16वाँ वित्त आयोग

फोकस क्षेत्र

विवरण

• भारतीय शहरों का योगदान: शहर, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 66% एवं कुल सरकारी राजस्व में लगभग 90% योगदान देते हैं तथा इस प्रकार, भारत के समग्र विकास के लिए एक महत्त्वपूर्ण स्थानिक क्षेत्र हैं। 
• चिंताएँ
• • अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: भारत का आर्थिक पैमाना बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। विश्व बैंक का अनुमान है कि अगले दशक में बुनियादी शहरी बुनियादी ढाँचे के लिए $840 बिलियन की आवश्यकता है।
  • अपर्याप्त हस्तांतरण: 11वें वित्त आयोग के बाद से पाँच आयोगों के प्रयासों के बावजूद, शहरों को वित्तीय हस्तांतरण अपर्याप्त बना हुआ है। 
  • विकास पर प्रभाव: उचित राजकोषीय कार्रवाई के बिना तीव्र शहरीकरण का विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 
    • नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति खराब है, जिससे शहर की उत्पादकता एवं जीवन की गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो रही है।

• वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Service Tax- GST) का प्रभाव: इसने ULBs के कर राजस्व (संपत्ति कर को छोड़कर) को वर्ष 2012-13 में लगभग 23% से घटाकर वर्ष 2017-18 में लगभग 9% कर दिया है। 
• शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies- ULBs) में अंतर सरकारी हस्तांतरण (Intergovernmental Transfers- IGTs): भारत में, यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.5% है, जो अन्य विकासशील देशों के 2-5% के बीच होता है। 
  • उदाहरण: दक्षिण अफ्रीका 2.6%, मेक्सिको 1.6%, फिलीपींस 2.5% एवं ब्राजील अपने सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% अपने शहरों को आवंटित करता है। 
• • राज्यों से ULBs तक IGTs बहुत कम है, राज्य वित्त आयोग (State Finance Commissions) वर्ष 2018-19 में राज्यों के स्वयं के राजस्व का केवल 7% की सिफारिश करता है। 
• चिंताएँ
  • हालाँकि IGTs, ULBs के कुल राजस्व का लगभग 40% भाग का गठन करते हैं, लेकिन कमजोर समूहों के लिए निर्धारण एवं क्षैतिज इक्विटी के संबंधी कई मुद्दे लगातार बने हुए हैं। 
  • समानांतर एजेंसियाँ: 13वें वित्त आयोग ने पाया कि ‘समानांतर एजेंसियाँ एवं निकाय स्थानीय सरकारों को वित्तीय तथा परिचालन दोनों रूप से कमजोर कर रहे हैं।’ 
    • उदाहरण: संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं विधान सभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जैसे कार्यक्रम संघीय ढाँचे को विकृत करते हुए इस मुद्दे को बढ़ावा दे रहे हैं।
• आवश्यकता: ULBs की वित्तीय स्थिति एवं उनके स्वयं के राजस्व में सुधार होने तक स्थिर समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए, IGTs ULBs के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में IGTs की मात्रा बढ़ाना आवश्यक है।

• चिंता
  • पुराने डेटा पर निर्भरता: वर्ष 2021 की जनगणना के अभाव में, साक्ष्य आधारित राजकोषीय हस्तांतरण के लिए वर्ष 2011 के डेटा पर निर्भरता अपर्याप्त है। 
• आवश्यकता: भारत के शहरों के आँकड़ों को 16वें वित्त आयोग द्वारा शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें टियर-2 एवं टियर-3 शहरों में महत्त्वपूर्ण प्रवासन भी शामिल है।
  • भारत में लगभग 4,000 वैधानिक शहर एवं इतनी ही संख्या में जनगणना शहर हैं, जिनमें अनुमानित 23,000 गाँव हैं, जिनमें से सभी प्रभावी रूप से शहरी हैं।