भारत में कृषि क्षेत्र

• • उदाहरण: अमेरिका अपने किसानों को ग्रीन बॉक्स में वार्षिक रूप से 8500 अमेरिकी डॉलर की सब्सिडी दे रहा है, भारत की सब्सिडी अभी लगभग 258 रुपये है और दोनों के बीच कोई प्रतिस्पर्द्धा नहीं हो सकती।
• उपभोक्ताओं के लिए कम खाद्य कीमतें सुनिश्चित करना वैश्विक प्राथमिकता है: कृषि के प्रारंभिक चरण में कीमतों को कृत्रिम रूप से कम करके इसे सबसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इससे खेती पर्यावरणीय दृष्टि से असंवहनीय और आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी हो जाती है।
• खराब बुनियादी ढाँचे और उन्नत प्रौद्योगिकियों का अभाव: खराब भंडारण सुविधाओं और कीट नियंत्रण की कमी से फफूँद और कीटों का प्रकोप हो सकता है तथा उपज बर्बाद हो सकती है। 
  • इसके अलावा, प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाओं तक पहुँच की कमी के कारण फसलें खेतों में सड़ जाती हैं। 
  • खाद्य हानि और बर्बादी कृषि मूल्य शृंखला में सभी हितधारकों के लिए आर्थिक नुकसान का कारण बनती है और खाद्य कीमतों में वृद्धि करती है, जो कमजोर समूहों के लिए खाद्य सुरक्षा और भोजन तक पहुँच को प्रभावित करती है।
• अकुशल शासन और गैर-जवाबदेही: केंद्र और राज्यों में कृषि क्षेत्र का प्रबंधन करने वाले मंत्रालयों में अकुशल शासन और जवाबदेही की कमी शीर्ष अधिकारियों के अधिनायकवादी रवैये के कारण है।
  • उचित ध्यान न दिया जाना: कृषि राज्य का विषय है, जहाँ राज्य राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं, बल्कि भविष्य में निवेश करने के बजाय लोकलुभावन योजनाओं के लिए अल्प संसाधनों का उपयोग करते हैं।
• सब्सिडी संस्कृति (Subsidies Culture): उर्वरक सब्सिडी जैसी इनपुट सब्सिडी के कारण उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग होता है, जिससे लोगों और ग्रह के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
• कोई महत्त्वपूर्ण निवेश नहीं: कृषि में सार्वजनिक निवेश, सामान्य तौर पर और साथ ही कृषि अनुसंधान और विस्तार जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में, पिछले दशक में लगातार स्थिर रहा, और कभी-कभी कम भी हो गया।
  • कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में पूँजी निवेश नहीं बढ़ा। 
  • कृषि के लिए आपूर्ति किए गए अधिकांश दीर्घकालिक बैंक ऋण को कॉरपोरेट्स और कृषि-व्यवसाय फर्मों को अल्पकालिक ऋण के रूप में भेज दिया गया।
• क्षेत्र में/क्षेत्र से बाहर डेटा स्रोतों की कमी: कृषि उद्योग में विश्वसनीय डेटा की कमी का अर्थ है कि यह सटीक रूप से इंगित करना संभव नहीं है कि कहाँ हस्तक्षेप की आवश्यकता है (कृषि नीतियों या प्रक्रियाओं में)।

आगे की राह 

• मौलिक परिवर्तनों की आवश्यकता: नीतियों को तैयार करने की प्रक्रिया सहित सकारात्मक मौलिक परिवर्तन समय की माँग है। 
  • शिक्षा और जागरूकता: छोटे किसानों को शिक्षित करना और स्मार्ट कृषि के तरीकों को अपनाने के लिए आवश्यक वित्तपोषण प्रदान करना महत्त्वपूर्ण है।
  • बुनियादी ढाँचा: फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और खराब होने वाली वस्तुओं के लिए बाजार पहुँच बढ़ाने के लिए, कुशल कृषि-लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन बुनियादी ढाँचे का विकास किया जाना चाहिए।
    • उदाहरण: भारत में “किसान रेल पहल” को परिवहन के अन्य साधनों में पहल द्वारा पूरक किया जा सकता है।
• प्रौद्योगिकी तक पहुँच: यह छोटे पैमाने की खेती को कुशल, जलवायु-स्मार्ट और लाभदायक बना सकता है। ड्रोन आधारित सटीक कृषि को लागू करना अधिक कुशल और प्रभावी हो सकता है।
  • चूँकि छोटे किसान खाद्य सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें तकनीकी नवाचारों, प्रक्रियाओं और मशीनरी तक पहुँच प्राप्त करनी चाहिए तथा उनके उपयोग के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।
    • खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, भारत के लघु किसान वे हैं, जिनके पास 2.0 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है।
  • आनुवंशिक संपादन तकनीकें जलवायु-अनुकूल, रोग-प्रतिरोधी और उच्च उपज देने वाली फसल किस्मों को पारंपरिक प्रजनन विधियों, जैसे कि CRISPR-Cas9 प्रणाली की तुलना में अधिक सटीकता और कुशलता से विकसित करने के लिए आवश्यक हैं।
• एग्रोकेमिकल्स के इष्टतम उपयोग की आवश्यकता: एग्रोकेमिकल्स फसल के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं, लेकिन उनका अत्यधिक उपयोग मृदा के पीएच मान में परिवर्तन करके पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है। 
  • यदि कृषि रसायन खाद्य शृंखला में प्रवेश करते हैं, तो वे मनुष्यों और जानवरों में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा कर सकते हैं।
• कृषि पारिस्थितिकी गहनता का उपयोग: इसमें पर्माकल्चर, कृषि वानिकी और पुनर्योजी कृषि जैसी प्रथाएँ शामिल हो सकती हैं।
  • उदाहरण: शून्य बजट प्राकृतिक खेती (Zero Budget Natural Farming-ZBNF) का अर्थ है बिना किसी उर्वरक और कीटनाशक या किसी अन्य बाहरी सामग्री का उपयोग किए फसल उगाना।
• कृषि उत्पादकता, प्रतिस्पर्द्धात्मकता और ग्रामीण विकास को बढ़ाना: वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता है:
  • नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना और कृषि अनुसंधान एवं विस्तार में सुधार करना
  • जल संसाधन और सिंचाई/जल निकासी प्रबंधन में सुधार करना
  • उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के लिए कृषि विविधीकरण को सुगम बनाना
  • उच्च वृद्धि वाली वस्तुओं को बढ़ावा देना
  • बाजारों, कृषि ऋण और सार्वजनिक व्यय का विकास करना
• अनुसंधान एवं विस्तार सेवाओं में निवेश: ऐसे निवेश मुद्रास्फीति के स्तर से नीचे रहे हैं।
  • वित्तपोषण में वास्तव में गिरावट आई है, जबकि कृषि अनुसंधान में निवेश किया गया प्रत्येक रुपया अन्य निवेशों की तुलना में 10 गुना से अधिक आर्थिक लाभ देता है।
• संप्रभु दिवालियापन प्रक्रिया: केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर सार्वजनिक ऋण, दीर्घ अवधि के लिए योजना बनाने के लिए कम वित्तीय अनुकूल है और अंतहीन आगे की सब्सिडी की अनुमति नहीं देता है।
  • कई राज्य तकनीकी रूप से दिवालिया के रूप में वर्गीकृत होने की कतार में हैं और राज्यों के लिए एक संप्रभु दिवालियापन प्रक्रिया से बाहर करने की आवश्यकता है।
• आदर्श कृषि नीति पर कार्य करना: यह राज्यों को सतत पद्धतियों को बढ़ावा देने, संसाधनों के कुशल उपयोग तथा बेहतर बुनियादी ढाँचे और बाजार पहुँच के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।
  • अशोक दलवई समिति की सिफारिशों के अनुसार, कृषि विपणन को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए।
• कृषि नवाचार क्लस्टर स्थापित करना: कृषि नवाचार क्लस्टर या कृषि पार्क विकसित करने की आवश्यकता है, जो अनुसंधान संस्थानों, कृषि-तकनीक स्टार्टअप, किसान सहकारी समितियों और संबंधित उद्योगों को एक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र में एक साथ ला सकें।
  • सिंगापुर में ‘एग्री-फूड इनोवेशन पार्क’।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी: कृषि विस्तार सेवाओं के लिए इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, निजी कंपनियों, कृषि-तकनीक स्टार्टअप और गैर-सरकारी संगठनों की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए किसानों को समय पर सलाह, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

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