दिव्यांग व्यक्तियों के राजनीतिक अधिकार

संदर्भ:

• चुनावी घोषणापत्रों के बीच, संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव के लिए एक विशिष्ट आधार के रूप में दिव्यांगता को शामिल करने के प्रस्ताव ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है।

संशोधन की पृष्ठभूमि और माँग :

• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: दिव्यांगता अधिकार आंदोलन ने लंबे समय से दिव्यांगता को भेदभाव के लिए एक विशिष्ट आधार के रूप में शामिल करने के लिए अनुच्छेद 15 में संवैधानिक संशोधन की माँग की है।
• अंतरराष्ट्रीय मान्यता: 2019 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय  (UNCRPD) ने इस माँग को दोहराया।
  • विश्व स्तर पर दिव्यांगता अधिकारों में प्रगति के बावजूद, भारत ने इस पर ध्यान नहीं दिया है।
• अनुसमर्थन और विधायी कार्रवाई: भारत ने 2007 में अभिसमय (कन्वेंशन) की पुष्टि की और 2016 में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम को अधिनियमित किया।
  • अनुसमर्थन के बावजूद अनुच्छेद 15 में कोई संशोधन नहीं किया गया।
• दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम: अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है कि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति के साथ दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।

संवैधानिक संशोधन का महत्त्व :

• संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता: एक संवैधानिक संशोधन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भेदभाव के खिलाफ अधिकार को वैधानिक से संवैधानिक अधिकार तक बढ़ा देगा।
• संवैधानिक सिद्धांत: भारत का संविधान स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के साथ  व्यक्ति और राज्य के मध्य संबंध स्थापित  करता है।
• ऐतिहासिक भूल में सुधार: अनुच्छेद 15 के तहत दिव्यांगता को शामिल करने से ऐतिहासिक भूल  में सुधार होगा और सामाजिक पदानुक्रम को संबोधित किया जाएगा।

न्यायिक उदहारण  और सीमाएँ:

• अनुच्छेद 15 का विस्तार: नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) में, सुप्रीम कोर्ट ने समान आधार के रूप में ‘यौन अभिविन्यास’ के लिए अनुच्छेद 15 की सुरक्षा बढ़ा दी।
• समान सुरक्षा: विकलांगता को अनुरूप मानने से अनुच्छेद 15 की सुरक्षा बढ़ सकती है लेकिन यह संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता को प्रतिस्थापित नहीं करता है।
• अनुरूप आधार की चुनौतियाँ: अनुरूप आधार दृष्टिकोण मुकदमेबाजों पर बोझ डालता है और विकलांग व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले व्यवस्थित हाशिए पर ध्यान नहीं देता है।

आगे की राह :

• दिव्यांगता अधिकारों के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति: कांग्रेस और CPI (M) के घोषणापत्रों में किए वादे दिव्यांगता अधिकार आंदोलन की माँगों को संबोधित करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति का संकेत देते हैं।
• राजनीतिक प्राथमिकता की वकालत: दिव्यांग लोगों के लिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय केंद्र (NCPEDP) और राष्ट्रीय दिव्यांगता नेटवर्क (NDN) ने एक घोषणापत्र जारी किया जिसमें राजनीतिक दलों से आग्रह किया गया कि वो  दिव्यांग समुदाय के मुद्दों को प्राथमिकता दे ।
• दृष्टिकोण में बदलाव: इसके अलावा, यह दिव्यांगता अधिकार आंदोलन की दीर्घकालिक माँगों पर ध्यान देने की दिशा में राजनीतिक दृष्टिकोण में संभावित बदलाव का संकेत देता है।

निष्कर्ष:

निष्कर्षतः अनुच्छेद 15 के तहत दिव्यांगता को शामिल करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ाने और प्रणालीगत भूल  को सुधारने के लिए आवश्यक है।

Source: The Hindu

प्रारंभिक परीक्षा पर आधारित प्रश्न :                                                                                           (UPSC:2011) प्रश्न. भारत लाखों विकलांगों का आश्रय है। कानून के तहत उन्हें क्या लाभ उपलब्ध हैं? सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क स्कूली शिक्षा।  व्यवसाय स्थापित करने के लिये भूमि का अधिमान्य आवंटन।  सार्वजनिक भवनों में रैंप। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?  केवल 1 केवल 1 और 2  केवल 1 और 3 1,2 और 3  उत्तर: (d)

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