अटल पेंशन योजना के 10 वर्ष

संदर्भ

हाल ही में अटल पेंशन योजना ने चालू वित्त वर्ष में 39 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ते हुए कुल 8 करोड़ से अधिक नामांकन दर्ज किए हैं।

संबंधित तथ्य

• भारत सरकार ने 9 मई, 2015 को अटल पेंशन योजना (APY) की घोषणा की, जिसे 1 जून, 2015 से लागू किया गया।

अटल पेंशन योजना (APY) के बारे में

• अटल पेंशन योजना (APY) को सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक बचत को प्रोत्साहित करने हेतु डिजाइन किया गया है, जो नामांकन की आयु और अंशदान राशि के आधार पर परिभाषित पेंशन लाभ प्रदान करती है।
• प्रशासन: पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA)।
  • राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) संरचना के अंतर्गत प्रबंधित।
• उद्देश्य: सभी भारतीयों, विशेषकर गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण करना।
• नोडल मंत्रालय: वित्त मंत्रालय
• प्रकार: केंद्रीय क्षेत्र योजना।

प्रमुख विशेषताएँ

• गारंटीकृत पेंशन: 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 तक की मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है।
  • उपलब्ध पेंशन स्लैब: ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 और ₹5,000 प्रति माह।
• कर छूट: यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-CCD के अंतर्गत अटल पेंशन योजना में व्यक्तियों द्वारा किए गए अंशदान पर उपलब्ध है।
  • धारा 80-CCD(1) के अंतर्गत करदाता को अधिकतम ₹1,50,000 तक की कर छूट प्राप्त हो सकती है, बशर्ते यह राशि उसकी सकल कुल आय के 10% से अधिक न हो।
• पारिवारिक सुरक्षा: अंशदाता की मृत्यु के बाद, समान पेंशन उसके जीवनसाथी को प्रदान की जाती है और दोनों की मृत्यु के बाद संचित राशि नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाती है।

10 वर्षों में प्रमुख उपलब्धियाँ

• 8 करोड़ से अधिक नामांकन: वित्त वर्ष 2025-26 तक, कुल सकल नामांकन 8 करोड़ को पार कर गया है, जिसमें वित्त वर्ष 2025-2026 में 39 लाख नए ग्राहक जुड़े हैं।
• विस्तारित पहुँच: नामांकन की सफलता का श्रेय बैंकों, डाक विभाग (DoP), राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (SLBCs), केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समितियों (UTLBCs) और आउटरीच अभियानों के समन्वित प्रयासों को दिया जाता है।
• व्यापक जागरूकता: बहुभाषी हैंडआउट्स, लक्षित मीडिया अभियानों और PFRDA द्वारा की गई नियमित समीक्षाओं और आउटरीच से वृद्धि को बढ़ावा मिला।

चुनौतियाँ

• करदाताओं को बाहर रखने से कवरेज कम हो जाता है: चूँकि आयकरदाताओं को बाहर रखा गया है, इसलिए कई निम्न-आय वाले औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारी इसके दायरे से बाहर रह जाते हैं।
• दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में कम जागरूकता: अभियानों के बावजूद, दूर-दराज के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता अभी भी सीमित है, जिससे संभावित नामांकन प्रभावित हो रहे हैं।
• शहरी सेवानिवृत्त लोगों के लिए अपर्याप्त पेंशन: बढ़ती जीवन यापन लागत को देखते हुए, विशेष रूप से शहरी केंद्रों में, ₹1,000-₹5,000 मासिक पेंशन अपर्याप्त हो सकती है।

आगे की राह

• पेंशन स्लैब का पुनर्मूल्यांकन: मुद्रास्फीति और शहरी जीवन यापन की लागत आवश्यकताओं के अनुरूप पेंशन राशि में समय-समय पर संशोधन किया जाना चाहिए।
• सुरक्षा उपायों के साथ पात्रता का विस्तार: आयकरदाताओं को अटल पेंशन योजना से पूर्णतः बाहर रखने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और समावेशन को व्यापक बनाने हेतु श्रेणीबद्ध अंशदान स्लैब की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है।
• अंतिम-मील वितरण को सुदृढ़ करना: ग्रामीण और असंगठित क्षेत्रों में गहन पहुँच और रियल टाइम पर शिकायत निवारण के लिए डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म, पंचायतों और स्वयं सहायता समूहों का लाभ उठाना।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे अटल पेंशन योजना (APY) अपने एक दशक के संचालन की ओर अग्रसर है, यह लाखों भारतीयों के लिए ‘संपूर्ण सुरक्षा कवच‘ के रूप में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसकी कवरेज, पेंशन की पर्याप्तता तथा वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करना, भारत में सार्वभौमिक पेंशन सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी है।

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