सस्टनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स

संदर्भ

भूटान सरकार पृथ्वी दिवस, 2024 के अवसर पर ‘सस्टनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स’ (Sustainable Finance for Tiger Landscapes Conference) का आयोजन कर रही है।

संबंधित तथ्य

• यह कार्यक्रम भूटान सरकार एवं बाघ संरक्षण गठबंधन द्वारा सह-आयोजित किया गया है।
• उद्देश्य: एशिया में बाघों एवं उनके आवासों की रक्षा के लिए 10 वर्षों में 1 बिलियन डॉलर एकत्र करना।

बाघ संरक्षण गठबंधन (Tiger Conservation Coalition) के बारे में

• दृष्टिकोण: सुरक्षित आवासों में जंगली बाघों की स्थायी एवं समृद्ध आबादी को बनाए रखना।
  • भावी पीढ़ियों के लिए बाघों की आबादी एवं उनके आवासों को सुरक्षित रखना।
• सदस्य गैर सरकारी संगठन: गठबंधन में EIA, FFI, IUCN, पेंथेरा एवं WWF जैसे 10 संगठन शामिल हैं।

बाघ संरक्षण में वैश्विक पर्यावरण सुविधा (Global Environment Facility- GEF) की भूमिका

• वर्ष 2010 से, GEF ने प्रत्यक्ष तौर पर 197 मिलियन डॉलर से अधिक का योगदान दिया है एवं बाघ संरक्षण के लिए सह-वित्त में अतिरिक्त 880 मिलियन डॉलर जुटाए हैं।
  • उनका लक्ष्य जैव विविधता संरक्षण एवं उपयोग के लिए स्थायी वित्तपोषण जुटाना भी है।

टाइगर (बाघ)

• बाघ दुनिया की सबसे बड़ी जंगली बिल्ली प्रजाति हैं।
• वैज्ञानिक नाम: पैंथेरा टाइग्रिस (Panthera Tigris)
• संरक्षण की स्थिति
  • IUCN की रेड लिस्ट: लुप्तप्राय (Endangered)
  • भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची I
  • CITES: परिशिष्ट I
• महत्त्व: वे खाद्य पिरामिड में शीर्षस्तर के परभक्षी हैं एवं स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• आवास: बाघों को विविध आवास वाले विशाल क्षेत्रों की आवश्यकता होती है।
  • बाघों के आवास सुविधाओं के लिए इन क्षेत्रों को मानवीय अशांति से मुक्त एवं शाकाहारी जीवों से समृद्ध होना चाहिए।
  • ये क्षेत्र, जिन्हें ‘बाघ परिदृश्य’ कहा जाता है, जैव विविधता एवं आसपास रहने वाले मानव समुदायों के कल्याण के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
• संख्या परिवर्तन: वर्ष 2022 में, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने घोषणा की कि वैश्विक बाघों की आबादी स्थिर हो गई है या संभवतः बढ़ गई है।

बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार की पहल प्रोजेक्ट टाइगर: यह परियोजना वर्ष 1973 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बंगाल टाइगर्स का संरक्षण करना था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA): यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी। यह निकाय बाघों के लिए सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए जिम्मेदार है। यह बाघ अभयारण्यों पर स्थानीय समुदायों की कम निर्भरता भी सुनिश्चित करता है। NTCA ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसायटी: इस सोसायटी की स्थापना वर्ष 1994 में बेलिंडा राइट (Belinda Wright) द्वारा की गई थी। यह संस्था बाघ के शिकारियों और बाघ के अंगों का व्यापार करने वालों को पकड़ने के लिए भारत भर में सरकारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ काम करती है।

• संख्या में वृद्धि: डेटा ने गंभीर खतरों के बावजूद, बाघों की संख्या में संभावित 40% वृद्धि का संकेत दिया है, जो वर्ष 2015 में 3,200 से बढ़कर वर्ष 2022 में 4,500 हो जाएगी।

बाघ संरक्षण के लिए भूटान की वित्तीयन पहल का प्रभाव

• दीर्घकालिक संरक्षण प्रयासों को सुरक्षित करना: $1 बिलियन का लक्ष्य अगले दशक में बाघ संरक्षण कार्यक्रमों के लिए एक स्थिर वित्तीय आधार प्रदान करेगा।
  • यह लगातार अवैध शिकार, आवास पुनर्स्थापन पहल एवं बाघों की आबादी तथा खतरों पर शोध की अनुमति देता है।

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