‘न्यायनिर्णयन प्राधिकरण’: धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002

संदर्भ

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत निर्णायक प्राधिकरण ने एक राजनीतिक दल द्वारा प्रचारित नेशनल हेरॉल्ड अखबार से संबंधित 751.9 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्की की पुष्टि की।

निर्णायक प्राधिकारी की भूमिका

• पीएमएलए की धारा 5: यह कानून किसी अनुसूची में प्रलेखित किसी भी अपराध के मामले में किसी भी संपत्ति की कुर्की का प्रावधान करती है, जिसके बारे में संदेह होता है कि इसे अपराध की आय से अर्जित किया गया है।
• अनंतिम कुर्की आदेश: यह 180 दिनों की अवधि के लिए वैध होता है, जिसके भीतर निर्णायक प्राधिकारी (केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त) को कुर्की की पुष्टि करनी होगी, ऐसा न करने पर संपत्ति स्वचालित रूप से कुर्की से मुक्त हो जाती है।
  • जब तक निर्णायक प्राधिकारी कुर्की की पुष्टि नहीं कर देता, तब तक आरोपी संपत्ति का उपयोग निरंतर कर  सकता है, जिसके बाद ईडी के पास कब्जे का दावा करने की शक्ति है।

निर्णायक प्राधिकारी द्वारा कुर्की की पुष्टि करने के बाद क्या होता है?

• एक बार जब ईडी कब्जे का दावा करती है, तो मुकदमा पूरा होने तक संपत्ति मालिक के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेगी।
  • अंतिम पुष्टि के बाद, आवासीय संपत्ति के मामले में, ईडी संबंधित मालिक को अपने सामान के साथ परिसर खाली करने के लिए कहेगी, और कब्जे में ले लेगी।
• दोषसिद्धि का मामला: ट्रायल कोर्ट कुर्क की गई संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे सकता है और संपत्ति के अधिकार केंद्र सरकार को सौंप सकता है।
• अपील करने का अधिकार: आरोपी 45 दिनों के भीतर पीएमएलए के अपीलीय न्यायाधिकरण में निर्णय प्राधिकारी के पुष्टिकरण आदेश को चुनौती दे सकता है। यदि अपीलीय न्यायाधिकरण भी आदेश की पुष्टि करता है, तो आरोपी उच्च न्यायालय में याचिका इत्यादि दायर कर सकता है।

प्रवर्तन निदेशालय यह एक बहु-विषयक संगठन है, जिसे मनी लॉण्ड्रिंग के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जाँच करने का  अधिकार है। प्रशासनिक नियंत्रण: राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। ईडी निदेशक की नियुक्ति: इसे सीवीसी अधिनियम, 2003 की धारा 25 के तहत एक चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है, जिसमें शामिल हैं: सीवीसी का अध्यक्ष, केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सचिव, 2 वर्ष की अवधि के लिए, जिसे एक बार में 3 वर्ष की अवधि  तक बढ़ाया जा सकता है। निदेशालय के वैधानिक कार्यों में निम्नलिखित अधिनियमों का प्रवर्तन शामिल है: धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (FERA) COFEPOSA के तहत प्रायोजक एजेंसी: विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 के तहत

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