सुशासन के लिए आधार प्रमाणीकरण संशोधन नियम, 2025

संदर्भ

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) के लिए आधार प्रमाणीकरण संशोधन नियम, 2025 को अधिसूचित किया गया है।

संबंधित तथ्य

• नियमों में वर्ष 2025 का संशोधन प्रत्यक्ष तौर पर पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2018) में सर्वोच्च न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों के निर्णय के विरुद्ध है।
• आधार अधिनियम, 2016 की धारा 57 को रद्द कर दिया गया, जिसके तहत निजी संस्थाओं को आधार प्रमाणीकरण सेवाओं का उपयोग करने से रोक दिया गया था।

संशोधन का उद्देश्य

• ये संशोधन आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत आते हैं।
• इस संशोधन का प्राथमिक उद्देश्य निर्णयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ाना है।
• वर्ष 2020 नियम में संशोधन: जीवन को आसान बनाने के लिए आधार प्रमाणीकरण का विस्तार करना
  • संशोधन का उद्देश्य बेहतर प्रशासन, कुशल सेवा वितरण और जीवन को और अधिक आसान बनाने के लिए आधार की उपयोगिता को बढ़ाना है।
• इसका उद्देश्य ई-कॉमर्स, स्वास्थ्य सेवा, यात्रा और अन्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में सेवाओं तक बेहतर पहुँच की सुविधा प्रदान करना है।
• आधार प्रमाणीकरण का उपयोग अब सरकारी और गैर-सरकारी दोनों संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है।
• यह विश्वसनीय लेन-देन को सक्षम बनाता है और निवासियों के लिए सेवाओं तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करता है।

सुव्यवस्थित अनुमोदन प्रक्रिया

• आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने की इच्छुक संस्थाओं को संबंधित सरकारी मंत्रालय को प्रासंगिक विवरण के साथ आवेदन करना होगा।
• भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आवेदन की समीक्षा करता है, और MeitY स्वीकृति प्रदान करता है।
• स्वीकृति मिलने के बाद, संबंधित मंत्रालय संस्थाओं को औपचारिक रूप से अधिसूचित करता है।

अपेक्षित परिणाम

• इस संशोधन से आधार-सक्षम सेवाओं को प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
• इससे विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल समाधानों में अधिक नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

आधार के बारे में

• आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी की गई 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है।
• UIDAI एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जिसे आधार अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित किया गया है।
• जनसांख्यिकीय डेटा: इसमें नाम, लिंग, जन्म तिथि और पता शामिल है।
• बायोमेट्रिक डेटा: इसमें फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन और चेहरे की तस्वीरें शामिल हैं।
• प्रत्येक आधार नंबर व्यक्ति के लिए अद्वितीय होता है, जो सटीकता सुनिश्चित करता है और दोहराव को रोकता है।
• आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है।

आधार का कानूनी ढाँचा

• आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7: सरकार भारत की समेकित निधि या राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित सब्सिडी, लाभ और सेवाओं तक पहुँचने के लिए व्यक्तियों के लिए आधार को अनिवार्य कर सकती है।
• सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (2018): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि आधार संवैधानिक है, लेकिन निजी सेवाओं के लिए अनिवार्य नहीं है, जैसे:
  • बैंक खाते
  • मोबाइल नंबर पंजीकरण
  • स्कूल में प्रवेश
• आधार मेटाडेटा प्रतिधारण: UIDAI को छह महीने से अधिक समय तक आधार प्रमाणीकरण डेटा संगृहीत करने से प्रतिबंधित किया गया है।
• गोपनीयता और सुरक्षा: के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) मामले में गोपनीयता के अधिकार के निर्णय के अंतर्गत आधार डेटा को सुरक्षित रखने और इसके दुरुपयोग को रोकने का प्रावधान किया।

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