21वाँ आसियान-भारत शिखर सम्मेलन

भारत-आसियान साझेदारी का महत्त्व 

• आर्थिक महत्त्व
  • व्यापार
    • भारत और आसियान प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं, आसियान के साथ भारत का व्यापार उसके वैश्विक व्यापार का 11% है। 
    • पिछले दशक में भारत-आसियान व्यापार दोगुना होकर 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है।
    • आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTA) ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाया है और भारत आसियान का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश  है।
  • निवेश
    • भारत, आसियान का आठवाँ सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) स्रोत है।
    • सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है तथा विश्वभर में छठा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है।
• सामरिक महत्त्व
  • चीन के प्रभाव का मुकाबला करना: आसियान भारत के लिए एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, विशेषकर चीन के साथ बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के मध्य।
  • भारत की ‘एक्ट ईस्ट नीति’ का आसियान के हिंद-प्रशांत परिदृश्य के साथ संरेखण: भारत की ‘एक्ट ईस्ट नीति’ और आसियान का ‘हिंद-प्रशांत परिदृश्य’ क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समान दृष्टिकोण साझा करते हैं।
  • क्षेत्रीय सुरक्षा में भारत की भूमिका: भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच जैसे मंचों के माध्यम से आसियान के साथ जुड़ता है ताकि स्वयं को एक व्यापक सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्थापित कर सके।
• क्षेत्रीय संपर्क: भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना जैसी प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
  • वे क्षेत्र में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के विकल्प के रूप में भी काम करते हैं।
• रक्षा सहयोग: भारत और आसियान ने आसियान-भारत समुद्री अभ्यास जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यासों तथा ‘आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस’ (ADMM+) में भागीदारी के माध्यम से रक्षा संबंधों को मजबूत किया है।
  • भारत आसियान को क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के लिए अपनी हिंद-प्रशांत रणनीति का केंद्रीय भाग मानता है, जिसका प्रतिनिधित्व सागर (SAGAR) पहल द्वारा किया जाता है।
• अन्य
  • वित्तपोषण एवं वित्तीय सहायता: भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से आसियान देशों को विभिन्न निधियों जैसे आसियान-भारत सहयोग निधि, आसियान-भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास निधि तथा आसियान-भारत हरित निधि के माध्यम से सहायता प्रदान की है।
  • शिक्षा और अनुसंधान: भारत ने आसियान-भारत संबंधों पर अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (RIS) में आसियान-भारत केंद्र की स्थापना की है।
  • HADR मे प्रथम प्रतिक्रियादाता: भारत इस क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) प्रदान करने वाले प्रथम प्रतिक्रियादाताओं में से एक रहा है।
    • उदाहरण: भारत ने अपनी दीर्घकालिक ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के अनुरूप, टाइफून यागी के कारण आई भीषण बाढ़ के उत्तर में लाओस, म्याँमार और वियतनाम में आपदा राहत पहुँचाने के लिए ऑपरेशन सद्भाव (Operation Sadbhav) प्रारंभ  किया।

 भारत-आसियान संबंधों में चुनौतियाँ

• बाजार पहुँच का अभाव: उच्च टैरिफ तथा गैर-टैरिफ बाधाओं जैसे कारकों के कारण कुछ भारतीय उत्पादों को आसियान देशों में बाजार पहुँच नहीं मिल पाती है।
  • व्यावसायिक सेवाओं में पारस्परिक मान्यता समझौतों का अभाव कुशल पेशेवरों की गतिशीलता को प्रतिबंधित करता है।
• आसियान में उत्पत्ति के सख्त नियम: भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के सख्त नियम हैं, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए टैरिफ कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
• आसियान FTA का दुरुपयोग: ऐसी रिपोर्टें हैं कि चीन से माल को न्यूनतम मूल्य संवर्द्धन के साथ आसियान देशों के माध्यम से भेजा जा रहा है, जिससे FTA  लाभों का दुरुपयोग हो रहा है।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) आसियान सदस्यों और मुक्त व्यापार समझौता (FTA) भागीदारों के मध्य एक आर्थिक समझौता है। सदस्य: 15 सदस्य देश, जैसे- चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया तथा आसियान राष्ट्र (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम)।

• व्यापार असंतुलन: वर्ष 2010 में मुक्त व्यापार समझौते के क्रियान्वयन के बाद से आसियान के साथ भारत का व्यापार घाटा दोगुने से भी अधिक हो गया है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी जैसे क्षेत्रों में, क्रियान्वयन, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और गैर-टैरिफ बाधाओं आदि से संबंधित मुद्दों के कारण।
• भारत का RCEP से बाहर निकलना: भारत के क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) से बाहर निकलने के निर्णय से आसियान सदस्यों में महत्त्वपूर्ण आर्थिक निराशा उत्पन्न हुई है।
• बुनियादी ढाँचे से जुड़ी चुनौतियाँ: इस क्षेत्र में भौतिक बुनियादी ढाँचे से संबंधित चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।
• • उदाहरण: भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग को काफी विलंब का सामना करना पड़ा है और यह अभी भी अधूरा है।
• चीन कारक: क्वाड गठबंधन के माध्यम से चीन को संतुलित करने के भारत के प्रयासों को आसियान देशों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिलती है।
  • दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावों (जिनमें से कई फिलीपींस और ब्रुनेई जैसे आसियान सदस्यों के दावों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करते हैं) और इसके सदस्य देश म्याँमार में सैन्य संघर्ष के मुद्दे से भी सहयोग प्रभावित हुआ है।

भारत-आसियान संबंधों में सुधार के उपाय 

• आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते (AIFTA) का पुनर्मूल्यांकन: व्यापार असंतुलन को दूर करने तथा फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और सेवाओं के लिए अधिक बाजार पहुँच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में संतुलित टैरिफ कटौती पर बातचीत करने के लिए AIFTA की समीक्षा करने की आवश्यकता है।
• बुनियादी ढाँचे की कनेक्टिविटी बढ़ाना: भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी प्रमुख परियोजनाओं में तेजी लाना तथा इसे कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक विस्तारित करना।
  • आसियान का ‘मास्टर प्लान ऑन कनेक्टिविटी 2025’ के अनुरूप एक ‘कनेक्टिविटी मास्टर प्लान’ विकसित करना, जिसमें भारत-आसियान पनडुब्बी केबल परियोजना जैसी डिजिटल पहल शामिल है।
• विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देना: आसियान व्यापार के लिए महत्त्वपूर्ण उद्योगों में प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना का विस्तार करना।
• QUAD को QUAD+ तक विस्तारित करना: QUAD+ व्यवस्था बनाते हुए आसियान देशों को शामिल करने के लिए ‘क्वाडिलैटरल सिक्योरिटी डॉयलॉग’ की अवधारणा का विस्तार किया जाना चाहिए।
• आसियान में सेमीकंडक्टर कूटनीति का विस्तार: भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण में सहयोग बढ़ाते हुए अन्य आसियान देशों को शामिल करने के लिए मलेशिया और सिंगापुर के साथ अपनी सेमीकंडक्टर कूटनीति का विस्तार करना चाहिए।
• सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ बनाना: पर्यटन के माध्यम से, सिनेमा, संगीत और टेलीविजन में सहयोगात्मक निर्माण, भारत में आसियान भाषाओं के लिए भाषा पाठ्यक्रम प्रदान करना और प्राचीन  संबंधों को गहरा कर सकते है।

निष्कर्ष 

मजबूत व्यापार तथा सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से भारत-आसियान संबंध एशिया में पारस्परिक समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं।

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