27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक

संदर्भ

गृह मंत्री अमित शाह झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पूर्वी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ राँची में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

क्षेत्रीय परिषद के बारे में

• क्षेत्रीय परिषदें, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित वैधानिक (संवैधानिक नहीं) क्षेत्रीय मंच हैं, जिनका उद्देश्य राज्यों के वार्ता तथा राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय को बढ़ावा देना है।
• उत्पत्ति: क्षेत्रीय परिषदों का विचार जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग (फजल अली आयोग, 1953) की रिपोर्ट पर बहस के दौरान प्रस्तावित किया गया था।
• संरचना: पाँच क्षेत्रीय परिषदें हैं: उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य।
  • सदस्य: प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल शामिल होते हैं, साथ ही प्रत्येक राज्य से दो मंत्री भी होते हैं, जिन्हें संबंधित मुख्यमंत्री द्वारा नामित किया जाता है।
  • अध्यक्षता: केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, जबकि सदस्य राज्यों का प्रत्येक मुख्यमंत्री बारी-बारी से उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है।
  • सलाहकार: नीति आयोग का एक प्रतिनिधि, सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव और विकास आयुक्त।
    • प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में सदस्य राज्यों के मुख्य सचिवों की एक स्थायी समिति होती है।
• प्राथमिक भूमिका: ये परिषदें आर्थिक नियोजन, संसाधन प्रबंधन और अंतर-राज्यीय विवादों जैसे मुद्दों पर विचार करती हैं।
  • वे क्षेत्रीय विकास और शासन को प्रभावित करने वाली नीतियों पर चर्चा करती हैं।
• विकास: समय के साथ, क्षेत्रीय परिषदों ने अंतर-सरकारी संवाद को बढ़ावा देने और जल-बँटवारा समझौतों और बुनियादी ढाँचे के विकास जैसे विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

क्षेत्रीय परिषद	सदस्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़।
मध्य क्षेत्रीय परिषद	छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद	बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल।
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद	गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान।
दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी।

विभिन्न क्षेत्रीय परिषद

• पूर्वोत्तर क्षेत्र की एक अलग परिषद है, जिसे पूर्वोत्तर परिषद कहा जाता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1972 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1972 के तहत की गई थी।
• प्रशासनिक सुविधा के कारण राजस्थान को उत्तरी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रीय परिषदों में शामिल किया गया है।

DOWNLOAD PDF