ई-नाम का लाभ उठाने के लिए आधार की अनिवार्यता

ई-नाम के बारे में

• ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो कृषि उपज के लिए एकीकृत बाजार बनाने के लिए APMC मंडियों को जोड़ता है।
• वित्त पोषण और मंत्रालय: यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है।
• कार्यान्वयन एजेंसी: इसे लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (SFAC) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
  • लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (SFAC) कृषि मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एक स्वायत्त संस्था है।
    • इसका उद्देश्य कृषि व्यवसाय के एकीकरण और विकास के माध्यम से लघु और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि करना है।

ई-नाम की वर्तमान पहुँच

• इस प्लेटफॉर्म पर 17.9 मिलियन किसान और 4,400 से अधिक FPO पंजीकृत हैं।
  • 23 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों की 1,473 मंडियाँ e-NAM से एकीकृत हैं।
• ई-नाम के अंतर्गत लाभ
  • बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए प्रति मंडी 75 लाख रुपये तक का अनुदान
  • ICT उपकरण और इंटरनेट के लिए 30 लाख रुपये।
  • प्रसंस्करण और पैकेजिंग सुविधाओं के लिए 40 लाख रुपये।
  • खाद निर्माणकारी इकाइयों के लिए 5 लाख रुपये।
• बायोमेट्रिक और ऑफलाइन सत्यापन: यदि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल हो जाता है (उदाहरण के लिए, फिंगरप्रिंट/आइरिस स्कैन संबंधी समस्याएँ), तो वैकल्पिक तरीकों का उपयोग किया जाएगा जैसे QR कोड स्कैनिंग और पेपरलेस e-KYC आदि।

आधार को अनिवार्य बनाने का उद्देश्य

• इसका उद्देश्य कृषि-बाजार लेन-देन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही बढ़ाना है।
• यह सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, ताकि दोहराव को रोका जा सके और लक्षित लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके।

वैकल्पिक दस्तावेजीकरण प्रावधान

• जिन किसानों के पास अभी तक आधार नहीं है, वे आधार नंबर जारी होने तक लाभ उठा सकते हैं:
  • आधार नामांकन प्रमाण
  • सरकार द्वारा जारी वैध पहचान-पत्र (जैसे- वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, विद्यालयी प्रमाण-पत्र)

DOWNLOAD PDF