भारत के प्रत्यक्ष कर में वृद्धि

संदर्भ

वित्तीय वर्ष 2023-24 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.58 ट्रिलियन रुपये तक पहुँच गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 से 17.7% की वृद्धि दर्शाता है।

संबंधित तथ्य 

• अनुमान से अधिक बजट: इसे प्रारंभिक बजट अनुमान से करीब 1.35 ट्रिलियन रुपये अधिक दर्ज किया गया, जो अंतरिम बजट के संशोधित अनुमान से भी 13,000 करोड़ रुपये अधिक है।
  • यदि रिफंड को संग्रह में जोड़ा जाए, तो सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह (Gross Direct Tax Collection) वित्त वर्ष 2023 में 19.72 ट्रिलियन रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2024 के दौरान 18.5 प्रतिशत बढ़कर 23.37 ट्रिलियन रुपये हो गया।
  • वर्ष 2023-24 के दौरान 3.79 ट्रिलियन रुपये का रिफंड जारी किया गया, जो पिछले वर्ष जारी किए गए 3.09 ट्रिलियन रुपये से 22.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
• व्यक्तिगत आयकर संग्रह में वृद्धि: वित्तीय वर्ष 2024 में व्यक्तिगत आयकर संग्रह में वास्तविक वृद्धि, अपेक्षाओं से अधिक हुई है।

• आयकर संग्रह में वृद्धि का महत्त्व: शुद्ध आयकर संग्रह में 25.2% की वृद्धि हुई है। यह दो कारणों से महत्त्वपूर्ण है-
  • ‘अधिक कर भुगतान’ आय में वृद्धि का संकेत देता है, जो करदाताओं के बीच समृद्धि का संकेत है।
  • यह करदाताओं की संख्या में वृद्धि का संकेत हो सकता है।
• प्रत्याशित निगम कर की वृद्धि में कमी: निगम कर में वृद्धि अनुमान (11.7%) से घटकर 10.3% हो गई है।
  • सरकार ने वित्त वर्ष 2020 से उन कंपनियों के लिए निगम कर की दर को 30% से घटाकर 22% (उपकर और अधिशूल्क सहित 25.17%) कर दिया है, जिन्हें किसी भी प्रकार की छूट या प्रोत्साहन प्राप्त नहीं है।
  • 1 अक्टूबर, 2019 को या उसके बाद विनिर्माण के क्षेत्र में स्थापित नई घरेलू कंपनियों के लिए कर की दर 31 मार्च, 2023 तक 15% कर दी गई थी।
  • बाद में इस समय सीमा को 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया।
• अप्रत्यक्ष कर संग्रह: अप्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2024 में संशोधित अनुमान से अधिक हो गया है, इसलिए कुल कर राजस्व संशोधित अनुमान से अधिक हो जाएगा।
  • मुख्य रूप से रिकॉर्ड GST संग्रह के कारण वित्त वर्ष 2024 में अप्रत्यक्ष कर संग्रह 14.84 ट्रिलियन रुपये के संशोधित अनुमान से काफी अधिक है।

प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)

• परिचय: इस कर को सीधे तौर पर व्यक्तियों या संगठनों की आय अथवा संपत्ति पर लगाया जाता है।
  • अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है तथा उपभोक्ताओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया जाता है (जैसे- बिक्री कर या वैट)। इसके विपरीत, प्रत्यक्ष कर का भुगतान करदाता द्वारा सीधे सरकार को किया जाता है।
• महत्त्व: आय या संपत्ति बढ़ने पर कर की दर बढ़ती है, जो भुगतान करने की क्षमता के आधार पर कर बोझ के उचित वितरण को बढ़ावा देती है।
  • आयकर (Income Tax): यह कर व्यक्ति पर लगाया जाता है, जिसका भुगतान व्यक्ति स्वयं सरकार को करता है।
  • निगम कर (Corporation  Tax): इसे निगमों और कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है।

प्रत्यक्ष करों में सुधार के लिए सरकारी पहल

• फेसलेस ई-असेसमेंट स्कीम, 2019 (Faceless E-assessment Scheme) और फेसलेस अपील, 2020 (Faceless Appeals): यह करदाताओं और मूल्यांकन अधिकारियों (अपीलीय अधिकारियों) के बीच के प्रत्यक्ष संपर्क को समाप्त करता है, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है तथा पूर्वाग्रह कम होता है।
• दस्तावेज पहचान संख्या (Document Identification Number- DIN): कर मामलों से संबंधित प्रत्येक लेन-देन के लिए एक अद्वितीय DIN सौंपा गया है, जो सुगम ट्रैकिंग और सत्यापन की सुविधा प्रदान करता है।
• अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (Advance Pricing Agreements- APAs): यह करदाताओं और कर अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की कीमत तय करने की पूर्व-सहमति देने, भविष्य में विवादों को कम करने एवं निश्चितता को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करता है।
• विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (Vivad se Vishwas Act): यह लंबित प्रत्यक्ष कर विवादों को निपटाने के लिए मंच प्रदान करता है तथा समय पर समाधान हेतु कम दंड और शुल्क का विकल्प देता है।

अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)

• यह वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर लगाया जाने वाला कर है। इसे सीधे तौर पर किसी व्यक्ति की आय पर नहीं लगाया जाता है।
• आम तौर पर, अप्रत्यक्ष कर आपूर्तिकर्ताओं या निर्माताओं पर लगाया जाता है, जो इसे अंतिम रूप से उपभोक्ता तक पहुँचाते हैं।

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