22वाँ आसियान-भारत शिखर सम्मेलन

भारत-आसियान साझेदारी का महत्त्व

• आर्थिक महत्त्व
  • व्यापार: वर्ष 2024 में, आसियान से भारत के कुल निर्यात का 9.8 प्रतिशत और आयात का 10 प्रतिशत हिस्सा रहा, जिससे इसका कुल व्यापार में योगदान लगभग 9.9 प्रतिशत था।
    • वर्ष 2024 में आसियान से भारत के आयात में मशीनरी और बिजली के सामान का हिस्सा 23 प्रतिशत था।
    • निर्यात के संदर्भ में, भारत का व्यापार क्षेत्र ईंधन, रसायन और धातुओं पर केंद्रित है, जिनका कुल निर्यात में 45 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है।

• • • पिछले दशक में भारत-आसियान व्यापार दोगुना होकर 130 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है।
    • आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते (FTA) ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाया है और दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 123 अरब अमेरिकी डॉलर (2024-25) है।
      • आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (AITGA) एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है, जिस पर वर्ष 2009 में व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे।
    • सिंगापुर, आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।
• सामरिक महत्त्व
  • चीन के प्रभाव का मुकाबला: आसियान भारत के लिए एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, विशेषकर चीन के साथ बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के मध्य।
  • भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ का आसियान के हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण के साथ संरेखण: भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ और आसियान का ‘हिंद-प्रशांत पर दृष्टिकोण’ क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समान दृष्टिकोण साझा करते हैं।
  • क्षेत्रीय सुरक्षा में भारत की भूमिका: भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच जैसे मंचों के माध्यम से आसियान के साथ जुड़ता है ताकि स्वयं को एक व्यापक सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्थापित कर सके।
• क्षेत्रीय संपर्क: भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना जैसी प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
  • ये परियोजनाएँ इस क्षेत्र में चीन की ‘बेल्ट एंड रोड’ पहल के विकल्प के रूप में भी कार्य करती हैं।
• रक्षा सहयोग: भारत और आसियान ने आसियान-भारत समुद्री अभ्यास जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यासों और आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (ADMM+) में भागीदारी के माध्यम से रक्षा संबंधों को मजबूत किया है।
  • भारत, आसियान को क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के लिए अपनी हिंद-प्रशांत रणनीति का केंद्र मानता है, जिसका प्रतिनिधित्व सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) पहल द्वारा किया जाता है।
• अन्य
  • वित्तपोषण और वित्तीय सहायता: भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से आसियान देशों को आसियान-भारत सहयोग निधि, आसियान-भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास निधि और आसियान-भारत हरित निधि जैसी विभिन्न निधियों के माध्यम से सहायता प्रदान की है।
  • शिक्षा और अनुसंधान: भारत ने आसियान-भारत संबंधों पर अध्ययन को सुगम बनाने के लिए विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (RIS) में आसियान-भारत केंद्र की स्थापना की है।
  • HADR में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता: भारत इस क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) प्रदान करने वाले प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं में से एक रहा है।
    • उदाहरण: भारत ने अपनी दीर्घकालिक ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के अनुरूप, टाइफून यागी के कारण आई भीषण बाढ़ के जवाब में लाओस, म्याँमार और वियतनाम में आपदा राहत पहुँचाने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया था।

ADMM-प्लस: आसियान रक्षा मंत्रियों और आठ संवाद साझेदारों (भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका) के बीच संवाद और व्यावहारिक सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

भारत-आसियान संबंधों में चुनौतियाँ

• बाजार पहुँच का अभाव: उच्च टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं जैसे कारकों के कारण कुछ भारतीय उत्पादों की आसियान देशों में बाजार पहुँच नहीं है।
  • पेशेवर सेवाओं में पारस्परिक मान्यता समझौतों का अभाव कुशल पेशेवरों की गतिशीलता को प्रतिबंधित करता है।
  • वर्ष 2009 के AITIGA के बावजूद, भारत को आसियान बाजारों तक सीमित पहुँच का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई सदस्यों ने कम टैरिफ उदारीकरण की प्रस्तुत की है, उदाहरण के लिए, भारत ने 71% टैरिफ लाइनें खोलीं, जबकि इंडोनेशिया ने केवल 41% खोलीं।
  • इस विषमता ने भारत के निर्यात को सीमित कर दिया है और एक असंतुलित मुक्त व्यापार समझौते की धारणा को गहरा कर दिया है।
• बाहरी टैरिफ दबावों का प्रभाव: भारतीय वस्तुओं पर 25% अमेरिकी टैरिफ (अतिरिक्त 25% टैरिफ) लगाने से भारत की कमजोरी उजागर हुई है और आसियान तथा अन्य मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से व्यापार में विविधता लाने की आवश्यकता फिर से बढ़ गई है।
  • आसियान निर्यातकों को कम अमेरिकी शुल्क दरों (सिंगापुर के लिए लगभग 10 प्रतिशत से लेकर म्याँमार और लाओस के लिए 40 प्रतिशत तक) का लाभ प्राप्त होता है, जिससे उन्हें वैश्विक बाजार में भारतीय वस्तुओं पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है।
• आसियान के मूल स्थान के कठोर नियम: भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौते (FTA) में मूल स्थान के कठोर नियम हैं, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए टैरिफ कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
• आसियान FTA का दुरुपयोग: ऐसी खबरें हैं कि चीन से आसियान देशों के माध्यम से न्यूनतम मूल्यवर्द्धन के साथ माल भेजा जा रहा है, जिससे FTA के लाभों का दुरुपयोग हो रहा है।
  • भारत ने AITIGA के मूल स्थान के नियमों (ROO) के दुरुपयोग के बारे में चिंता जताई है, क्योंकि चीनी माल न्यूनतम मूल्यवर्द्धन के साथ आसियान के माध्यम से भेजा जा रहा है, जिससे भारत के घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है।
  • इससे अनुचित प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न हुई है और वास्तविक आसियान-मूल की वस्तुओं के लिए टैरिफ लाभों की प्रभावशीलता कम हो गई है।
• व्यापार असंतुलन: वर्ष 2010 में मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लागू होने के बाद से आसियान के साथ भारत का व्यापार घाटा दोगुने से भी अधिक हो गया है, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी जैसे क्षेत्रों में, क्योंकि कार्यान्वयन, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और गैर-टैरिफ बाधाओं आदि से जुड़ी समस्याओं के कारण ऐसा हुआ है।
  • वर्ष 2016-17 में व्यापार घाटा 9.66 अरब डॉलर था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 45.2 अरब डॉलर हो गया।
• भारत का RCEP से बाहर होना: क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) से भारत के बाहर होने के निर्णय से आसियान सदस्यों में आर्थिक रूप से काफी निराशा हुई है।
• बुनियादी ढाँचे से जुड़ी चुनौतियाँ: भौतिक बुनियादी ढाँचे के संपर्क अभी भी अविकसित हैं।
  • उदाहरण: भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग में अत्यधिक विलंब हुआ है और यह अधूरा पड़ा है।
• चीन कारक: क्वाड गठबंधन के माध्यम से चीन को संतुलित करने के भारत के प्रयासों को आसियान देशों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। 
  • दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावों (जिनमें से कई फिलीपींस और ब्रुनेई जैसे आसियान सदस्यों के दावों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करते हैं) और इसके सदस्य देश म्याँमार में सैन्य संघर्ष के मुद्दे से भी सहयोग प्रभावित हुआ है।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) आसियान सदस्यों और मुक्त व्यापार समझौता (FTA) भागीदारों के बीच एक आर्थिक समझौता है। सदस्य: 15 सदस्य देश, जैसे चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और आसियान राष्ट्र (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम)।

भारत-आसियान संबंधों में सुधार के उपाय

• आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते (AIFTA) का पुनर्मूल्यांकन: व्यापार असंतुलन को दूर करने और फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र तथा सेवाओं के लिए बेहतर बाजार पहुँच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में संतुलित टैरिफ कटौती पर वार्ता करने के लिए AIFTA की समीक्षा करने की आवश्यकता है।
• बुनियादी ढाँचे की कनेक्टिविटी बढ़ाना: भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी प्रमुख परियोजनाओं में तेजी लाना और इसे कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक विस्तारित करना।
  • आसियान के कनेक्टिविटी मास्टर प्लान 2025 के अनुरूप एक ‘कनेक्टिविटी मास्टर प्लान’ विकसित करना, जिसमें भारत-आसियान सबमरीन केबल परियोजना जैसी डिजिटल पहल शामिल हों।
• विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देना: आसियान व्यापार के लिए महत्त्वपूर्ण उद्योगों में प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) योजना का विस्तार करना।
• QUAD का QUAD+ तक विस्तार: क्वाड की अवधारणा का विस्तार आसियान देशों को शामिल करने के लिए किया जाना चाहिए, जिससे एक QUAD+ व्यवस्था का निर्माण होगा।
• आसियान में सेमीकंडक्टर कूटनीति का विस्तार: भारत को मलेशिया और सिंगापुर के साथ अपनी सेमीकंडक्टर कूटनीति का विस्तार करते हुए अन्य आसियान देशों को भी इसमें शामिल करना चाहिए तथा सेमीकंडक्टर निर्माण में सहयोग बढ़ाना चाहिए।
• सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना: पर्यटन, सिनेमा, संगीत तथा टेलीविजन में सहयोगात्मक प्रस्तुतियों, भारत में आसियान भाषाओं के लिए भाषा पाठ्यक्रम प्रदान करना आदि के माध्यम से संबंधों को और गहरा किया जा सकता है।

निष्कर्ष 

22वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन ने स्थिरता, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक संतुलन से प्रेरित सहयोग के एक नए चरण की शुरुआत की। आसियान-भारत कार्य योजना (2026-2030) के कार्यान्वयन के साथ, दोनों पक्षों का लक्ष्य एक स्थिर, समावेशी और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र का निर्माण करना है।

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