भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश

संदर्भ

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने आधिकारिक तौर पर न्यायमूर्ति बी.आर. गवई को अपना उत्तराधिकारी बनाने की केंद्र सरकार से सिफारिश की है।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के बारे में

• वह वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में

• भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख हैं, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद-124 के तहत नियुक्त किया जाता है।
• नियुक्ति प्राधिकारी: भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं।
• सिफारिश प्रक्रिया: मुख्य न्यायाधीश के लिए आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को चुना जाता है।
  • निवर्तमान CJI स्वयं के उत्तराधिकारी की सिफारिश करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• पद की शपथ: भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं।
  • शपथ संविधान को बनाए रखने, कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने और न्यायिक अखंडता बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

CJI के लिए पात्रता मानदंड

• भारत के संविधान में मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए कोई पात्रता मानदंड निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
• हालाँकि, संविधान के अनुच्छेद-124 (3) में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं, जो मुख्य न्यायाधीश पर भी लागू होती हैं।
  • उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • कम-से-कम 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो या कम-से-कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो।
• व्यवहार में, सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। 
  • वरिष्ठता का मापन सर्वोच्च न्यायालय में सेवा की अवधि से किया जाता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियाँ और कर्तव्य

• प्रशासनिक प्राधिकार: CJI रोस्टर के मास्टर के रूप में कार्य करता है, जो मामलों की सुनवाई के लिए बेंचों का गठन करने के मुख्य न्यायाधीश के विशेषाधिकार को संदर्भित करता है।
  • CJI सर्वोच्च न्यायालय के कामकाज का नेतृत्व और देखरेख करता है।
  • न्यायिक कार्य आवंटित करने और पीठ स्थापना के लिए भी जिम्मेदार है।
• नियुक्तियों में भूमिका: उच्च न्यायपालिका में न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• सलाहकारी भूमिका: प्रमुख कानूनी और न्यायिक मामलों पर सरकार के लिए एक प्रमुख संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
• विशेष शक्तियाँ
  • अनुच्छेद-128 के तहत, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से, सर्वोच्च न्यायलय  या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अस्थायी रूप से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। 
  • राष्ट्रपति की मंजूरी से, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायलय की पीठ को दिल्ली से किसी अन्य स्थान पर ले जा सकते हैं।

मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया

• संसद के दोनों सदनों द्वारा सिद्ध कदाचार या अक्षमता के लिए दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है।
  • यह प्रक्रिया न्यायाधीश जाँच अधिनियम, 1968 के अनुसार है, जिसमें न्यायिक जाँच समिति शामिल है।

DOWNLOAD PDF