नेट न्यूट्रैलिटी नियम

संदर्भ

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय संचार आयोग (Federal Communications Commission- FCC) ने नेट न्यूट्रैलिटी नियमों को लागू करने के लिए मतदान किया है।

संबंधित तथ्य 

• पुनर्स्थापन (Reinstatement): पाँच सदस्यीय FCC ने 3-2 के बहुमत से ब्रॉडबैंड को सार्वजनिक सेवा घोषित करने वाले नियमों को पुनर्स्थापित किया है, जिसे अब मोबाइल फोन की तरह विनियमित किया जा सकेगा।
  • FCC ने नेट न्यूट्रैलिटी और ब्रॉडबैंड न्याय अधिनियम, 2022 को प्रभावी बनाते हुए वर्तमान नियमों का निर्माण किया है, परिणामस्वरूप ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा को संचार अधिनियम की अनुसूची 2 के तहत दूरसंचार सेवा के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  • नियामक शक्तियाँ: इसके प्रावधानों के तहत FCC को ब्रॉडबैंड प्रदाताओं से कटौती संबंधी रिपोर्ट माँगने की शक्ति प्राप्त है तथा साथ ही प्रदाताओं के सुरक्षा मुद्दों पर संस्था की निगरानी का विस्तार किया जाएगा।
• FCC ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को बंद करने के लिए चाइना टेलीकॉम, चाइना यूनिकॉम और चाइना मोबाइल की अमेरिकी इकाइयों को आदेश दिया जा रहा है, जिसके लिए FCC अपने नए अधिकारों का उपयोग कर रहा है।

नेट न्यूट्रैलिटी (Net Neutrality)

• उत्पत्ति: नेट न्यूट्रैलिटी विनियम पहली बार वर्ष 2015 में ओबामा प्रशासन के दौरान पेश किया गया था, लेकिन वर्ष 2017 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने इसे निरस्त कर दिया था।
  • प्रांतीय कानून: संघीय नियमों के अभाव में कैलिफोर्निया और वाशिंगटन सहित कई प्रांतों ने स्वयं के नेट न्यूट्रैलिटी कानूनों का निर्माण किया है।
• यह सुविधा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को स्रोत की परवाह की अनुपस्थिति तथा विशेष उत्पादों या वेबसाइटों को अवरुद्ध किए बिना सभी डेटा तक पहुँच सुनिश्चित करती है।
  • आम तौर पर, यह नियम इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को कुछ वेबसाइट को प्राथमिकता देने या कुछ वेबसाइटों से संबंधित बाधाओं को प्रतिबंधित करता है। साथ ही प्रदाताओं को बिना भुगतान वाली वेबसाइटों पर त्वरित गति से कार्य करने की अनुमति देता है।
• उत्पत्ति: इस शब्द का पहली बार उपयोग कोलंबिया विश्वविद्यालय के कानून विभाग के  प्रोफेसर टिम वू द्वारा वर्ष 2003 में अपने शोध-पत्र ‘नेटवर्क न्यूट्रैलिटी, ब्रॉडबैंड डिस्क्रीमिनेशन’ में किया गया था।
• अवधारणा: नेट न्यूट्रैलिटी की अवधारणा ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सेवा की प्रतिस्पर्द्धा, नवाचार, मूल्य निर्धारण और इंटरनेट प्रबंधन, इंटरनेट पहुँच और नियंत्रण जैसे मुद्दों पर विचार करती है।

नेट न्यूट्रैलिटी के संबंध में तर्क

• इंटरनेट तक समान पहुँच: यह कानून, उपभोक्ताओं को विशिष्ट वेबसाइटों या सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेट की गति निर्धारित करने की अनुमति नहीं देता है, परिणामस्वरूप छोटी कंपनियों को बाजार में प्रवेश करने और नई सेवाओं का विस्तार करना सुलभ हो जाएगा।
• ओपन इंटरनेट (Open Internet): नेट न्यूट्रैलिटी का कानून ओपन इंटरनेट की सुविधा सुनिश्चित करता है तथा ब्रॉडबैंड प्रदाताओं को प्रतिस्पर्द्धी रणनीति के रूप में डेटा भेदभाव से बचाता है।
• जवाबदेही सुनिश्चित करना: यह नियम FCC को AT&T, कॉमकास्ट, स्पेक्ट्रम और वेरिजोन जैसी कंपनियों की भेदभावपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाएगा।
  • उदाहरण के लिए, कैलिफोर्निया में वनाग्नि के दौरान वेरिजोन की सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने से सांता क्लैरा काउंटी अग्निशमन विभाग की आपातकालीन सेवाएँ प्रभावित हुई थीं।
• टेलीकॉम टोल (Telecom Toll): इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल सामग्री और वेबसाइटों तक समान और भेदभाव रहित पहुँच सुनिश्चित करने के लिए विनियमन महत्त्वपूर्ण होता है।
  • उदाहरण के रूप में, कॉमकास्ट ने इंटरनेट की नई गति निर्धारित की है, जहाँ अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के बिना सभी मोबाइल वीडियो को 480p तक सीमित कर दिया जाएगा। यह सुविधा नेटफ्लिक्स जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भुगतान प्रक्रिया के अनुरूप है, जहाँ कई सुविधाओं के लिए उपभोगताओं को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है।

नेट न्यूट्रैलिटी के विपक्ष में तर्क 

• इंटरनेट उपयोग का अनैतिक प्राथमिकताकरण: यह नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करके कुछ वेबसाइटों को अन्य वेबसाइटों की तुलना में प्राथमिकता देने की प्रक्रिया है, जो आमतौर पर निगम इकाइयों में स्वीकार्य होता है। लेकिन जब इसका उपयोग सार्वजनिक इंटरनेट सुविधा में किया जाता है तो यह उपयोगकर्ता के व्यवहार को विनियमित करने लगता है, जो अनैतिक है।
• निवेश और नवाचार पर निगरानी: ISPs को सभी इंटरनेट सुविधाओं के साथ समान व्यवहार करने के लिए मजबूर करने से नए बुनियादी ढाँचों में निवेश को नुकसान होगा तथा साथ ही ISPs नवाचार में भी कम निवेश करेगी।
• दूरसंचार उद्योग के विकास को हतोत्साहित करना: ISPs का तर्क है कि निर्धारित मूल्य उन्हें प्रतिस्पर्द्धी बनाने तथा ब्रॉडबैंड नेटवर्क से संबंधित नवाचार और विस्तार में सहायक है। साथ ही यह कानून ब्रॉडबैंड में पहले से निवेश की गई लागतों की भरपाई करने की अनुमति देता है।
• अनावश्यक सरकारी निरीक्षण: कई मौकों पर वेबसाइटों को अवरुद्ध करने या धीमा करने के उदाहरण सामने आए हैं, क्योंकि भेदभावपूर्ण व्यवहार को प्रतिबंधित करने के लिए कानून में पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं।

सिफारिशें: नेट न्यूट्रैलिटी पर दूरसंचार विभाग समिति की रिपोर्ट, 2015 के अनुसार

• नवाचार और बुनियादी ढाँचा: उन कार्यों की पहचान करना तथा उन्हें रद्द करने की सिफारिश की गई है, जो ओपन इंटरनेट पर नवाचार क्षमताओं को बाधित करते हैं या बुनियादी ढाँचे में निवेश को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करते हैं।
• सिद्धांतों का पालन: अपने नागरिकों के लिए ‘सस्ती, गुणवतापूर्ण और सार्वजनिक ब्रॉडबैंड’ की सुविधा प्रदान करके देश के विकासात्मक लक्ष्यों में योगदान देना।
• उपयोगकर्ताओं का अधिकार: यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि TSPs/ ISPs उपयोगकर्ता की इंटरनेट पर किसी भी कानूनी सामग्री या सेवा को भेजने, प्राप्त करने, प्रदर्शित करने, उपयोग करने की क्षमता को प्रतिबंधित न किया जाए, साथ ही किसी भी प्रकार की वैध इंटरनेट गतिविधि एवं उपयोग को बाधित न किया जाए।
• OTT के विस्तार को प्रोत्साहित करना: OTT सेवाओं को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा OTT सेवाओं के विस्तार और विकास में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए।
• एप्लिकेशन लेयर (Application Layer) को नेटवर्क लेयर (Network Layer) से अलग किया जाना चाहिए क्योंकि एप्लिकेशन सेवाओं का वितरण किसी खास नेटवर्क पर किया जाता है।
• इंटरनेट के प्रबंधन की प्रक्रिया: वैध प्रक्रियाओं की अनुमति दी जा सकती है, किंतु इन प्रक्रियाओं का परीक्षण नेट न्यूट्रैलिटी के मूल सिद्धांतों के प्रावधानों के अनुरूप किया जाना चाहिए।
  • पारदर्शिता बनाए रखने और उपयोगकर्ताओं को सूचित विकल्प चुनने की अनुमति देने के लिए TSPs/ ISPs को अपनी इंटरनेट प्रबंधन नीतियों, उपकरणों और हस्तक्षेप प्रक्रियाओं के बारे में उपयोगकर्ताओं को पर्याप्त जानकारी देनी चाहिए।

भारत में नेट न्यूट्रैलिटी भारत विभिन्न मूल्य निर्धारण पर रोक लगाता है तथा दुनिया में सबसे मजबूत ‘नेट न्यूट्रैलिटी प्रबंधन’ के साथ स्पष्ट रूप से नेट न्यूट्रैलिटी को निरंतर बनाए रखता है, हालाँकि अभी तक इससे संबंधित कानून का निर्माण नहीं किया गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने फरवरी 2016 में डेटा सेवाओं के अलग-अलग मूल्य निर्धारण पर रोक लगा दी थी। उदाहरण के लिए, वर्ष 2014 में एयरटेल एक योजना की शुरुआत करना चाहता था, जिसके तहत वॉयस कॉल और वीडियो कॉल दोनों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित करने का विचार किया जा रहा था। TRAI ने वाइबर, व्हाट्सऐप, स्नैपचैट, हाइक आदि जैसी सेवाओं के लिए नियामक ढाँचे पर परामर्श पत्र जारी किया है तथा सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं की माँग की है। यह OTTs  और उनकी लाइसेंसिंग पर केंद्रित है। नेट न्यूट्रैलिटी पर वैश्विक कानून  चिली, जुलाई 2010 में नेट न्यूट्रैलिटी सिद्धांतों पर कानून बनाने वाला पहला देश बन गया । नेट न्यूट्रैलिटी पर किए गए उपायों के आधार पर राष्ट्रों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है- विशिष्ट उपाय का अभाव: आमतौर पर मौजूदा तंत्र या कानून को समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त माना जाता है। उदाहरण के रूप में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड जैसे देश। कुछ नियामक उपाय: इसके अंतर्गत पारदर्शिता सुनिश्चित करना, स्विचिंग बाधाओं को कम करना, सेवा की न्यूनतम गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूर्ण करना आदि शामिल हैं। उदाहरण के रूप में यूरोपीय आयोग, जापान, यूनाइटेड किंगडम जैसे देश आते हैं। विशिष्ट विधायी उपाय: यह इंटरनेट प्रबंधन और अन्य छूटों के अधीन नेट न्यूट्रैलिटी सिद्धांतों (बिना किसी अवरोध एवं भेदभाव के इंटरनेट का उपयोग) को लागू करता है, जैसे ब्राजील, चिली, फ्राँस, नीदरलैंड, सिंगापुर, अमेरिका आदि।

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