौतियाँ: भारत में भिक्षावृत्ति से संबंधित कानूनी ढाँचा जटिल है, क्योंकि प्रत्येक राज्यों का अलग-अलग कानून है। भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित करने वाले कानून अक्सर गिरफ्तारी और रिहाई के चक्र को जन्म देते हैं, परिणामस्वरूप ऐसे कानून अंतर्निहित सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने में असमर्थ हैं।
• व्यक्तियों पर प्रभाव
  • स्वास्थ्य संबंधी जोखिम: आम तौर पर, भिक्षावृत्ति से जुड़े लोगों की जीवनशैली अस्वच्छ होती है तथा स्वास्थ्य देखभाल तक उनकी पहुँच सीमित होती है। इसके अलावा, कई मामलों में शारीरिक अपंगता के कारण उन्हें गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
  • शोषण के प्रति संवेदनशीलता: इस कार्य से जुड़े विशेष रूप से महिलाएँ, बच्चे और विकलांग व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शोषण के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। इसमें शारीरिक शोषण, यौन शोषण और संगठित आपराधिक समूह द्वारा भीख माँगने के लिए मजबूर किया जाना शामिल है।
    • भारत के रजिस्ट्रार जनरल के आँकड़ों के आधार पर, भिक्षावृत्ति में शामिल बच्चों की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक (10,167) है, इसके बाद राजस्थान (7,167), बिहार (3,396), और पश्चिम बंगाल (3,216) का स्थान है।
  • बुनियादी सेवाओं तक पहुँच का अभाव: सामान्य तौर पर, भिखारियों के पास सुरक्षित आश्रय, पौष्टिक भोजन, स्वच्छ पानी और शैक्षिक अवसरों जैसी बुनियादी जीवन सेवाओं तक पहुँच का अभाव है। यह अभाव न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, बल्कि उनके भविष्य के अवसरों को भी सीमित कर देता है।

आगे की राह 

• भिक्षावृत्ति विरोधी कानूनों में सुधार: भिखारियों के विरुद्ध उठाए गए दंडात्मक उपायों को कम करने तथा पुनर्वास एवं समाज में एकीकरण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए कानूनी ढाँचे में सुधार की आवश्यकता है।
  • उदाहरण के लिए, ट्रांसजेंडरों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 2019 का कार्यान्वयन इस दिशा में सकारात्मक प्रगति का उदाहरण है, जिसका उद्देश्य भिक्षावृत्ति से संलग्न कमजोर आबादी की सुरक्षा करना है।
• नीतिगत पहल: भिखारियों और कमजोर आबादी की सुरक्षा, सशक्तीकरण और पुनर्वास के उद्देश्य से योजनाओं तथा नीतियों के निर्माण की आवश्यकता है।
  • उदाहरण के तौर पर, स्माइल (SMILE) योजना कमजोर वर्गों के लिए चिकित्सा सुविधाओं, परामर्श, शिक्षा और कौशल विकास सहित व्यापक पुनर्वास पर केंद्रित है।
  • आजीविका और उद्यम हेतु सीमांत व्यक्तियों का समर्थन (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise-SMILE)।
• समुदाय और NGO की भागीदारी: भिक्षावृत्ति के कारणों और वास्तविकताओं के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए NGO द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से जनता की भागीदारी, ट्रांसजेंडरों के प्रति सामाजिक हीनता तथा सार्वजनिक धारणाओं को बदल जा सकता है।
• आर्थिक एकीकरण: भिक्षावृत्ति का सहारा लेने वाले व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर और कौशल विकास प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसके परिणामस्वरूप भिखारियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है।
• सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था: भिक्षावृत्ति से जुड़े लोगों को बुनियादी आय और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। इससे वित्तीय उपलब्धता के लिए भिक्षावृत्ति में संलिप्तता को कम किया जा सकता है।

निष्कर्ष

राज्य सरकारों को भिक्षावृत्ति के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए दंडात्मक उपायों के बजाय सकारात्मक योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता है ताकि इसके माध्यम से उनके सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके।

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