‘व्यापार विचलन’ के संदर्भ में स्टील आयात पर 12% शुल्क का आरोपण

संदर्भ

व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) ने बढ़ते आयात के कारण घरेलू इस्पात उद्योग को होने वाली “गंभीर क्षति” को रोकने के लिए 200 दिनों हेतु चुनिंदा इस्पात उत्पादों पर 12% सुरक्षा शुल्क लगाने की सिफारिश की है।

संबंधित तथ्य

• यह सिफारिश वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग को मंजूरी के लिए प्रस्तुत की गई है।
• यह कदम भारत में स्टील के आयात में वृद्धि के जवाब में उठाया गया है, जो स्टील पर अमेरिकी टैरिफ और यूरोपीय संघ द्वारा संरक्षणवादी उपायों के परिणामस्वरूप व्यापार विचलन से प्रेरित है।
• DGTR ने कहा कि यूरोपीय संघ, कनाडा और यू. के. जैसे देशों ने पहले ही स्टील आयात के विरुद्ध 129 व्यापार उपाय लागू कर दिए हैं, जिससे भारत के लिए जोखिम बढ़ गया है।
• स्टील निर्माता घरेलू उत्पादन की सुरक्षा के साधन के रूप में शुल्क का समर्थन करते हैं, जबकि MSME निर्माताओं का तर्क है कि इससे स्टील की कीमतें बढ़ सकती हैं और इस क्षेत्र में एकाधिकार उत्पन्न हो सकता है।

व्यापार विचलन के बारे में

• व्यापार विचलन तब होता है, जब कोई देश टैरिफ जैसी व्यापार बाधाएँ लगाता है, जिससे निर्यातक अपने माल को वैकल्पिक बाजारों में भेज देते हैं। 
• स्टील और एल्युमीनियम पर अमेरिकी टैरिफ के संदर्भ में, इसका अर्थ है कि शुरू में अमेरिकी बाजार के लिए स्टील निर्यात अब उच्च टैरिफ को दरकिनार करने के लिए भारत और अन्य देशों को भेजा जा रहा है।

व्यापार विचलन कैसे होता है?

• स्टील पर अमेरिकी टैरिफ: हाल ही में अमेरिकी सरकार ने सभी आयातित स्टील उत्पादों पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है।
  • यह नया टैरिफ सभी देशों पर लागू होता है, जो पिछली छूट या व्यापार छूट को रद्द करता है।
• स्टील निर्यातकों पर प्रभाव: चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और वियतनाम जैसे प्रमुख स्टील निर्यातक देशों को अब अमेरिकी बाजार में स्टील निर्यात करते समय उच्च लागत का सामना करना पड़ रहा है।
• निर्यात बाजारों और व्यापार में विचलन
• • इन शुल्कों से बचने के लिए ये निर्यातक वैकल्पिक बाजारों की तलाश कर रहे हैं, जिससे भारत में इस्पात का आयात बढ़ रहा है।
  • नतीजतन, भारतीय इस्पात उद्योगों को कम कीमत वाले उत्पाद प्रस्तुत करने वाले विदेशी इस्पात उत्पादकों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है।

सुरक्षा शुल्क की मुख्य विशेषताएँ

• शुल्क का दायरा: 12% सुरक्षा शुल्क स्टील की विशिष्ट श्रेणियों पर लागू होता है, जिसमें अमिश्र धातु और मिश्र धातु स्टील फ्लैट उत्पाद शामिल हैं।
• कुछ स्टील उत्पादों को इस शुल्क से बाहर रखा गया है, जैसे:
  • स्टेनलेस स्टील
  • कोल्ड-रोल्ड ग्रेन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील
  • एल्यूमीनियम-लेपित स्टील

MSME की चिंताएँ

• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को डर है कि सुरक्षा शुल्क से कच्चे माल की लागत बढ़ जाएगी, जिससे उनके लिए प्रतिस्पर्द्धी बने रहना मुश्किल हो जाएगा।
• चिंता यह है कि घरेलू स्टील निर्माता बाजार पर एकाधिकार कर सकते हैं और आयात प्रतिस्पर्द्धा कम होने के कारण कीमतें बढ़ा सकते हैं।

इस्पात व्यापार में हालिया रुझान और भारत का परिदृश्य

• वैश्विक रुझान: अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे देशों ने अपने स्थानीय उद्योगों की रक्षा के लिए स्टील पर उच्च टैरिफ और आयात प्रतिबंध लागू किए हैं।
  • इससे स्टील निर्यात का वैश्विक पुनर्निर्देशन हुआ है, निर्यातक भारत जैसे वैकल्पिक खरीदारों की तलाश कर रहे हैं।
• भारत का स्टील उद्योग: भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टील उत्पादकों में से एक है, जिसमें टाटा स्टील, JSW स्टील और सेल जैसे घरेलू खिलाड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
  • सस्ते स्टील के बढ़ते आयात ने घरेलू उत्पादकों पर मूल्य निर्धारण का दबाव बनाया है।
• आयात में उछाल
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के इस्पात आयात में 15% की वृद्धि हुई है।
  • व्यापारिक विचलन के कारण अकेले चीन से आयात में 20% की वृद्धि हुई।

व्यापार उपचार महानिदेशालय (Directorate General of Trade Remedies-DGTR) के बारे में स्थापना: वर्ष 2018 में पूर्व में एंटी-डंपिंग और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के रूप में। नोडल मंत्रालय: वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। उद्देश्य भारत के एंटी-डंपिंग निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करता है, घरेलू उद्योगों के लिए निष्पक्ष व्यापार वातावरण सुनिश्चित करता है। भारतीय व्यवसायों को डंपिंग, सब्सिडी और आयात वृद्धि जैसे अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाता है। DGTR के कार्य एंटी-डंपिंग की जाँच करता है और भारत सरकार को उपायों की सिफारिश करता है। एंटी-सब्सिडी मामलों तथा काउंटरवेलिंग ड्यूटी-CVD का प्रबंधन करता है और आवश्यक व्यापार कार्रवाइयों पर सलाह देता है। आयात में वृद्धि से भारतीय उद्योगों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों की जाँच करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत के हितों का प्रतिनिधित्व किया जाए, व्यापार से संबंधित मुद्दों पर WTO के साथ जुड़ता है। व्यवसायों और नीति निर्माताओं के लिए व्यापार उपायों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है।

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