8 हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाएँ

संदर्भ

हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में लॉजिस्टिक्स दक्षता और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 50,655 करोड़ रुपये के निवेश की 936 किलोमीटर लंबाई की आठ राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी।

संबंधित तथ्य

• इन आठ महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्यान्वयन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 4.42 करोड़ मानव रोजगार दिवस सृजित होंगे।
• सरकार ने स्थानीय भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को संबोधित करने पर केंद्रित पहले के प्रोजेक्ट आधारित विकास दृष्टिकोण के स्थान पर सुसंगत मानकों, उपयोगकर्ता सुविधा और रसद दक्षता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए गलियारा आधारित राजमार्ग बुनियादी ढाँचा  विकास दृष्टिकोण अपनाया है।

परियोजनाएँ

• आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाएँ-
  •  6-लेन आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर, 
  • 4-लेन खड़गपुर-मोरग्राम राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर, 
  • 6-लेन थराद-डीसा-मेहसाणा-अहमदाबाद राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर, 
  • 4-लेन अयोध्या रिंग रोड, 
  • रायपुर-रांची राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर 
  • उत्तरी गुवाहाटी बाईपास
  • एलिवेटेड नासिक फाटा-खेड़ कॉरिडोर
  • 6-लेन कानपुर रिंग रोड शामिल हैं। 
• आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर
  • 88 किलोमीटर लंबे आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर को 4,613 करोड़ रुपये की कुल पूँजी लागत से पूरी तरह से एक्सेस-नियंत्रित 6-लेन कॉरिडोर के रूप में बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BoT) मोड पर विकसित किया जाएगा। 
  • परियोजना उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर (श्रीनगर-कन्याकुमारी) के आगरा-ग्वालियर खंड में यातायात क्षमता को दो गुना से अधिक बढ़ाने के लिए मौजूदा 4-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का पूरक होगी। 
  • यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश (ताजमहल, आगरा किला, आदि) और मध्य प्रदेश (ग्वालियर किला, आदि) के प्रमुख पर्यटन स्थलों से कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। 
  • यह आगरा और ग्वालियर के बीच की दूरी को 7 प्रतिशत कम कर देगा और यात्रा समय में 50 प्रतिशत की कमी आएगी, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत में पर्याप्त कमी आएगी। 
• खड़गपुर-मोरग्राम राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर
  • 231 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) में विकसित किया जाएगा, जिसकी कुल पूँजी लागत 10,247 करोड़ रुपये होगी।
  • नया गलियारा मौजूदा 2-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का पूरक होगा, जिससे खड़गपुर और मोरग्राम के बीच यातायात क्षमता में लगभग पाँच गुना वृद्धि होगी। 
  • विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह एक छोर पर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों और दूसरी ओर देश के उत्तर-पूर्वी हिस्से के बीच यातायात के लिए कुशल संपर्क प्रदान करेगा।
• थराद-डीसा-मेहसाणा-अहमदाबाद राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर
  • 214 किलोमीटर लंबे थराद-डीसा-मेहसाणा-अहमदाबाद राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर को 10,534 करोड़ रुपये की कुल पूँजी लागत से बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BoT) मोड में विकसित किया जाएगा। 
  • थराद-अहमदाबाद कॉरिडोर गुजरात राज्य के दो प्रमुख राष्ट्रीय कॉरिडोर अर्थात् अमृतसर-जामनगर कॉरिडोर और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों से आने वाले मालवाहक वाहनों को महाराष्ट्र के प्रमुख बंदरगाहों (जेएनपीटी, मुंबई और नव-स्वीकृत वधावन बंदरगाह) तक निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान की जा सकेगी।
• अयोध्या रिंग रोड
  • 68 किलोमीटर लंबे एक्सेस-कंट्रोल्ड अयोध्या रिंग रोड को हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM) में विकसित किया जाएगा, जिसकी कुल पूँजी लागत 3,935 करोड़ रुपये होगी। 
  • रिंग रोड शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर भीड़भाड़ को कम करेगा, जिससे राम मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों की तीव्र आवाजाही संभव होगी।
• रायपुर-रांची नेशनल हाईस्पीड कॉरिडोर
  • रायपुर-रांची नेशनल हाईस्पीड कॉरिडोर के 137 किलोमीटर लंबे पत्थलगाँव और गुमला को हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM) में विकसित किया जाएगा, जिसकी कुल पूँजी लागत 4,473 करोड़ रुपये होगी।
  • यह गुमला, लोहरदगा, रायगढ़, कोरबा और धनबाद में खनन क्षेत्रों और रायपुर, दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर, बोकारो और धनबाद में स्थित औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ाएगा।
• कानपुर रिंग रोड
  • 47 किलोमीटर लंबे कानपुर रिंग रोड को इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण मोड (EPC) में 3,298 करोड़ रुपये की कुल पूँजी लागत से विकसित किया जाएगा। यह खंड कानपुर के चारों ओर 6-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरा करेगा।
• उत्तरी गुवाहाटी बाईपास
  • 121 किलोमीटर लंबे उत्तरी गुवाहाटी बाईपास और मौजूदा गुवाहाटी बाईपास के चौड़ीकरण/सुधार का विकास तीन खंडों में 5,729 करोड़ रुपये की कुल पूँजी लागत से बिल्ड ऑपरेट टोल (BoT) मोड में किया जाएगा। 
  • परियोजना के एक हिस्से के रूप में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक प्रमुख पुल भी बनाया जाएगा।
• एलिवेटेड नासिक फाटा-खेड़ कॉरिडोर
  • पुणे के पास 30 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड नासिक फाटा-खेड़ कॉरिडोर 7,827 करोड़ रुपये की कुल पूँजी लागत से बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BoT) पर विकसित किया जाएगा। 
• महत्त्व
  • 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 8 राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी से हमारे आर्थिक विकास पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। 
  • यह एक भविष्योन्मुखी और कनेक्टेड भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। 
  • बुनियादी ढाँचे का विकास किसी देश की आर्थिक समृद्धि की नींव है और यह उसके नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्त्वपूर्ण है। बुनियादी ढाँचे के विकास पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपये का सकल घरेलू उत्पाद पर लगभग 2.5-3.0 गुना प्रभाव पड़ता है।
  • इस गलियारा आधारित दृष्टिकोण ने वर्ष 2047 तक भारत को 30+ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने में सहायता करने के लिए GSTN और टोल डेटा पर आधारित एक वैज्ञानिक परिवहन अध्ययन के माध्यम से 50,000 किलोमीटर के हाई-स्पीड हाईवे कॉरिडोर के नेटवर्क की पहचान की है।

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