अंतरराष्ट्रीय आपदा-रोधी अवसंरचना सम्मेलन

संदर्भ

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आपदा-रोधी अवसंरचना सम्मेलन (International Conference on Disaster Resilient Infrastructure-ICDRI) के  छठे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में शुरू हुआ है।

संबंधित तथ्य

• यह दो दिवसीय हाइब्रिड सम्मेलन सरकारों, वैश्विक बुनियादी ढाँचा समुदाय, बहुपक्षीय विकास बैंकों और निजी क्षेत्र को आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे में सार्वजनिक और निजी निवेश जुटाने के लिए विचारों को क्रियान्वित करने हेतु एक रोडमैप पर सहमत करने के लिए एक साथ लाएगा।
• इस अवसर पर भारतीय प्रतिनिधियों ने बेहतर कल के लिए ऐसे बुनियादी ढाँचे में निवेश के महत्त्व को व्यक्त किया जो आपदाओं का सामना कर सके।
• भारतीय प्रतिनिधियों ने कहा कि आपदाएँ केवल मौद्रिक हानि से अधिक व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों को प्रभावित करती हैं।
• भारत ने  नई बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं और आपदा के बाद पुनर्निर्माण प्रयासों दोनों में लचीलापन शामिल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

• इसके अलावा, ऐसी दुनिया में जहाँ आपदाओं की कोई सीमा नहीं होती, उन्होंने राष्ट्रों के बीच सामूहिक लचीलेपन की आवश्यकता पर जोर दिया।

आपदा-रोधी अवसंरचना सम्मेलन (CDRI)

• परिचय
• • CDRI एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसमें राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और वित्तपोषण तंत्र, निजी क्षेत्र तथा शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों की वैश्विक भागीदारी शामिल है।  
    • इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिम रोधी अवसंरचनात्मक ढाँचा प्रणालियों का विकास करना है, जिससे सतत् विकास सुनिश्चित हो सके। 
    • इसे 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में गठित किया गया था।
  • CDRI अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के बाद भारत की दूसरी बड़ी वैश्विक पहल है।
    • CDRI का सचिवालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है। 
• सदस्य
  • इसकी स्थापना के बाद से 31 देश, 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन और 2 निजी क्षेत्र के संगठन, सदस्य के रूप में CDRI में शामिल हुए हैं।
• भारत के लिए महत्त्व
  • यह भारत को जलवायु कार्रवाई और आपदा न्यूनीकरण पर वैश्विक नेता के रूप में उभरने का एक मंच प्रदान करेगा।
  • CDRI भारत की सॉफ्ट पॉवर को बढ़ाता है, लेकिन इसका अर्थ अर्थशास्त्र की दृष्टि से कहीं अधिक व्यापक है, क्योंकि यह आपदा जोखिम में कमी, सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goal) और जलवायु समझौते के बीच तालमेल तथा स्थायी एवं समावेशी विकास प्रदान करता है।

CDRI की पहलें

• इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियेंट स्टेट्स पहल (IRIS)
  • भारत ने इस पहल को CDRI के एक भाग के रूप में शुरू किया था, यह विशेष रूप से छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों अथवा SIDS में क्षमता निर्माण, पायलट परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा।
    • SIDS पर जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है।
  • भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, ISRO उनके लिए एक विशेष डेटा विंडो का निर्माण करेगी ताकि उन्हें उपग्रह के माध्यम से चक्रवात, प्रवाल भित्ति निगरानी, तटरेखा निगरानी आदि के बारे में समय पर जानकारी प्रदान की जा सके। 
• इन्फ्रास्ट्रक्चर रेजिलियेंस एक्सेलरेटर फंड
  • इन्फ्रास्ट्रक्चर रेजिलियेंस एक्सेलेरेटर फंड, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय द्वारा समर्थित है।
  • यह एक ट्रस्ट फंड है, जिसे संयुक्त राष्ट्र मल्टी-पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस (UN MPTFO) द्वारा प्रबंधित किया जाएगा, ताकि विकासशील देशों और छोटे विकासशील द्वीपीय राज्यों (Small Island Developing States-SIDS) पर विशेष ध्यान देने के साथ आपदाओं का सामना करने हेतु बुनियादी ढाँचा प्रणालियों की क्षमता में सुधार करने में मदद मिल सके।

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