स्वामित्व योजना के 5 वर्ष

• नोडल मंत्रालय और कार्यान्वयन भागीदार: इस योजना को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राज्य राजस्व और पंचायती राज विभागों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और प्रौद्योगिकी सहायता के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा निगम (NICSI) के सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है।
• उद्देश्य
  • ग्रामीण नियोजन में सहायता करने और विवादों को कम करने के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाना।
  • ग्रामीण नागरिकों को अपनी संपत्ति का मुद्रीकरण करने और औपचारिक ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाना।
  • ग्राम पंचायतों या राज्य के राजस्व हेतु संपत्ति कर निर्धारण में सहायता करना।
  • बहु-क्षेत्रीय उपयोग और बेहतर ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) के लिए GIS-आधारित मानचित्र विकसित करना।

स्वामित्व योजना के प्रमुख घटक

• गाँव के इलाकों का ड्रोन आधारित बड़े पैमाने पर मानचित्रण।
• सटीक भू-संदर्भ के लिए निरंतर संचालन संदर्भ स्टेशन (CORS) नेटवर्क की स्थापना।
• सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) पहल: ग्रामीण समुदायों को शिक्षित करने के लिए अभियान।
• ग्राम स्तर की योजना में सुधार के लिए ग्राम मंच स्थानिक उपकरण।
• ऑनलाइन निगरानी डैशबोर्ड और समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाइयाँ।

स्वामित्व योजना के तहत प्रभाव के चार व्यापक क्षेत्रों की पहचान की गई

• समावेशी समाज: औपचारिक संपत्ति अधिकारों तक पहुँच सुनिश्चित करके, उन्हें सम्मान और अवसरों के साथ सशक्त बनाकर कमजोर ग्रामीण आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करता है।
• भूमि प्रशासन: आबादी क्षेत्रों के ‘ड्रोन-आधारित मानचित्रण’ के माध्यम से भूमि विवादों को हल करता है, ग्रामीण संघर्षों के एक प्रमुख कारण को संबोधित करता है और कानूनी स्पष्टता में सुधार करता है।
• स्थायी आवास: उच्च-रिजॉल्यूशन वाले डिजिटल मानचित्रों के साथ बेहतर बुनियादी ढाँचे की योजना का समर्थन करता है, जिससे GPDP के तहत स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, सड़कों और उपयोगिताओं के लिए संसाधनों का कुशल आवंटन संभव होता है।
• आर्थिक विकास: ऋण पहुँच के लिए संपत्ति के मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान करता है और सुव्यवस्थित संपत्ति कराधान और व्यापार करने में आसानी के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करता है।

स्वामित्व योजना की उपलब्धियाँ

• संपत्ति कार्ड: 1.61 लाख गाँवों में 2.42 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए गए।
• ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हुआ: 3.20 लाख गाँवों में मानचित्रण किया गया, जिसमें 68,122 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है।
• व्यापक रूप से अपनाया गया: 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं- लद्दाख, दिल्ली जैसे केंद्रशासित प्रदेशों, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पूर्ण कवरेज हासिल किया गया।
• वैश्विक मान्यता: इसे भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला वर्ष 2024 और भूमि प्रशासन पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में प्रदर्शित किया गया, जिसमें 22 देशों के अधिकारियों ने भाग लिया।

ग्रामीण शासन और आत्मनिर्भरता के लिए महत्त्व

• संपत्ति के मालिकों को सशक्त बनाना: कानूनी स्वामित्व ग्रामीणों को ऋण प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे वित्तीय समावेशन और स्थिरता बढ़ती है।
• विवाद समाधान: स्पष्ट दस्तावेजीकरण से लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति विवादों को सुलझाने में मदद मिलती है।
• सशक्त पंचायती राज: सटीक भूमि रिकॉर्ड से ग्रामीण स्तर पर नियोजन और कर सृजन में सुधार होता है।
• तकनीक से प्रेरित पारदर्शिता: ड्रोन मैपिंग और डिजिटल रिकॉर्ड जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं और वैश्विक अनुकरण को प्रेरित करते हैं।

भविष्य का रोडमैप

जैसे-जैसे स्वामित्व योजना वित्त वर्ष 2025-26 तक अपने विस्तार चरण में आगे बढ़ेगी, निम्नलिखित पर अधिक ध्यान होगा:

• सार्वभौमिक कवरेज: ड्रोन सर्वेक्षण पूरा करना और शेष गाँवों में संपत्ति कार्ड जारी करना।
• नियोजन उपकरणों को गहन बनाना: स्मार्ट गाँव नियोजन के लिए GPDP में GIS डेटा का बेहतर एकीकरण।
• क्षमता निर्माण: स्थानिक उपकरणों और भूमि प्रशासन में स्थानीय शासन निकायों को प्रशिक्षण देना।
• वैश्विक भागीदारी: विदेशों में अनुकरण के लिए तकनीक-सक्षम भूमि प्रशासन के भारत के मॉडल को बढ़ावा देना।

स्वामित्व योजना, ग्राम स्वराज की दिशा में एक सशक्त प्रयास है, जो ग्रामीण भारत में भूमि को सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के स्रोत में बदलकर आत्मनिर्भर भारत को सक्षम बनाती है।

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