46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक (ATCM-46) और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति (CEP-26)

• भारत की स्थिति
• • भारत वर्ष 1983 से अंटार्कटिक संधि का एक सलाहकार सदस्य रहा है। 
  • यह अंटार्कटिक संधि के अन्य 28 सलाहकार सदस्यों के साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेता है। 
  • भारत का पहला अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र, दक्षिण गंगोत्री, वर्ष 1983 में स्थापित किया गया था। 
  • वर्तमान में, भारत दो अनुसंधान केंद्र मैत्री (1989) और भारती (2012) संचालित करता है। 
  • स्थायी अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिक अभियानों की सुविधा प्रदान करते हैं, जो वर्ष 1981 से प्रतिवर्ष संचालित हो रहे हैं। 
  • वर्ष 2022 में, भारत ने अंटार्कटिक संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए अंटार्कटिक अधिनियम लागू किया।
  • स्थायी अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिक अभियानों की सुविधा प्रदान करते हैं, जो वर्ष 1981 से प्रतिवर्ष संचालित हैं। 
  • वर्ष 2022 में, भारत ने अंटार्कटिक संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए अंटार्कटिक अधिनियम लागू किया।

पर्यावरण संरक्षण समिति (CEP) 

• CEP की स्थापना वर्ष 1991 में अंटार्कटिक संधि (मैड्रिड प्रोटोकॉल) के पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल के तहत की गई थी। 
• CEP, अंटार्कटिका में पर्यावरण संरक्षा और संरक्षण पर ATCM को सलाह प्रदान करता है।

वर्तमान बैठकों के दौरान प्रमुख घोषणाएँ एवं कार्यक्रम

• अंटार्कटिका में पर्यावरण प्रोटोकॉल: 20 से 24 मई, 2024 तक आयोजित CEP-26 में अनेक विषयों पर चर्चा की गई और अंटार्कटिका में पर्यावरण प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन में योगदान दिया। 
• समुद्री हिम परिवर्तन प्रबंधन: समिति ने समुद्री हिम परिवर्तन के प्रबंधन निहितार्थों पर भविष्य के कार्य को प्राथमिकता देने, प्रमुख गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को बढ़ाने, पेंगुइन की रक्षा करने और अंटार्कटिका में पर्यावरण निगरानी के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ढाँचा विकसित करने पर सहमति व्यक्त की।
• 17 संशोधित और नई प्रबंधन योजनाएँ: CEP के परामर्श के बाद पक्षों ने ASPA (अंटार्कटिक के विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र) के लिए 17 संशोधित और नई प्रबंधन योजनाओं को अपनाया और ऐतिहासिक एवं स्मारक स्थलों की सूची में कई संशोधन और परिवर्द्धन किए गए।
• ‘कस्टमाइज्ड माईस्टैम्प’: भारतीय डाक के सहयोग से ATCM-46 लोगो के साथ ‘कस्टमाइज्ड माईस्टैम्प’ जारी किया गया।
• पक्षों ने अनेक महत्त्वपूर्ण अंटार्कटिक विषयों पर भी चर्चा की, जिसमें दायित्व, जैविक संभावना, सूचना का आदान-प्रदान, शिक्षा और जागरूकता, एक बहु-वर्षीय रणनीतिक कार्य योजना, सुरक्षा, निरीक्षण, विज्ञान, भविष्य की विज्ञान चुनौतियाँ, वैज्ञानिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन निहितार्थ और पर्यटन प्रबंधन आदि शामिल हैं।

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