मेक इन इंडिया के 10 वर्ष

आगे की चुनौतियाँ

• स्थिर विनिर्माण क्षेत्र: वर्ष 2023-24 में विनिर्माण क्षेत्र द्वारा मूल्य संवर्द्धन का हिस्सा 15.9 प्रतिशत है, जबकि वर्ष 2013-14 में यह सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर मूल्य में) का 16.7 प्रतिशत था। इसके अलावा सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाने का लक्ष्य भी दूर का लगता है, जो अभी भी 15% पर है।
• बढ़ती बेरोजगारी: अशोका यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस के अनुसार, 100 मिलियन विनिर्माण नौकरियों को जोड़ने का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, बल्कि भारत ने वर्ष 2016-17 और वर्ष 2020-21 के बीच 24 मिलियन नौकरियों का नुकसान दर्ज किया है।
  • इसके अलावा, भारत दशकों में अपनी सबसे अधिक बेरोजगारी दर का अनुभव कर रहा है।
• उच्च कराधान: कर संबंधी मुकदमेबाजी के मामलों से निपटने में करों की अधिकता तथा मनमानी एक और चुनौती है।
• GDP के प्रतिशत के रूप में FDI: FDI के संदर्भ में भी, शुद्ध FDI प्रवाह वर्ष 2013-14 में FDI के 1.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 0.8 प्रतिशत रह गया है।
• वैश्विक अवसरों का दोहन: भारत कपड़ा, चमड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में चीन से श्रम गहन विनिर्माण इकाइयों के वैश्विक बदलाव को आकर्षित करने में असमर्थ रहा है, जो वियतनाम और बांग्लादेश जैसी अर्थव्यवस्थाओं में स्थानांतरित हो गए हैं।
• पूँजी गहन उद्योगों पर ध्यान: वर्तमान औद्योगिक नीति बड़े और मध्यम स्तर के उद्योगों को सब्सिडी प्रदान करते हुए पूँजी गहन उद्योगों के विकास पर असंगत रूप से ध्यान केंद्रित करती है।
  • उदाहरण: ऑटोमोबाइल, फार्मा, उन्नत बैटरी सेल, दूरसंचार उपकरण, आदि श्रम-गहन विनिर्माण गतिविधियों में तुलनात्मक लाभ होने के बावजूद।
• कुशल कार्यबल की कमी: भारत में अर्द्ध एवं उच्च कुशल कार्यबल की कमी है, हालाँकि कौशल विकास कार्यक्रम मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा हैं, जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रमों की अपेक्षाकृत सफलता है।
• असहायक बुनियादी ढाँचा: परिवहन नेटवर्क, विद्युत आपूर्ति और रसद जैसे पर्याप्त बुनियादी ढाँचे की कमी समग्र अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक महत्त्वपूर्ण विकास अवरोधक है।
• गुणवत्ता और मानक: भारतीय खाद्य उत्पादों पर वैश्विक स्तर पर घटिया गुणवत्ता के आरोप लग रहे हैं, जिससे उनके निर्यात और भारत की छवि पर असर पड़ रहा है।
  • उदाहरण: सिंगापुर और यूरोपीय देशों में एवरेस्ट और MDH के मसाला ब्रांडों का हानिकारक कीटनाशक अवशेषों के लिए परीक्षण किया गया।
• तकनीकी पिछड़ापन: भारत को अपनी विनिर्माण प्रक्रियाओं में उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने और लागू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों तक पहुँच की कमी, सीमित अनुसंधान और विकास क्षमताएँ एवं कम प्रौद्योगिकी प्रवेश इसकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता में बाधा बन रहे हैं।
• विनिर्माण के बजाय संयोजन पर ध्यान केंद्रित करना: मेक इन इंडिया योजना के तहत प्रमुख फोकस असेंम्बल तक ही सीमित हैं, जबकि कई वैश्विक कंपनियों ने देश में इकाइयाँ स्थापित की हैं।
  • उदाहरण: मोबाइल, दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण, आदि।

मेक इन इंडिया के लिए वैश्विक सहयोग

• भारत-जापान: वर्ष 2015 में $12 बिलियन के ‘जापान-भारत मेक-इन-इंडिया विशेष वित्त सुविधा’ कोष की घोषणा की गई थी, जिसका प्रबंधन निप्पॉन एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस (NEXI) और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (JBIC) द्वारा किया जाएगा।
  • जापान ने (वर्ष 2000-2023 की अवधि में) भारत में लगभग 39.94 बिलियन डॉलर का निवेश किया, जो ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण, दूरसंचार, रसायन, वित्त (बीमा) और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में FDI स्रोतों में पाँचवें स्थान पर है।
• भारत-जर्मनी: ‘मेक इन इंडिया मिटेलस्टैंड (MIIM)’ की घोषणा वर्ष 2015 में की गई थी, जिसका उद्देश्य छोटी एवं मध्यम आकार की जर्मन कंपनियों को भारत में निवेश और विनिर्माण के लिए प्रोत्साहित करके आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है।
  • MIIM कार्यक्रम ने वर्ष 2021 तक 151 से अधिक जर्मन मिटेलस्टैंड कंपनियों का समर्थन किया है, जिसके परिणामस्वरूप कुल घोषित निवेश €1.4 बिलियन से अधिक है।
• भारत-कोरिया: सैमसंग, LG और हुंडई मोटर्स जैसी प्रमुख कोरियाई कंपनियों ने सामूहिक रूप से भारत में 4.4 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है। इसके अलावा भारत में 600 से अधिक बड़ी और छोटी कोरियाई कंपनियाँ कार्य कर रही हैं, जैसे कि POSCO (स्टील मेकिंग), लोटे (Lotte) (खाद्य प्रसंस्करण), और सैंगयोंग मोटर्स (ऑटोमोटिव) जो भारत में प्रवेश करने या अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की योजना बना रही हैं।

आगे की राह

• नीतिगत सुधार और विनियामक सरलीकरण: भारत को प्रत्यक्ष कर सुधार जैसे नीतिगत सुधारों की शुरुआत करके और GST व्यवस्था तथा श्रम कानूनों को और अधिक तर्कसंगत बनाकर विनियामक एवं नीतिगत बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है।
• कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम: अकुशल और बेरोजगार कार्यबल भारत के लिए एक निरंतर सिरदर्द है, जो इसके विकास को रोक रहा है।
  • व्यावसायिक प्रशिक्षण पहलों और उद्योग-अकादमिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौशल अंतर को पाट सकती है तथा एक सक्षम कार्यबल सुनिश्चित कर सकती है।
• प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाना: वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए भारतीय निर्माताओं को उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने और अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विनिर्माण प्रक्रियाओं को अनुकूलित करके अपनी प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने की आवश्यकता है।
• एकीकरण: चीनी उदाहरण का अनुसरण करते हुए ‘मेक इन इंडिया’ को ‘असेम्बल फॉर द वर्ल्ड’ के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है, जहाँ उसने अपने घरेलू विनिर्माण उद्योगों को वैश्विक ‘नेटवर्क उत्पाद’ कंपनियों के लिए असेंबलिंग इकाइयों के साथ एकीकृत किया।
  • आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, इससे वर्ष 2025 तक लगभग 4 करोड़ उच्च वेतन वाली नौकरियाँ और वर्ष 2030 तक लगभग 8 करोड़ नौकरियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
• श्रम आधारित क्षेत्रों के लिए PLI: PLI योजना का विस्तार करके इसमें श्रम आधारित क्षेत्रों जैसे चमड़ा, परिधान, हल्के इंजीनियरिंग सामान, खिलौने और जूते को शामिल करने की आवश्यकता है, जिससे अधिकतम स्थानीय मूल्य संवर्द्धन हो सके, क्योंकि पारंपरिक विनिर्माण क्षेत्र आम जनता के लिए रोजगार सृजन के लिए सबसे व्यवहार्य विकल्प बना हुआ है।

मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख पहल स्टार्टअप इंडिया: 16 जनवरी, 2016 को शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य उद्यमियों का समर्थन करना, एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण करना और भारत को नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी देने वालों के देश में बदलना है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ: आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों को कवर करते हुए देश की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसे वर्ष 2020 में पेश किया गया था। मोबाइल विनिर्माण और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक; महत्त्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री/दवा मध्यस्थ और सक्रिय दवा सामग्री; चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण; ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक; फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स; विशेष स्टील; दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद; इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद; व्हाइट गुड्स (एयर कंडीशनर एवं LED); खाद्य उत्पाद,  कपड़ा उत्पाद: MMF खंड और तकनीकी वस्त्र; उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल; उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरी; ड्रोन एवं ड्रोन के घटक। पीएम गतिशक्ति: इसका लक्ष्य 36 मंत्रालयों/विभागों के बीच नियोजन एवं समन्वय को बढ़ावा देकर ‘सरकार के समग्र’ दृष्टिकोण के माध्यम से मल्टीमॉडल और कनेक्टिविटी संबंधी बुनियादी ढाँचे के निर्माण के माध्यम से वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का  लक्ष्य प्राप्त करना है। मल्टीमॉडल ग्रोथ के 7 इंजन: रेलवे, सड़कें, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन, लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर।  दृष्टिकोण: यह स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास है यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और निजी क्षेत्र एक साथ आ रहे हैं। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम: यह पैकेजिंग, डिस्प्ले प्रौद्योगिकी, आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग (OSAT), सेंसर, फैब्रिकेशन प्लांट (fabs) आदि को शामिल करते हुए एक टिकाऊ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के हर खंड के विकास पर केंद्रित है। उप-योजनाएँ: भारत में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने के लिए संशोधित योजना; भारत में डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए संशोधित योजना; भारत में सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ATMP)/OSAT सुविधाओं के साथ-साथ कम्पाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर फैब और डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर स्थापित करने के लिए संशोधित योजना; डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना। राष्ट्रीय रसद नीति (National Logistics Policy): यह पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की पूरक योजना है और भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के सॉफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर केंद्रित है। उद्देश्य: एक व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्य योजना (Comprehensive Logistics Action Plan-CLAP) बनाई गई, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत की लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग को शीर्ष 25 देशों में सुधारना है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम: इसका उद्देश्य ‘स्मार्ट सिटीज’ और उन्नत औद्योगिक केंद्र, मजबूत मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के साथ एकीकृत औद्योगिक गलियारे और व्यवस्थित शहरीकरण को बढ़ावा देना है। एक-जिला-एक-उत्पाद (ODOP): भारत भर में स्वदेशी उत्पादों और शिल्प कौशल को बढ़ावा देते हुए, ODOP पहल ने स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है, इन अद्वितीय उत्पादों के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए 27 राज्यों में यूनिटी मॉल स्थापित किए जा रहे हैं। वस्तु एवं सेवा कर (GST): 1 जुलाई, 2017 से लागू हुई नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था ने देश के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक ही आम बाजार में एकीकृत कर दिया है, जिससे कर संरचना सरल हो गई है और कई करों के प्रभाव को कम किया जा सका है, जिससे स्थानीय उत्पादन प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा मिला है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस: UPI एक वास्तविक समय, निर्बाध डिजिटल भुगतान नवाचार तकनीक है, जो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की आधारशिला एवं वैश्विक डिजिटल भुगतान परिदृश्य में अग्रणी बनकर उभरी है।

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