हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का ह्रास

हिमालयी आपदा की तैयारी और उससे उबरने में प्रणालीगत कमियाँ

• सूचना और कार्रवाई के बीच का अंतर: वैज्ञानिक आँकड़ों और जमीनी स्तर पर लोगों की सुरक्षा के बीच एक स्पष्ट अंतर है।
  • निष्क्रिय निगरानी: राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र (NRSC) और भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) जैसी एजेंसियों के पास मजबूत उपग्रह मानचित्रण प्रणालियाँ हैं, लेकिन ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOFs) और अस्थिर पर्वतीय ढलानों की निगरानी वास्तविक समय में नहीं की जाती है।
    • यह स्थिर डेटा तेजी से बदलती आपदाओं के साथ सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाता है।
  • अप्रभावी संचार: वर्ष 2025 के मानसून के दौरान, बड़े पैमाने पर लघु संदेश सेवा (SMS) अलर्ट जारी किए गए, लेकिन कई अलर्ट जीवन बचाने में विफल रहे।
    • अलर्ट में खतरे की चेतावनी तो दी गई, लेकिन यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि कहाँ से निकलना है, किन मार्गों का उपयोग करना है, या किन मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) का पालन करना है।
• नियामक व्यवस्था में कमजोरी और “अति आत्मविश्वास”: पहाड़ों की प्राकृतिक सीमाओं के साथ काम करने के बजाय, अक्सर उन पर विकास थोपा जाता है।
  • पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) से बचना: बड़े बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को अनिवार्य पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) से बचने के लिए छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट दिया जाता है।
    • इससे हिमालयी क्षेत्र को हो रहे संयुक्त पर्यावरणीय नुकसान को छिपाया जाता है।
  • भू-गर्भिक जानकारी का अभाव: इंजीनियर अक्सर आक्रामक तरीके से सड़क बनाने हेतु पहाड़ी की कटाई के बाद क्षतिग्रस्त ढलानों को स्थिर करने के लिए जाल, बोल्ट और स्प्रे किए गए कंक्रीट (शॉटक्रेट) का उपयोग करते हैं।
    • यह इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि हिमालय युवा और संवेदनशील पर्वत हैं, जहाँ इस तरह के कठोर इंजीनियरिंग समाधान अक्सर विफल हो जाते हैं।
• ‘वहनीय क्षमता’ संकट: हिमालय क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों ने इसकी प्राकृतिक सीमाओं को पार कर लिया है।
  • अनियंत्रित दबाव: तीर्थयात्रियों या वाहनों की संख्या पर कोई वैज्ञानिक रूप से निर्धारित सीमा नहीं है। व्यस्त मौसमों के दौरान, सड़कें, शहर और आपातकालीन सेवाएँ अपनी क्षमता से कहीं अधिक दबाव में आ जाती हैं।
  • अतिक्रमण: नदी के बाढ़ क्षेत्रों और भूकंप संभावित क्षेत्रों में निरंतर निर्माण से नुकसान बढ़ गया है। यह वर्ष 2024-2025 की बाढ़ के दौरान इमारतों के ढहने की उच्च दर में स्पष्ट रूप से देखा गया था।
• दूरदर्शिता की कमी वाले पुनर्निर्माण मॉडल: आपदा के बाद की कार्रवाइयाँ अक्सर अगली आपदा के लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न करती हैं।
  • स्थिरता की बजाय गति को प्राथमिकता: बाढ़ या भूस्खलन के बाद, अधिकारी सड़क संपर्क को शीघ्रता से बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस प्रक्रिया में, उचित भू-वैज्ञानिक जाँचों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और सड़कें उसी अस्थिर मलबे पर पुनर्निर्मित की जाती हैं, जो पहले ढह गया था।
  • सामाजिक-आर्थिक विलंब: मुआवजे, पुनर्वास और आजीविका सहायता में लंबे समय तक विलंब से पुनर्प्राप्ति धीमी हो जाती है, जिससे दूरस्थ हिमालयी समुदाय बार-बार आपदाओं और दीर्घकालिक असुरक्षा के शिकार होते रहते हैं।

आगे की राह

• नई नीतिगत रूपरेखा की आवश्यकता: वर्तमान स्थिति शासन व्यवस्था में व्यापक विफलता को दर्शाती है, जिसके कारण हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSHE) के दिशा-निर्देशों की ओर अग्रसर होना आवश्यक हो जाता है।
  • जोखिम बढ़ाने वाले कारकों को कम करना: जलवायु परिवर्तन अनियमित वर्षा और हिमनदों के पिघलने की तीव्रता को बढ़ाता है; बुनियादी ढाँचे को इस “जल स्तर में वृद्धि” का सामना करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए।
  • वैज्ञानिक जवाबदेही: सूचनाओं के अभाव में किया गया इंजीनियरिंग कार्य (जैसे नुकसान होने के बाद अस्थिर ढलानों को स्विस बोल्ट से ठीक करना) को पूर्व-भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों से बदलने की तत्काल आवश्यकता है।
  • भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र का संरक्षण: बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और प्राचीन वृक्षों का स्थानांतरण पारिस्थितिकी रूप से दोषपूर्ण है; जल सुरक्षा और बर्फ पिघलने से पोषित धाराओं में ऑक्सीजन के स्तर के लिए बफर क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है।
• शासन और नियामक प्रणाली में परिवर्तन
• • एकीकृत हिमालयी शासन: वर्तमान खंडित, राज्य-वार दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करने और समान नीतियों, मानकों तथा समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए एक हिमालयी प्राधिकरण का गठन करें – जो सभी हिमालयी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल करने वाला एक अंतर-राज्यीय संवैधानिक निकाय हो।
  • क्षेत्र-विशिष्ट प्रभाव आकलन: सामान्य पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) को पर्वतीय संवेदनशीलता वाले मानकों से प्रतिस्थापित करें, जिसमें सभी प्रमुख परियोजनाओं, विशेष रूप से ₹50 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के लिए अनिवार्य भूकंपीय जोखिम जाँच और ढलान स्थिरता लेखापरीक्षा शामिल हो।
  • वहनीयता प्रवर्तन: भीड़भाड़, बुनियादी ढाँचे पर दबाव और आपदा जोखिम को रोकने के लिए वैज्ञानिक दिशा-निर्देशों के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और वाहनों की दैनिक सीमा कानूनी रूप से निर्धारित करें।
• अवसंरचना और इंजीनियरिंग सुधार
  • पहाड़-अनुकूल डिजाइन: आक्रामक सड़क चौड़ीकरण मॉडल को पहाड़-अनुकूल सड़क डिजाइनों से बदलें, जो पहाड़ी कटाई को कम करें और प्राकृतिक ढलानों की रक्षा करें।
  • “कम निर्माण, समझदारी से निर्माण” दृष्टिकोण: नए निर्माण के बजाय मौजूदा सड़कों, पुलों और सुरंगों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करें। सभी नए बुनियादी ढाँचे को चरम जलवायु घटनाओं का सामना करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए।
  • मलबे से मुक्ति नीति: जीपीएस ट्रैकिंग और निगरानी प्रणालियों का उपयोग करके निर्माण अपशिष्ट (मलबे) पर सख्त नियंत्रण लागू करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसे नदियों में न डाला जाए, जो वर्तमान में बाढ़ और नदी के उफान की समस्या को और बढ़ा देता है।
  • जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढाँचा: सभी हिमालयी परियोजनाओं में आपदा प्रतिरोध को एक मुख्य नियम बनाएँ, न कि बाद में जोड़ा जाने वाला विचार।
• प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और सामुदायिक सुरक्षा
  • एकीकृत डेटा प्रणाली: जिला अधिकारियों और ग्राम प्रधानों के लिए वास्तविक समय में आपदा संबंधी जानकारी प्रदान करने वाला एक हिमालयी डेटा ग्रिड बनाएँ, जिसमें उपग्रह डेटा, मौसम पूर्वानुमान और जमीनी सेंसरों का संयोजन हो।
  • जन-केंद्रित चेतावनी: SMS चेतावनियों से आगे बढ़कर स्थानीय भाषा में वॉइस कॉल, सायरन और घाटी-विशिष्ट निकासी मार्गदर्शन प्रदान करें, ताकि चेतावनियाँ केवल सूचनात्मक न होकर कार्रवाई योग्य बन सकें।
  • जल सुरक्षा के लिए वसंत ऋतुओं का पुनरुद्धार: सूखे पहाड़ी झरनों को पुनर्जीवित करने के लिए वसंत ऋतु पुनरुद्धार कार्यक्रमों का विस्तार करें, जिससे पेयजल की उपलब्धता, मृदा की नमी और वनाग्नि की रोकथाम सुनिश्चित हो सके।
• प्रकृति आधारित और पारिस्थितिकी तंत्र समाधान
  • प्राकृतिक ढलान संरक्षण: मिट्टी को प्राकृतिक रूप से बाँधे रखने और ढलानों को स्थिर करने वाले गहरी जड़ों वाले देशी वृक्षों (जैसे ओक और देवदार) को बढ़ावा दें, न कि व्यावसायिक वृक्षारोपण प्रजातियों को, जो पहाड़ियों को कमजोर करती हैं।
  • वन और नदी बफर क्षेत्र: जल प्रवाह, ऑक्सीजन स्तर और जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों, नदी तटों और वन बफर क्षेत्रों को स्थानांतरित करने के बजाय उनका संरक्षण करें।
  • सतत् पर्यटन मॉडल: अति पर्यटन से हटकर सामान्य पर्यावरण-पर्यटन की ओर बढ़ना, जहाँ पर्यटन से होने वाली आय सीधे वन संरक्षण, वसंत ऋतुओं के पुनरुद्धार और स्थानीय आजीविका में सहायक हो।

निष्कर्ष

हिमालयी विकास की आधारशिला लचीलापन होना चाहिए। जैसा कि सेंडाई फ्रेमवर्क हमें याद दिलाता है, “आपदाएँ प्राकृतिक नहीं होतीं, वे समाज में अंतर्निहित जोखिमों का परिणाम होती हैं।” SDG-11 (सतत् शहर और समुदाय) और SDG-13 (जलवायु कार्रवाई) के अनुरूप, भविष्य के पर्यावरणीय मॉडल को प्रकृति पर नियंत्रण से सह-अस्तित्व की ओर और परियोजना-आधारित विकास से पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित शासन की ओर स्थानांतरित होना चाहिए।

DOWNLOAD PDF