17वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025

क्षेत्र

पहल

• न्यू डेवलपमेंट बैंक (New Development Bank- NDB): अपने “दूसरे स्वर्णिम दशक” में प्रवेश करते हुए, NDB स्थानीय मुद्रा वित्तपोषण, असमानता को कम करने और सतत् विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।
• आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (Contingent Reserve Arrangement- CRA): अधिक पात्र मुद्राओं को शामिल करने, जोखिम प्रबंधन में सुधार करने और नए सदस्यों को सक्षम करने के लिए संशोधित किया गया।
• ब्रिक्स क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स इनिशिएटिव: इंटरऑपरेबल टेक्नोलॉजी के माध्यम से तीव्र, किफायती और सुरक्षित भुगतान प्रणाली का लक्ष्य।
• ब्रिक्स बहुपक्षीय गारंटी (BMG): नई पूँजी की आवश्यकता के बिना निवेश को जोखिम मुक्त करने के लिए NDB के तहत एक पायलट तंत्र।
• नया निवेश प्लेटफॉर्म (NIP): आर्थिक सहयोग को गहरा करने के लिए चर्चा चल रही है।

• संयुक्त राष्ट्र सुधार के लिए समर्थन: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के विस्तारित प्रतिनिधित्व का आह्वान किया।
  • द्वितीय विश्वयुद्ध की 80वीं वर्षगाँठ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 79/272 का समर्थन किया।
• भारत और ब्राजील का समर्थन किया: वैश्विक शासन में अधिक भूमिका का समर्थन किया।
• ब्रिक्स प्लस और भागीदार देश: नए भागीदार देशों का स्वागत किया गया और संवादों का विस्तार किया गया।
• G20 में अफ्रीकी संघ (AU) के लिए समर्थन: G20 में AU की पूर्ण सदस्यता और बहुपक्षीय मंचों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने का समर्थन किया गया।
  • अफ्रीकी महाद्वीप में AU शांति सहायता अभियानों, मध्यस्थता प्रयासों, शांति प्रक्रियाओं और व्यापक शांति निर्माण पहलों को समर्थन देने के नए तरीकों पर विचार करना।

• आतंकवाद निरोध: जम्मू-कश्मीर और रूस में आतंकवाद की निंदा की; अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (Comprehensive Convention on International Terrorism-CCIT) को अंतिम रूप देने का समर्थन किया।
• संघर्ष मध्यस्थता: यूक्रेन, मध्य पूर्व, सूडान, सीरिया और हैती में राजनयिक प्रस्तावों का समर्थन किया।
• शांति स्थापना और मानवीय कानून: समावेशी शांति प्रक्रियाओं, संयुक्त राष्ट्र-AU मध्यस्थता का समर्थन किया और मानवीय उल्लंघनों की निंदा की।
• परमाणु निरस्त्रीकरण और बाह्य अंतरिक्ष: परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्रों और अंतरिक्ष हथियारीकरण की रोकथाम का समर्थन किया।
• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 (2000) के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई: इसमें महिलाओं पर युद्ध के प्रभाव तथा संघर्ष समाधान, शांति स्थापना, मानवीय प्रतिक्रिया और संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण में महिलाओं की पूर्ण एवं समान भागीदारी के महत्त्व पर ध्यान दिया गया है।

• नई औद्योगिक क्रांति पर साझेदारी (PARTNIR) और उद्योग 4.0: बुद्धिमान विनिर्माण, डिजिटल परिवर्तन और SME तकनीक अपनाने में संरचित सहयोग।
• ब्रिक्स STI सहयोग (2015-2025): AI, क्वांटम और औद्योगिक नवाचार पर संयुक्त अनुसंधान।
• पनडुब्बी केबल प्रस्ताव: उच्च गति वाले BRICS इंटरनेट केबल के लिए व्यवहार्यता अध्ययन।
• रिमोट सेंसिंग और अंतरिक्ष परिषद: BRICS अंतरिक्ष परिषद की स्थापना और संयुक्त अंतरिक्ष-आधारित निगरानी को बढ़ाने पर सहमति हुई।

• WHO महामारी समझौता: वैश्विक महामारी तैयारी समझौते का समर्थन किया।
• BRICS वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास केंद्र: स्वास्थ्य सेवा, निदान और दवाओं तक समान पहुँच को बढ़ावा दिया।
• सामाजिक रोग भागीदारी: सामाजिक रूप से निर्धारित बीमारियों के विरुद्ध कार्रवाई को अपनाया।
• डिजिटल स्वास्थ्य और AI: स्वास्थ्य सेवा में डिजिटल स्वास्थ्य और जिम्मेदार AI पर सहयोग को बढ़ावा दिया।
• BRICS TB अनुसंधान नेटवर्क: तपेदिक अनुसंधान पर गहन सहयोग।
• UHC और चिकित्सा विनियमन: सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और विनियामक अभिसरण पर ध्यान केंद्रित किया।

• COP30 एवं जलवायु वित्त: ब्राजील में COP30 के लिए मजबूत समर्थन; जलवायु वित्त पर नेताओं की रूपरेखा को अपनाया गया।
• ऊर्जा संक्रमण: SDG 7, स्वच्छ ऊर्जा और तकनीक तक गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
• कार्बन बाजार: BRICS कार्बन बाजार भागीदारी और लेखांकन सिद्धांतों को अपनाया।
• उष्णकटिबंधीय वन सुविधा: COP30 में वन स्थिरता तंत्र के शुभारंभ का समर्थन किया।
• प्लास्टिक प्रदूषण: UNEA संकल्प 5/14 के आधार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि का आह्वान किया।
• महत्त्वपूर्ण खनिज: निष्पक्ष आपूर्ति शृंखलाओं और संसाधन संप्रभुता के लिए जोर दिया।

• ब्रिक्स डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI): राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए समावेशी, अंतर-संचालनीय DPI को बढ़ावा दिया गया।
• साइबर सुरक्षा: ब्रिक्स CERT सहयोग, साइबर अपराध संधि (UN 2025), और रैपिड सूचना सुरक्षा चैनल।
• AI गवर्नेंस: वैश्विक AI गवर्नेंस वक्तव्य को अपनाया गया; क्षमता निर्माण का समर्थन किया गया।
• डेटा संप्रभुता: ब्रिक्स डेटा अर्थव्यवस्था शासन समझ का स्वागत किया गया।
• UN साइबर अपराध सम्मेलन: शीघ्र अनुसमर्थन और एक पूरक प्रोटोकॉल के लिए आह्वान किया गया।

• ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज: उचित मूल्य निर्धारण और आपातकालीन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनाज व्यापार मंच का समर्थन किया।
• डेक्कन सिद्धांत: समावेशी कृषि-मूल्य शृंखलाओं और स्थानीय कृषि-तकनीक का समर्थन किया।
• खाद्य हानि में कमी: डिजिटल उपकरण, पौधे तथा पशु स्वास्थ्य, और ई-प्रमाणन प्रणाली पर जोर दिया।
• व्यापक कृषि-सहयोग: मत्स्यपालन, जलीय कृषि और स्थानीय मशीनरी उत्पादन को बढ़ावा दिया।

• समावेशी व्यापार ढाँचा: BRICS व्यापार और सतत् विकास ढाँचे को अपनाया गया।
• MSME के लिए समर्थन: डिजिटल उपकरण, सतत् आपूर्ति शृंखला और राष्ट्रीय SDG-संरेखित विकास को बढ़ावा दिया गया।
• हीरा व्यापार: किम्बरले प्रक्रिया और सतत् कीमती धातु बाजारों को समर्थन की पुष्टि की गई।
• स्थायी सरकारी खरीद: समावेशी विकास और औद्योगिक नीति पर जोर दिया गया।

• महिला सशक्तीकरण: शिक्षा, नेतृत्व और STEM तक समान पहुँच का समर्थन किया; महिलाओं के प्रति ऑनलाइन कुकृत्यों से निपटना।
• नस्लीय न्याय और क्षतिपूर्ति: अफ्रीकी संघ के क्षतिपूर्ति विषय का समर्थन किया; नस्लवाद विरोधी प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की।
• बीजिंग घोषणा (30 वर्ष): डिजिटल अधिकारों, भेदभाव विरोधी और कार्यस्थल सुरक्षा नीतियों के लिए प्रतिबद्ध।
• समावेशी श्रम और AI संक्रमण: सामाजिक सुरक्षा, कौशल और नौकरियों पर AI के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया।

• तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण (Technical and Vocational Education and Training-TVET) गठबंधन चार्टर: सतत् समावेशन के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया।
• ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय: 10 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया; नए सदस्य और गुणवत्ता मानक।
• क्रिएटिव इकोनॉमी प्लेटफॉर्म: सांस्कृतिक उद्योगों में नवाचार का समर्थन किया।
• खेलों पर समझौता ज्ञापन: स्थानीय/पारंपरिक खेलों और नीति संवाद को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किए गए।

• युवा समझौता ज्ञापन (2025): स्कूल से कार्य तक के बदलाव और संरचित वित्तपोषण को मजबूत किया गया।
• शहरीकरण मंच: किफायती आवास और SDG-स्थानीयकरण के लिए जोर दिया गया।
• युवा वैज्ञानिक और गहरे समुद्र में शोध: युवा अनुसंधान एवं विकास तथा पर्यावरण शोध मंचों को बढ़ाया गया।

• संसदीय एवं नागरिक मंच: युवा, कानूनी, महिला एवं SME मंचों के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा दिया गया।
• अंतर-सभ्यता संवाद: सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया।
• सांस्कृतिक पुनर्स्थापन: सांस्कृतिक संपत्ति की वापसी और विरासत संरक्षण का समर्थन किया गया।

• कार्य योजना (2025-28): असमानता, प्रारंभिक चेतावनी और लचीले बुनियादी ढाँचे पर ध्यान केंद्रित किया गया।
• नागरिक समाज संवाद: ब्रिक्स सिविल काउंसिल ने पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की; शेरपा-नागरिक इंटरफेस को बढ़ाया गया।
• सदस्यता विस्तार: समावेशिता, संप्रभु समानता और दस्तावेजीकरण पारदर्शिता की पुष्टि की गई।