GST काउंसिल की 55वीं बैठक

• अन्य परिवर्तन
  • वाउचर की कर देयता
    • ‘वाउचर’ में लेन-देन को न तो माल की आपूर्ति माना जाएगा और न ही सेवाओं की आपूर्ति।
    • ‘प्रिंसिपल-टू-प्रिंसिपल’ आधार पर वाउचर का वितरण GST मुक्त है।
    • ‘प्रिंसिपल-टू-एजेंट’ आधार पर वितरित वाउचर, ऐसे वितरण के लिए एजेंट द्वारा लिया गया कमीशन/शुल्क या कोई अन्य राशि GST के अंतर्गत कर योग्य है।
  • ‘ट्रैक और ट्रेस’ मैकेनिज्म के लिए नया प्रावधान शामिल किया गया
    • CGST अधिनियम, 2017 में एक सक्षम प्रावधान सम्मिलित करना।
    • यह उक्त वस्तुओं या पैकेजों पर लगाए गए विशिष्ट पहचान चिह्न पर आधारित होगा और आपूर्ति शृंखला में निर्दिष्ट वस्तुओं का पता लगाने में सहायता करेगा।

अनसुलझे मुद्दे 

• बीमा क्षेत्र के लिए पुनर्गठन और दरों का युक्तीकरण: जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए प्रस्तावित दरों में कमी से बीमा पॉलिसियों को चुनना सस्ता हो जाता और व्यापक कवरेज संभव हो जाता।
• GST दरों का युक्तीकरण और ‘इनवर्टेड ड्यूटी’ में सुधार: वर्तमान चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को 3 टैक्स स्लैब में युक्तीकरण करने के साथ-साथ विपरीत शुल्क ढाँचे में सुधार को व्यापार एवं उद्योग पर इसके व्यापक प्रभाव को देखते हुए पुनः स्थगित कर दिया गया।
• खाद्य वितरण ‘ई-कॉमर्स’: ई-कॉमर्स के माध्यम से खाद्य वितरण के लिए कर दरों में संशोधन का निर्णय स्थगित कर दिया गया है।
• ‘विमानन टरबाइन ईंधन’ को शामिल करना: इस पर कोई आम सहमति नहीं बन पाई है और इसलिए यह वर्तमान में GST ढाँचे से बाहर है।

GST परिषद 

• संवैधानिक निकाय: GST परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद-279A के अंतर्गत किया गया है।
•  उद्देश्य: परिषद का प्राथमिक उद्देश्य कर दरों, छूटों एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर निर्णय लेकर कुशल GST कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।
• सचिवालय: परिषद का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है एवं केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद इसके पदेन सचिव के रूप में कार्य करते हैं।
• सदस्य 
  • अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री।
  • राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री।
  • राज्य प्रतिनिधि: वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री।
  • स्थायी रूप से आमंत्रित व्यक्ति: केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Excise and Customs- CBEC) के अध्यक्ष परिषद की सभी कार्यवाहियों में स्थायी आमंत्रित सदस्य (नॉन-वोटिंग) के रूप में होते हैं।
• निर्णय लेना: परिषद का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम तीन-चौथाई बहुमत से लिया जाना होता है। 
  • प्रेरक मूल्य: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की अनुशंसाओं का केवल प्रेरक मूल्य है और वे केंद्र और राज्यों पर बाध्यकारी नहीं हो सकतीं।
• वोट का भारांक
  • केंद्र सरकार के वोट का महत्त्व उस बैठक में डाले गए कुल वोटों का 1/3 होगा।
  • सभी राज्य सरकारों के वोटों का महत्त्व उस बैठक में डाले गए कुल वोटों का 2/3 होगा।

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