भारतीय सांसदों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष क्यों की जानी चाहिए?

संदर्भ:

• राज्यसभा में प्रस्तुत की गई  चुनाव प्रक्रिया और सुधार पर 132वीं रिपोर्ट में उम्मीदवारों की  न्यूनतम आयु को  मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष के साथ संरेखित  करने की सिफारिश की गई है।

संविधान सभा में वाद-विवाद:

• दुर्गाबाई देशमुख द्वारा संशोधन प्रस्ताव: राज्यसभा में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष करना। 

•  आयु न्यूनीकरण का आधार: बुद्धि केवल आयु पर निर्भर नहीं करती। आधुनिक शिक्षा युवाओं को उनके नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने में काफी सक्षम है। 
• समर्थन: समाजवादी नेता एच वी कामथ ने संसद के किसी भी सदन में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु को कम (21 वर्ष) करने का समर्थन किया। उदाहरण: 
  • विलियम पिट 21 साल की उम्र में ब्रिटेन की संसद में दाखिल हुए और 24 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बन गए।
  • शिब्बन लाल सक्सेना (जलियाँवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कानपुर में हड़ताल आयोजित करने के आरोप में गिरफ्तार हुए)।
  • तजामुल हुसैन (बैरिस्टर और दो बार राज्यसभा सांसद)। 
• परिणाम: संशोधन स्वीकार कर लिया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 और 173 में केंद्र और राज्य विधानसभाओं दोनों में, निम्न और उच्च सदनों में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु  सीमा क्रमशः 25 और 30 वर्ष निर्धारित कर दी गई।

वैश्विक युवा भागीदारी और उससे जुड़ी चुनौतियाँ:

• सक्रिय भागीदारी: युवा अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक  होते हैं।
  • उदाहरण: विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए “फ्राइडेज़ फॉर फ़्यूचर” जैसे अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 15 साल की उम्र में ग्रेटा थुनबर्ग जैसे युवा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी।
• बहुत कम प्रतिनिधित्व: दुनिया भर में 2% से भी कम सांसद 30 वर्ष से कम उम्र के हैं, जो युवा प्रतिनिधित्व की कमी को दर्शाता है।
• मतदान की  न्यूनतम आयु के साथ संरेखण: राष्ट्रीय संसदों और विशेष रूप से उच्च पदों के लिए उम्मीदवारी की आयु, हमेशा न्यूनतम मतदान आयु के साथ संरेखित नहीं होती है।

भारतीय युवाओं की भागीदारीः

• लिंगदोह समिति (2012) की सिफारिशें: छात्र संघ चुनावों हेतु अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करना । 2019 में छात्र नेताओं की औसत आयु 22.5 वर्ष थी।
  • 1979 में लक्ष्मी शंकर ओझा, 52  वर्ष की उम्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ (एयूएसयू) के लिए चुने गए।
• पंचायत स्तर पर : युवा व्यक्तियों (21 वर्ष और उससे अधिक) को ग्राम प्रधान, जिला परिषद के सदस्य, ब्लॉक प्रमुख आदि के स्तर पर राज्यों में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो रहा है।
• संसद में प्रतिनिधित्व: युवा सांसदों (25-40 वर्ष) की संख्या पहली लोकसभा में 26% से घटकर 17वीं लोकसभा में 12% रह गई।
• 35 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या का प्रतिशत: भारत एक “युवा देश” है जहाँ भारत की 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है।
• 18 से 35 वर्ष की आयु के व्यक्तियों की संख्या: आज भारत में 600 मिलियन से अधिक लोग 18 से 35 वर्ष की आयु-वर्ग के हैं। भारत की औसत आयु 28.2 वर्ष है।
• विधायी आयु आवश्यकताओं में असमानता: राज्य सभा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु (30 वर्ष) देश की औसत आयु से अधिक है। इसके लिए आत्मनिरीक्षण और तत्काल विधायी सुधार की आवश्यकता है।

राजनीति में युवाओं की भागीदारी की आवश्यकता:

• चुनाव प्रक्रिया सुधार पर 132वीं रिपोर्ट की सिफ़ारिशें: रिपोर्ट में भारत में कहीं भी चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु को घटाकर 18 वर्ष करने का सुझाव दिया गया है, जो भारत में मतदान की न्यूनतम आयु के बराबर है।
• न्यूनतम आयु की आवश्यकता को कम करना: बुल्गारिया, चेक गणराज्य और आयरलैंड जैसे यूरोपीय देशों ने उम्मीदवारी हेतु आयु की आवश्यकता को न्यूनतम  निर्धारित किया  है।
• न्यूनतम आयु पर चुनाव आयोग का रुख: चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानमंडलों की सदस्यता हेतु आयु की आवश्यकता को कम करने के पक्ष में नहीं है और उसका विचार है कि 18 वर्ष के युवाओं के पास इन जिम्मेदारियों के उचित निर्वहन हेतु आवश्यक अनुभव और परिपक्वता की कमी होती  है।
• राजनीतिक योग्यता पर प्लेटो का दृष्टिकोण: प्लेटो का मानना था कि राजनीतिक योग्यता और परिपक्वता केवल उम्र के साथ आती है।
• संविधान सभा में न्यूनतम आयु सीमा:  इसी प्रकार के तर्क के कारण संविधान सभा में राज्यसभा में प्रवेश हेतु  प्रारंभिक न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई थी।
• निजी सदस्य विधेयक: एक निजी सदस्य विधेयक दिसंबर 2022 में राज्यसभा में पेश किया गया था।
  • इसमें केंद्र और राज्य में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु को मौजूदा 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 84 और अनुच्छेद 173 में संशोधन करने का प्रावधान है।
• विवाह की कानूनी उम्र: पुरुषों के लिए विवाह की कानूनी उम्र 21 वर्ष है और बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 का उद्देश्य महिलाओं की विवाह  की उम्र को पुरुषों के बराबर 21 वर्ष करना है।

निष्कर्ष

दुनिया भर के अन्य आधुनिक लोकतंत्रों की तरह, भारत को भी न्यूनतम आयु आवश्यकताओं पर फिर से विचार करना चाहिए। उम्मीदवारी की न्यूनतम उम्र लंबे समय से बहस का विषय रही है। 

 Source: The Indian Express

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