एंग्लो-इंडियन आरक्षण

एंग्लो-इंडियन समुदाय के बारे में

• उत्पत्ति: भारत में एंग्लो-इंडियन समुदाय की उत्पत्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक आधिकारिक नीति से हुई, जिसने अपने अधिकारियों और स्थानीय महिलाओं के बीच विवाह को प्रोत्साहित किया।
• परिभाषा: ‘एंग्लो-इंडियन’ शब्द पहली बार भारत सरकार अधिनियम, 1935 में उल्लेख किया गया था।
  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद-366 (2) में एंग्लो-इंडियन की परिभाषा इस प्रकार दी गई है:
    • ऐसा व्यक्ति जिसके पिता या पुरुष पूर्वज यूरोपीय वंश के हों।
    • भारतीय क्षेत्र में निवास करने वाला, भारत में निवास करने वाले माता-पिता से जन्मा (अस्थायी रूप से मौजूद न हो)।
• सामुदायिक योगदान: इस समुदाय ने भारतीय समाज में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, विशेषकर शिक्षा, रेलवे और सशस्त्र बलों जैसे क्षेत्रों में।
• सांस्कृतिक पहचान: एंग्लो-इंडियन एक अलग सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हैं, जिसमें भाषा, भोजन और रीति-रिवाजों सहित पश्चिमी तथा भारतीय दोनों तरह के प्रभाव शामिल हैं।

एंग्लो-इंडियन आरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान

• अनुच्छेद-331: यदि समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति को दो एंग्लो-इंडियन को लोकसभा में नामित करने की अनुमति देता है।
• अनुच्छेद-333: राज्य के राज्यपाल को राज्य विधानसभा में एक एंग्लो-इंडियन को मनोनीत करने की अनुमति देता है, यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व कम है।
• अनुच्छेद-334(B): विधायी निकायों में एंग्लो-इंडियन आरक्षण को वर्ष 1949 से 40 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।
• अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (अनुच्छेद-338): एंग्लो-इंडियन के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की जाँच करता है तथा राष्ट्रपति को उनकी प्रभावशीलता की रिपोर्ट करता है।

आरक्षण का ऐतिहासिक संदर्भ

• संविधान सभा का ऊदेश्य: शुरू में, संविधान सभा ने वर्ष 1950 से शुरू होने वाले SC/ST के लिए 10 वर्ष के आरक्षण की कल्पना की थी।
• अनुच्छेद-334 में संशोधन: यह अनुच्छेद, जिसने SC/ST और एंग्लो-इंडियन आरक्षण के लिए समयसीमा निर्धारित की थी, को 8वें संशोधन (वर्ष 1969) से शुरू करके 104वें संशोधन (वर्ष 2019) के साथ समयसीमा बढ़ाने के लिए बार-बार संशोधित किया गया था।
• 104वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019: एंग्लो-इंडियन आरक्षण को समाप्त कर दिया और वर्ष 1950 से 80 वर्ष की अवधि के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण के लिए वर्ष 2030 को अंतिम वर्ष के रूप में निर्धारित किया।

DOWNLOAD PDF