सदनों का स्थगन

संदर्भ

निचले सदन की कार्यवाही शुरू होने के मात्र 14 मिनट बाद ही विपक्षी सदस्यों के विरोध के कारण शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

विपक्ष द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे

27 नवंबर को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई, क्योंकि विपक्षी सदस्य अडानी समूह से जुड़े रिश्वतखोरी के आरोपों और उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई हिंसा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा पर जोर दे रहे थे।

भारत में संसद सत्र

नियमित सत्र

• बजट सत्र: फरवरी से मई तक आयोजित होने वाला यह सबसे लंबा सत्र है, जिसमें वार्षिक बजट और अन्य महत्त्वपूर्ण विधायी कार्य पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
• मानसून सत्र: जुलाई से अगस्त तक आयोजित होने वाला यह छोटा सत्र है, जिसमें वर्तमान मुद्दों और कानून पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
• शीतकालीन सत्र: नवंबर से दिसंबर तक आयोजित होने वाला यह वर्ष का अंतिम सत्र है, जिसमें लंबित कानून की समीक्षा और अंतिम रूप देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

विशेष सत्र

• संयुक्त अधिवेशन: भारतीय संविधान के अनुच्छेद-108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है।
  • जब किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है।

संसदीय स्थगन में प्रमुख भूमिकाएँ

• राष्ट्रपति: भारतीय संविधान का अनुच्छेद-85 राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान करता है:
  • संसद को सत्र बुलाने के लिए: राष्ट्रपति संसद को सत्र के लिए बुला सकता है।
  • संसद को स्थगित करना: राष्ट्रपति संसद के सत्र को स्थगित (समाप्त) कर सकता है।
  • लोकसभा को भंग करना: राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, जिससे आम चुनाव हो सकते हैं।
• पीठासीन अधिकारी: लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति अपने-अपने सदनों की अध्यक्षता करते हैं और स्थगन पर निर्णय लेने में उनकी भूमिका होती है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

• स्थगन प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है, जिसे सदन के सामान्य कामकाज को बाधित करके तत्काल सार्वजनिक महत्त्व के मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार किया गया है।
  • यह विशेष रूप से लोकसभा के लिए आरक्षित है और इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है।

स्थगन प्रस्ताव के लिए विशिष्ट आवश्यकताएँ

• विषय वस्तु: प्रस्ताव सार्वजनिक चिंता के किसी विशिष्ट, अत्यावश्यक, तथ्यात्मक और महत्त्वपूर्ण मुद्दे से संबंधित होना चाहिए।
• उच्च समर्थन सीमा: स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए, कम-से-कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए।
• एकवचनात्मकता: प्रस्ताव को एक ही मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और कई विषयों को शामिल करने से बचना चाहिए।
• तात्कालिकता: मुद्दा हाल ही में घटित होना चाहिए, जिससे इसकी तात्कालिकता उजागर हो।
• बहिष्करण: प्रस्ताव का उपयोग विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने, उसी सत्र में पहले से चर्चा किए गए मामलों पर फिर से विचार करने या न्यायिक विचाराधीन मुद्दों को संबोधित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
• वैकल्पिक राह: यदि मामले पर अन्य संसदीय प्रक्रियाओं, जैसे कि एक अलग प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा की जा सकती है, तो स्थगन प्रस्ताव उचित नहीं है।
• न्यूनतम चर्चा समय: स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद, सदन को इसकी चर्चा के लिए कम-से-कम ढाई घंटे आवंटित करने चाहिए।

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