कृषि वानिकी: भारत के लिए चुनौतियाँ और अवसर

भारत में कृषि वानिकी की चुनौतियाँ

• कानूनी एवं नियामक चुनौतियाँ
  • पेड़ों की कटाई और परिवहन के लिए सख्त नियम: अधिकतर राज्यों में निजी कृषि भूमि पर भी सागौन, शीशम और चंदन जैसे पेड़ों की कटाई या परिवहन के लिए परमिट की जरूरत होती है।
    • ये नियम सभी राज्यों में एक समान नहीं हैं, जिससे भ्रम और उत्पीड़न होता है।
  • न्यायिक बाधा: गोदावर्मन मामले (1996) ने ‘वन’ की व्यापक व्याख्या की, वन नियमों को निजी वृक्षारोपण तक बढ़ा दिया और कृषि वानिकी के विस्तार को प्रतिबंधित कर दिया।
  • क्षेत्राधिकारों का ओवरलैप होना: किसानों को कई विभागों (वन, राजस्व, कृषि) से मंजूरी की आवश्यकता हो सकती है, जिससे वृक्षरोपण हतोत्साहित होता है।
• बाजार और आर्थिक बाधाएँ
  • MSP और औपचारिक बाजार पहुँच का अभाव: कृषि वानिकी उत्पाद (लकड़ी, बांस, औषधीय पौधे) MSP या नियमित खरीद के लिए पात्र नहीं हैं।
    • अधिकांश बिक्री असंगठित चैनलों के माध्यम से होती है, जिसमें खराब मूल्य प्राप्ति होती है।
  • अपर्याप्त ऋण और बीमा: कृषि वानिकी को कई बैंकों में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण से बाहर रखा गया है।
    • वृक्ष फसलों के लंबे समय तक विकास प्रक्रिया के जोखिमों को शामिल करने के लिए कोई अनुकूलित बीमा उत्पाद नहीं है।
  • लकड़ी के आयात पर निर्भरता: घरेलू क्षमता के बावजूद, भारत कानूनी बाधाओं और खराब मूल्य श्रृंखला विकास के कारण वार्षिक रूप से 2.7 बिलियन डॉलर की लकड़ी का आयात करता है।
• तकनीकी और विस्तार सीमाएँ
  • डेटा और शोध अंतराल: क्षेत्र-विशिष्ट, विज्ञान-समर्थित वृक्ष-फसल अनुकूलता मॉडल की कमी।
    • जल्टोल, एग्रोकनेक्ट या जैव विविधता-आधारित नियोजन प्रणालियों जैसे उपकरणों को कम अपनाया जाना।
  • कृषि वानिकी पर कम ध्यान: खाद्य फसलों की तुलना में कृषि वानिकी पर कम ध्यान दिया जाता है।
    • कृषि और वन विस्तार विभागों के बीच समन्वय खराब है।
• संस्थागत और नीतिगत चुनौतियाँ
  • NAP 2014 का अधूरा क्रियान्वयन: बहुत कम राज्यों (जैसे- ओडिशा, तमिलनाडु) ने राज्य स्तरीय कृषि वानिकी नीतियों को अधिसूचित किया है।
    • कृषि वानिकी पर उप-मिशन (SMAF) कार्यरत है, लेकिन कई क्षेत्रों में इसका कम उपयोग किया जा रहा है।
  • खंडित संस्थागत संरचना: कृषि वानिकी 6 मंत्रालयों (कृषि, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, जनजातीय मामले, वित्त) को जोड़ती है, लेकिन इसका समन्वय कमजोर है।
• पर्यावरण और पारिस्थितिकी संबंधी चिंताएँ
  • विदेशी एकल कृषि का अत्यधिक उपयोग: यूकेलिप्टस और चिनार जैसी तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियाँ व्यावसायिक मूल्य के कारण प्रभावी हैं, इसके नुकसान हैं:-
    • कम जैव विविधता
    • जल की अधिक खपत
    • मृदा की उर्वरता को कम कर सकती है।
  • फसल-वृक्ष प्रतिस्पर्द्धा: वैज्ञानिक नियोजन के बिना, गहरी जड़ों वाले पेड़, विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में, जल और पोषक तत्वों के लिए फसलों के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकते हैं।
• सामाजिक-सांस्कृतिक और लैंगिक बाधाएँ
  • संसाधनों तक महिलाओं की पहुँच: प्रशिक्षुओं में 35% महिलाएँ होने के बावजूद, कई कृषि वानिकी परियोजनाओं में वृक्षों के स्वामित्व के अधिकार और निर्णय लेने की भूमिका का अभाव है।
  • कम जागरूकता और जोखिम से बचना: कई किसान पेड़ लगाने को कानूनी रूप से जोखिम भरा, धीमी गति से मिलने वाले लाभ और वार्षिक कृषि चक्र के साथ असंगत मानते हैं।

भारत में कृषि वानिकी के लिए आगे की राह

• कानूनी और विनियामक सरलीकरण: राष्ट्रीय ढाँचे के माध्यम से राज्यों में पेड़ों की कटाई और पारगमन नियमों में सामंजस्य स्थापित करना।
  • पारदर्शिता सुनिश्चित करने, नौकरशाही की देरी को कम करने और किसानों को उच्च मूल्य वाली देशज प्रजातियों के पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए TiGram जैसे डिजिटल उपकरणों के साथ राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली (NTPS) के कार्यान्वयन को तेज करना।
• बाजार सुधार और समर्थन तंत्र: प्रमुख कृषि वानिकी उत्पादों (जैसे- लकड़ी, बांस, NTFP) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसा आश्वासन या मूल्य स्थिरीकरण तंत्र प्रदान करना।
  • औपचारिक चैनलों के माध्यम से उपज को एकत्र करने, संसाधित करने और बाजार में बेचने के लिए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को मजबूत बनाना।
• ऋण और बीमा नवाचार: अनुकूलित, कम ब्याज वाले ऋण के साथ कृषि वानिकी को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत वर्गीकृत करना।
  • विशेषतः लघु और सीमांत किसानों के लिए ऐसी बीमा योजनाएँ विकसित करना जो वृक्ष आधारित फसल के जोखिमों को शामिल करती हैं।
• अनुसंधान, नवाचार और डिजिटल विस्तार: एग्रोकनेक्ट, जलटोल और रिमोट सेंसिंग जैसे डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके पेड़-फसल-पशुधन के बीच संबंधों पर क्षेत्र-विशिष्ट अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।
  • कृषि विज्ञान केंद्रों (Krishi Vigyan Kendras- KVK) और विस्तार सेवाओं में कृषि वानिकी को मुख्यधारा में लाने के लिए ICAR, CAFRI, ICRAF और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
• समावेशी और लैंगिक-संवेदनशील दृष्टिकोण: महिलाओं के लिए भूमि और वृक्ष स्वामित्व सुरक्षा सुनिश्चित करना।
  • महिलाओं के नेतृत्व वाली कृषि वानिकी सहकारी समितियों का निर्माण करना और लक्षित नीतियों और सब्सिडी के माध्यम से प्रशिक्षण, विपणन और स्वामित्व में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
• देशज विविधता के माध्यम से पारिस्थितिक स्थिरता: एकल फसलों की तुलना में देशज प्रजातियों का उपयोग करके बहु-प्रजाति, जलवायु-लचीले कृषि वानिकी मॉडल को बढ़ावा देना।
  • मृदा स्वास्थ्य, जल संरक्षण और कार्बन पृथक्करण के साथ आय सृजन को संतुलित करने के लिए जैव विविधता-आधारित योजना को प्रोत्साहित करना।
• संस्थागत समन्वय और राज्य नीतियों को मजबूत बनाना: सभी राज्यों को समर्पित नीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति (NAP) 2014 को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना। 
  • नरेगा, नाबार्ड, ग्रीन इंडिया मिशन और आदिवासी विकास योजनाओं के तहत नियोजन और वित्त पोषण के समन्वय के लिए अंतर-मंत्रालयी कार्यबल का निर्माण करना।

निष्कर्ष 

भारत में कृषि वानिकी में किसानों की आजीविका को बढ़ाने, कार्बन को पृथक करने और पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने की अपार संभावनाएँ हैं, लेकिन इसे बढ़ाने के लिए मजबूत नीतिगत सुधारों और समावेशी रणनीतियों के माध्यम से कानूनी, आर्थिक और तकनीकी बाधाओं को दूर करना होगा। राष्ट्रीय और वैश्विक स्थिरता के साथ सामंजस्य स्थापित कर, कृषि वानिकी जलवायु अनुकूल कृषि और ग्रामीण विकास को आगे बढ़ा सकती है।

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