भारत-यूके द्विपक्षीय रक्षा समझौता (India-UK bilateral defence agreement)

संदर्भ 

हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री की यूनाइटेड किंगडम यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र से जुड़े कई महत्त्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए।

संबंधित तथ्य

• द्विपक्षीय कैडेट अदला-बदली के लिए समझौता ज्ञापन (MoU for Bilateral Cadet Exchange): दोनों देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय कैडेट एक्सचेंज (Exchange) कार्यक्रम के लिए एक समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding – MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
• अनुसंधान एवं विकास (R&D) में रक्षा सहयोग: भारत के रक्षा अनुसंधान एवं  विकास संगठन (DRDO) और यूके की रक्षा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (Defence Science and Technology Laboratory – DSTL) के बीच अनुसंधान व विकास के क्षेत्र में रक्षा सहयोग पर एक ‘लेटर ऑफ अरेंजमेंट (Letter of Arrangement – LoA) पर हस्ताक्षर किये गए।

भारत-ब्रिटेन रक्षा सहयोग

• भारत और यूके ने वर्ष 2004 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) के स्तर तक बढ़ाया।
• सर्वोच्च राजनीतिक स्तर पर:
  • वर्ष 2023 में संयुक्त सचिव महानिदेशक स्तर पर ‘2+2’ विदेश और रक्षा वार्ता की पहली बैठक हुई।
  • नवंबर 2023 में स्थायी सचिव स्तर पर रक्षा परामर्श समूह की बैठक हुई।
  • वर्ष 2023 में दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने ‘अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी, व्यापार और नवाचार में एक आधुनिक साझेदारी’ बनाने पर सहमति व्यक्त की।
• भारत-यूके 2030 रोडमैप: व्यापक रणनीतिक साझेदारी को प्राथमिकता देने और संबंधों को बढ़ाने के लिए दस वर्ष की द्विपक्षीय योजना बनाई गई है ।
  • रोडमैप के पाँच स्तंभों में से एक रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी है।
• तीनों सेनाओं के स्तर पर संयुक्त अभ्यास
  • अजेय वॉरियर अभ्यास : द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास।
  • कोंकण अभ्यास: वार्षिक नौसैनिक अभ्यास।
  • कोबरा वॉरियर अभ्यास : मार्च 2023 में, भारतीय वायु सेना ने यूके में इस बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग लिया।
• यूके द्वारा उठाए गए कदम
  • भारत विशिष्ट ओपन-जनरल-एक्सपोर्ट लाइसेंस (India-specific open general-export license) जारी किया गया, जो कुछ सैन्य और दोहरे उपयोग की वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकी के निर्यात की अनुमति देता है, यह यूके द्वारा किसी इंडो-पैसिफिक देश को दिया गया पहला लाइसेंस है।
  • द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया नामक एक नए संगठन का शुभारंभ किया गया।
•   संयुक्त सहयोग
  • अगली पीढ़ी के भारतीय लड़ाकू विमान इंजनों के लिए रोल्स-रॉयस और भारत के रक्षा एवं अनुसंधान संगठन (DRDO) द्वारा सह-विकसित गैस-टरबाइन प्रणोदन तकनीक पर कार्य, जिसमें बौद्धिक संपदा और निर्यात अनुमोदन प्राधिकरण दोनों पर भारत का स्वामित्व होगा।
  • नौसैनिक विद्युत प्रणोदन (naval electric propulsion) के लिए भारत सरकार और जनरल इलेक्ट्रिक(नौसेना) तथा रोल्स-रॉयस के बीच साझेदारी समझौता। 
  • MBDA (UK) से जमीन आधारित वायु रक्षा प्रणालियों (Ground Based Air Defence Systems) की खरीद।

‘थ्री-आई’ (Three-I) चुनौती

• ब्रिटिश-भारतीय रक्षा सहयोग के संबंध में सकारात्मक पहल अक्सर भारतीय नियमों और विनियमों द्वारा उत्पन्न ‘थ्री-आई’ चुनौती के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, – 
  • विदेशी निवेश (Foreign Investment)।
  • बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual-Property Rights) और
  • स्वदेशी-सामग्री आवश्यकताएँ (Indigenous-Content Requirements)।

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