भारत और चीन के बीच 30वें दौर की सीमा वार्ता हुई

संदर्भ

भारत और चीन ने नई दिल्ली में भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्य तंत्र (Working Mechanism For Consultation And Coordination- WMCC) की 30वीं बैठक आयोजित की।

• पूर्वी लद्दाख में LAC पर गतिरोध को हल करने के प्रयासों के तहत दोनों देश सैन्य एवं राजनयिक स्तर पर कोर कमांडर स्तर तथा WMCC वार्ता कर रहे हैं। 
  • कोर कमांडर वार्ता का 21वाँ दौर फरवरी में हुआ था।

• फोकस क्षेत्र: यह वार्ता पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control- LAC) पर गतिरोध का शीघ्र समाधान खोजने एवं द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने तथा पुनर्निर्माण करने के लिए शेष मुद्दों पर केंद्रित रही।
• संयुक्त वक्तव्य: दोनों देश दोनों सरकारों के बीच हुए प्रासंगिक द्विपक्षीय समझौतों, प्रोटोकॉल एवं समझ के अनुसार, सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त रूप से शांति बनाए रखने की आवश्यकता पर सहमत हुए।
• भारत की स्थिति: भारत ने कहा कि शांति और स्थिरता की पुनर्स्थापना एवं LAC के लिए सम्मान द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति की पुनर्स्थापना के लिए ‘आवश्यक आधार’ हैं।

भारत एवं चीन के बीच सीमा विवाद निपटान 

• वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति एवं स्थिरता बनाए रखने पर समझौता: यह समझौता सीमा निर्धारण के संबंध में अंतिम निर्धारण होने तक पक्षों के बीच सीमा सुरक्षा के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
  • पक्षकार अपने बीच मैत्रीपूर्ण एवं अच्छे संबंधों के अनुरूप सेना के स्तर को कम करने पर सहमत हैं। 
  • विश्वास बहाली के उपाय: पक्षकार LAC पर विश्वास बहाली के उपाय करने पर सहमत हुए, जिसमें सेना की आवाजाही की सूचना देना भी शामिल है।
• सैन्य विश्वास निर्माण उपायों पर समझौता 1996: समझौता शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पाँच सिद्धांतों के उल्लेख के साथ शुरू हुआ।
  • सैन्य तैनाती विवरण साझा करना: इसका उद्देश्य सैन्य तैनाती को सीमित करना और LAC के पास सैन्य अभ्यास, हवाई घुसपैठ, ओवरफ्लाइट एवं सैन्य विमानों द्वारा लैंडिंग से निपटने के तरीके पर विवरण साझा करना है। 
  • इसका उद्देश्य LAC के पास “खतरनाक सैन्य गतिविधियों” को रोकना है, “फ्लैग मीटिंग एवं दूरसंचार” जैसे CBMs को कवर करना तथा LAC के आकस्मिक क्रॉसिंग से निपटना है। 
  • LAC की धारणा: समझौते के अनुच्छेद-10 में LAC की अलग-अलग धारणा को संबोधित करने के लिए दोनों देशों के बीच मानचित्रों के आदान-प्रदान का उल्लेख किया गया है।
• सीमा रक्षा सहयोग समझौता, 2013: इस समझौते में सीमा स्थिरता एवं सुरक्षा, सूचना विषमता, तस्करी, सामाजिक-आर्थिक पुनर्निर्माण, पर्यावरण तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर रोग का संचरण शामिल है।

भारत-चीन सीमा विवाद

• सीमा विवाद: चीन के साथ भारत का सीमा विवाद सबसे जटिल एवं पुराना है, जिसमें हिमालय क्षेत्र के साथ विस्तृत 3,440 किमी. लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) शामिल है। 
• यह विवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद की विरासत एवं वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध से उत्पन्न हुआ है।
• गतिरोध: दोनों देशों के बीच LAC पर कई झड़पें एवं गतिरोध हुए हैं, विशेष रूप से वर्ष 1967, वर्ष 1987, वर्ष 2013, वर्ष 2017 तथा वर्ष 2020-2021 में।
  • डोकलाम: वर्ष 2017 में डोकलाम क्षेत्र में चीनी घुसपैठ ने फिर से देशों के बीच सीमा गतिरोध को जन्म दिया जो अभी भी जारी है।
  • जून 2020 में गलवान घाटी में नवीनतम संघर्ष वर्ष 1975 के बाद दोनों पक्षों के बीच पहला बड़ा टकराव था, जिसमें कम-से-कम 20 भारतीय एवं चार चीनी सैनिक मारे गए।
  • अब तक सीमा के दोनों ओर 50,000 से अधिक सैनिक तैनात हैं।
• प्रमुख विवादित क्षेत्र: भारतीय सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा को 3 सेक्टरों में विभाजित किया है,
  • पश्चिमी सेक्टर: यह लद्दाख एवं चीन के कब्जे वाले अक्साई चिन तक फैला है तथा 1,597 किमी. लंबी LAC है। काराकोरम से चुमुर तक फैले 65 निर्धारित गश्ती बिंदुओं (Patrol Points- PP) तक गश्त की जाती है।
    • हालिया विवाद बिंदु देपसांग में PP9, 10, 11, 12, 12A और 13, गलवान में PP14, हॉट स्प्रिंग्स/चांग चेनमो (Hot Springs/ Chang Chenmo) में PP15 और PP6, और गोगरा में PP17 और 17A पर हुए।
  • मध्य क्षेत्र: यह हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड तक फैला हुआ है तथा दोनों देशों के बीच सबसे कम विवादास्पद क्षेत्र है, लेकिन इसमें हिमाचल में ताशीगांग-शिपकी ला (Tashigang-Shipki La), उत्तराखंड में संग-नेलांग-पुलम सुमदा (Sang-Nelang-Pulam Sumda) एवं बाराहोती (Barahoti) जैसे कुछ फ्लैशपॉइंट शामिल हैं।
  • पूर्वी क्षेत्र: इसमें सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश में नमखा चू (Namkha Chu), सुमदोरोंग चू (Sumdorong Chu), फिश टेल 1 (Fish Tail 1) तथा दिबांग घाटी जैसे स्थल शामिल हैं। हालाँकि चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र को अपना अभिन्न अंग बताता है। 
• दोनों देश बुनियादी ढाँचे के निर्माण एवं सीमा पर अपने दावों पर जोर देने के लिए भी प्रतिेस्पर्द्धा कर रहे हैं, जिससे तनाव बढ़ने का खतरा बढ़ गया है।

DOWNLOAD PDF