न्यायिक सेवा के लिए 3 वर्ष की कानूनी सेवा अनिवार्य

संदर्भ

हाल ही में अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम तीन वर्ष की कानूनी सेवा को अनिवार्य शर्त के रूप में बहाल कर दिया है।

तीन वर्षीय न्यायिक सेवा संबंधी अधिदेश के बारे में

• पात्रता खंड: तीन वर्षीय न्यायिक सेवा अधिदेश एक प्रस्ताव को संदर्भित करता है, जिसके अनुसार न्यूनतम तीन वर्ष के न्यायालयी अनुभव वाले अधिवक्ता ही सीधी भर्ती के माध्यम से अधीनस्थ न्यायपालिका में प्रवेश के लिए पात्र होने चाहिए।
• व्यावहारिक अनुभव के लिए अनुशंसा
• • भारत के 14वें विधि आयोग (1958) ने सिफारिश की थी कि न्यायिक सेवा के लिए उम्मीदवारों के पास न्यायिक अधिकारियों की पेशेवर क्षमता को बढ़ाने के लिए न्यूनतम 3 वर्ष की न्यायिक सेवा संबंधी अनुभव होना चाहिए। 
  • न्यायिक वेतन और सेवा शर्तों के लिए गठित न्यायमूर्ति शेट्टी आयोग (2002) ने भी सक्षम और अनुभवी न्यायाधीशों को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका में भर्ती के लिए न्यूनतम तीन वर्ष की बार सेवा को एक शर्त के रूप में समर्थन दिया।

भारत में न्यायिक सेवा

• भारतीय न्यायिक सेवा प्रणाली की जड़ें औपनिवेशिक काल में निहित हैं, जहाँ न्यायपालिका सहित सिविल सेवाओं को ब्रिटिश कानूनी मानदंडों के तहत संरचित किया गया था।
• स्वतंत्रता के बाद की संरचना: स्वतंत्रता के पश्चात्, न्यायिक नियुक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद-233 से 237 द्वारा शासित थीं, जिसमें उच्च न्यायालयों के परामर्श से लोक सेवा आयोगों द्वारा अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए राज्य स्तरीय भर्ती की जाती थी।

प्रमुख सुधार और मामले

• अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामला (1991): इस ऐतिहासिक निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सेवाओं में सेवा शर्तों और प्रशिक्षण में एकरूपता का निर्देश दिया, बेहतर वेतन और कार्य स्थितियों का समर्थन किया। 
• अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ (1993): सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्यायिक सेवा में सम्मलित होने से पूर्व उम्मीदवारों के पास अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा का अनुभव होना चाहिए। 
• वर्ष 2002 का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: न्यायालय ने न्यायिक परीक्षाओं के लिए अनिवार्य तीन वर्ष की कानूनी सेवा की पूर्व आवश्यकता को हटा दिया, जिससे नए विधि स्नातक आवेदन कर सकें। 
• हाल के घटनाक्रम: सर्वोच्च न्यायालय ने अनुभवहीन न्यायाधीशों द्वारा अपरिपक्व न्यायिक निर्णयों पर चिंताओं का हवाला देते हुए तीन वर्ष की कानूनी सेवा अनिवार्यता को बहाल कर दिया।

परिवर्तन के पीछे तर्क

• कोर्टरूम एक्सपोजर: न्यायालय का तर्क है कि न्यायिक प्रभावशीलता के लिए वास्तविक कोर्टरूम अनुभव महत्त्वपूर्ण है।
• उच्च न्यायालय का समर्थन: 25 में से 23 उच्च न्यायालयों ने नए स्नातकों के साथ खराब परिणामों का हवाला देते हुए आवश्यकता का समर्थन किया।
  • बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी बार काउंसिल संबंधी अनुभव की कमी वाले न्यायाधीशों की आलोचना करते हुए उन्हें “अक्षम और अयोग्य” बताया।
• भावनात्मक परिपक्वता: व्यावहारिक कानूनी अनुभव भावनात्मक परिपक्वता प्रदान करता है, जो कक्षा आधारित प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर सकता। 
  • उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बेहतर निर्णय के लिए वास्तविक दुनिया के अनुभव के महत्त्व पर जोर दिया।

निर्णय के विरुद्ध चिंताएँ व्यक्त की गईं

• सीमित व्यावहारिक मूल्य: विशेषज्ञों का मानना ​​है कि सार्थक कानूनी विशेषज्ञता विकसित करने के लिए तीन वर्ष अपर्याप्त हैं।
  • प्रवेश स्तर के मुकदमेबाज अक्सर परिधीय कार्य करते हैं, जैसे स्थगन, न कि मूल कानूनी कार्य।
• त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया: निर्णय में डेटा-संचालित समर्थन या सार्वजनिक परामर्श का अभाव है।
  • आलोचकों का तर्क है कि यह “न्यायालय नीति निर्माण” का एक उदाहरण है, जो अनुच्छेद-234 के तहत कार्यकारी प्राधिकरण को दरकिनार करता है।
• न्यायिक प्रशिक्षण संस्थानों में पिछड़ापन: मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यावहारिक कौशल विकसित करने के लिए अपर्याप्त हैं।
  • प्रभावी प्रशिक्षण के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान न्यायिक अकादमियाँ प्रदान नहीं कर सकती हैं।
• केवल औपचारिकता: कानूनी अनुभव का आकलन करने के लिए कोई स्पष्ट मापदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं, जिससे संरचित दस्तावेजीकरण या सत्यापन के बिना इसे औपचारिक आवश्यकता बना दिया गया है।
• विविधता पर प्रभाव: यह अधिदेश हाशिए पर स्थित  या आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को बाहर कर सकता है।
• शीर्ष प्रतिभाओं के लिए बाधा: खराब कामकाजी परिस्थितियों और देरी से होने वाली परीक्षाओं के कारण न्यायिक सेवा कम आकर्षक हो सकती है।
  • उम्रदराज उम्मीदवारों को मुकदमेबाजी से न्यायपालिका में जाने के लिए कॅरियर में उतार-चढ़ाव और सीमित प्रोत्साहन का सामना करना पड़ता है।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (All India Judicial Service- AIJS) की माँग AIJS के प्रस्ताव का उद्देश्य एक केंद्रीकृत भर्ती प्रणाली की स्थापना करना है, जो योग्यता आधारित चयन और राष्ट्रव्यापी एकरूपता सुनिश्चित करे। संवैधानिक प्रावधान: संविधान के अनुच्छेद-312 में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) की स्थापना का प्रावधान है, जिसमें जिला न्यायाधीश से कमतर कोई पद शामिल नहीं होगा। समर्थन: विधि आयोग और न्यायपालिका ने AIJS का समर्थन किया है, कई उच्च न्यायालय और राज्य संघीय स्वायत्तता की चिंताओं और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के मुद्दों का हवाला देते हुए इसका विरोध करते हैं। नीति आयोग और संसदीय प्रयास: नीति आयोग और हाल ही में संसदीय पैनल ने न्यायाधीशों की रिक्तियों को दूर करने और न्यायिक दक्षता में सुधार करने के लिए AIJS कार्यान्वयन की सिफारिश की है।

आगे की राह 

• प्रोत्साहन: शीर्ष कानूनी प्रतिभाओं को बनाए रखने के लिए कॅरियर प्रोत्साहन, कार्य स्थितियों और वेतन संरचनाओं में सुधार करके न्यायिक सेवा को और अधिक आकर्षक बनाया जाना चाहिए।
• सत्यापन: उम्मीदवारों के लिए सत्यापन योग्य न्यायालय में उपस्थिति की जानकारी अपलोड करने के लिए एक डिजिटल डायरी प्रणाली शुरू की जानी चाहिए, जिससे गैर-मुकदमेबाजी भूमिकाओं वाले लोगों के लिए समावेशिता सुनिश्चित हो सके।
• प्रशिक्षण: न्यायिक अकादमियों को विस्तारित, मार्गदर्शनयुक्त और अनुकरण-आधारित प्रशिक्षण के साथ मजबूत किया जाना चाहिए ताकि न्यायालयीन अनुभव के अंतर को प्रभावी ढंग से पाटा जा सके।
• नीतिगत सुधार: अनुभवजन्य डेटा के माध्यम से सुधारों का मार्गदर्शन करना चाहिए और न्यायिक अतिक्रमण से बचने के लिए सार्वजनिक परामर्श के साथ कार्यकारी प्रक्रियाओं के माध्यम से पात्रता परिवर्तन किए जाने चाहिए।

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