संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण संरचना समीक्षा 2025

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण संरचना की 2025 समीक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) और संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने दो प्रस्ताव अपनाए, जिनका उद्देश्य वैश्विक शांति स्थापना प्रणाली को मजबूत करना है।

समानांतर प्रस्तावों के बारे में

• कार्यान्वयन पर ध्यान: प्रस्ताव रेखांकित करते हैं कि वर्ष 2025 की समीक्षा का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की शांति निर्माण गतिविधियों की प्रभावशीलता, कार्यान्वयन तथा क्षेत्रीय स्तर पर प्रभाव को सुदृढ़ करना है।
• मजबूत संरचना: इसका उद्देश्य शांति निर्माण के विभिन्न स्तंभों के बीच जनादेश, समन्वय तंत्र और संसाधन एकीकरण को परिष्कृत करना है।
• राष्ट्रीय स्वामित्व: दोनों प्रस्ताव पुनः पुष्टि करते हैं कि संघर्ष-निवारण, शांति निर्माण तथा हिंसा के मूल कारणों को संबोधित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी सदस्य राष्ट्रों की है।
• स्थानीय नेतृत्व: शांति निर्माण को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा स्थानीय शासन क्षमता में प्रतिबिंबित करना चाहिए।
• ऐतिहासिक संदर्भ: वर्ष 2025 की यह समीक्षा संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन के अंतर्गत निर्मित शांति निर्माण संरचना की चौथी व्यापक समीक्षा है।
  • पिछली समीक्षाएँ: वर्ष 2010, 2015 और 2020 की समीक्षाओं ने शांति निर्माण आयोग (PBC), शांति निर्माण कोष (PBF) तथा क्षेत्रीय संगठनों के साथ साझेदारी को मजबूत किया।

संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण संरचना के बारे में

• संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण संरचना वह संस्थागत ढाँचा है, जिसे वर्ष 2005 में उन देशों की सहायता हेतु बनाया गया था, जो संघर्ष से उभर रहे हैं, ताकि वे स्थायी शांति, स्थिरता और विकास प्राप्त कर सकें।
• संरचना के प्रमुख घटक
  • शांति निर्माण आयोग (PBC): एक अंतर-सरकारी सलाहकारी निकाय, जो संघर्षोत्तर देशों में शांति प्रयासों को समर्थन देता है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग का समन्वय करता है और दीर्घकालिक स्थिरता को प्रोत्साहित करता है।
    • PBC की स्थापना वर्ष 2005 में महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा संयुक्त रूप से की गई।
    • संरचना: इसमें महासभा, सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक-सामाजिक परिषद द्वारा निर्वाचित 31 सदस्य राष्ट्र शामिल होते हैं।
    • भारत, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में एक प्रमुख सैन्य योगदानकर्ता है और संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण प्रयासों को समर्थन देता है।
    • वर्तमान में लगभग 6,000 भारतीय सैन्य और पुलिसकर्मी अबियेई (सूडान और दक्षिण सूडान के बीच स्थित विवादित क्षेत्र), मध्य अफ्रीकी गणराज्य आदि मिशनों में तैनात हैं।
  • शांति निर्माण कोष (PBF): यह संयुक्त राष्ट्र का एक वित्तीय साधन है, जो शांति निर्माण परियोजनाओं के लिए त्वरित, अनुकूलित और उत्प्रेरक वित्तीय सहयोग प्रदान करता है।
  • शांति निर्माण सहायता कार्यालय (PBSO): PBC को रणनीतिक सलाह, नीति समर्थन और समन्वय प्रदान करता है तथा शांति निर्माण कोष का प्रबंधन करता है।

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