अकादमिक स्वतंत्रता

संदर्भ

अमेरिका में आइवी लीग विश्वविद्यालयों से जुड़े हालिया विवादों ने, विशेष रूप से ट्रंप-कालीन दबावों के तहत, अकादमिक स्वतंत्रता की सीमा संबंधी वैश्विक बहस को पुनर्जीवित कर दिया है।

अकादमिक स्वतंत्रता क्या है?

• परिभाषा: अकादमिक स्वतंत्रता से तात्पर्य विद्वानों के शिक्षण, शोध, प्रकाशन और बोलने के अधिकार से है, जो विद्वानों के मानकों के अधीन है।
• ऐतिहासिक विकास: इस विचार को 19वीं सदी के जर्मनी में हम्बोल्टियन मॉडल के माध्यम से संस्थागत रूप दिया गया, जिसने शोध और शिक्षण की एकता एवं जाँच की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया।
• वैश्विक मान्यता: वर्ष 1950 के UNESCO सम्मेलन ने ज्ञान प्राप्त करने के अधिकार की पुष्टि की, और वर्ष 2005 के कोलंबिया विश्वविद्यालय संगोष्ठी ने इसी तरह के सिद्धांतों को दोहराया।
• शैक्षणिक भाषण की सीमाएँ: शैक्षणिक स्वतंत्रता सामान्य भाषण की स्वतंत्रता से भिन्न होती है; इसके लिए दावों की वैधता के लिए अनुशासनात्मक मानदंडों और शैक्षणिक योग्यताओं का पालन करना आवश्यक है।

भारत में संवैधानिक और कानूनी समर्थन

• संविधान में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं: भारतीय संविधान के तहत शैक्षणिक स्वतंत्रता की स्पष्ट रूप से गारंटी नहीं दी गई है, लेकिन यह अनुच्छेद-19(1)(A) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार जैसी व्यापक स्वतंत्रता से प्राप्त होती है। 
• न्यायिक मान्यता: भारतीय न्यायालयों ने कई मौकों पर शिक्षा के अधिकार और संस्थागत स्वायत्तता के तहत शैक्षणिक स्वायत्तता को बरकरार रखा है, हालाँकि मामले के कानून सीमित हैं।
  • उदाहरण के लिए, प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ (2014) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों की स्वायत्तता को बरकरार रखा और पुष्टि की कि राज्य अनिवार्य सीट-बँटवारे को लागू नहीं कर सकता है या उनके स्वतंत्र प्रशासन को कमजोर नहीं कर सकता है।
• संस्थागत विरासत: नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय राज्य के संरक्षण में फले-फूले, जिससे बौद्धिक विविधता तथा विद्वानों के बीच आदान-प्रदान संभव हुआ।

वर्तमान शिक्षा जगत के सामने चुनौतियाँ

• राजनीतिक हस्तक्षेप: विश्वविद्यालय के निर्णय, पाठ्यक्रम और संकाय की गतिविधियाँ, विशेष रूप से ध्रुवीकृत लोकतंत्रों में, राज्य की विचारधाराओं से प्रभावित होती जा रही हैं।
• ‘प्रकाशित करो या नष्ट हो जाओ’ का दबाव: अकादमिक सफलता लगातार प्रकाशन से जुड़ी होती है, अक्सर गुणवत्ता पर मात्रा को प्राथमिकता दी जाती है और गहन, दीर्घकालिक शोध को हतोत्साहित किया जाता है।
• वित्तपोषण पूर्वाग्रह और रैंकिंग: शोध एजेंडा को वित्तपोषण निकायों और वैश्विक रैंकिंग के हितों द्वारा आकार दिया जाता है, जो संभावित रूप से स्वतंत्र या महत्त्वपूर्ण छात्रवृत्ति को दरकिनार कर देता है।
• बौद्धिक स्वतंत्रता का क्षरण: जो विद्वान प्रचलित विचारों या सत्ता संरचनाओं को चुनौती देते हैं, उन्हें पेशेवर असफलताओं, सेंसरशिप या कानूनी खतरों का सामना करना पड़ सकता है।
• पाठ्यचर्या संबंधी कठोरता: पूर्व-निर्धारित रूपरेखाएँ अकादमिक नवाचार या उभरती बौद्धिक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए बहुत कम स्थान रखती हैं।
• सत्तावादी विरासत: पूर्व सोवियत संघ जैसे देशों ने राजनीतिक उद्देश्य के तहत पूरे विषयों को प्रतिबंधित कर दिया, यह दर्शाता है कि कैसे विचारधारा द्वारा अकादमिक स्वतंत्रता को आकार दिया जाता है।

आगे की राह

• निगरानी और स्वतंत्रता में संतुलन: सीमित नियंत्रण में विश्वविद्यालयों को संरचित स्वायत्तता, जवाबदेही के साथ संतुलित स्वतंत्रता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।
• कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता: भाषण, शोध और संस्थागत स्वायत्तता को शामिल करने वाली शैक्षणिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाला एक संहिताबद्ध ढाँचा, जो शिक्षाविदों को अनुचित प्रभाव से बचा सकता है।
• लोकतांत्रिक मानदंडों को मजबूत करना: एक जीवंत शैक्षणिक संस्कृति लोकतंत्र में उत्पन्न होती है, जो संस्थागत जाँच और संतुलन को समाहित करती है और बौद्धिक असहमति को महत्त्व देती है।
• विश्वविद्यालयों की नागरिक भूमिका: ज्ञान से परे, विश्वविद्यालय आलोचनात्मक विचार, नैतिक निर्णय और नागरिक जिम्मेदारी को आकार देते हैं, जिससे उनकी स्वतंत्रता एक स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु आवश्यक हो जाती है।

निष्कर्ष

शैक्षणिक स्वतंत्रता न तो एक भ्रम है और न ही एक पूर्ण गारंटी है; यह एक निरंतर विकसित होने वाला सिद्धांत है, जो बौद्धिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए कानून, राजनीति और समाज की इच्छा के माध्यम से आकार लेता है।

DOWNLOAD PDF