दल-बदल विरोधी कानून

• अयोग्यता संबंधी अपवाद 
  • विलय आधारित छूट: जब मूल राजनीतिक दल के कम-से-कम दो-तिहाई विधायक किसी अन्य दल में विलय पर सहमत हों, तो उन्हें अयोग्यता से छूट प्राप्त होगी।
  • पीठासीन अधिकारी: किसी सदस्य को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, यदि:
    • वह अध्यक्ष/सभापति चुने जाने के बाद अपनी पार्टी से त्याग-पत्र देता है।
    • पद छोड़ने के बाद वह पुनः अपनी पार्टी में शामिल हो सकता है।
• निर्णायक प्राधिकारी: दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्यता से संबंधित सभी मामलों का निर्णय अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है।
  • वे दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत अर्द्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करते हैं।
• निश्चित समय-सीमा का अभाव: कानून में निर्णय के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिससे अनेक मामलों में विलंब होता है।
• दलबदल मामलों की प्रक्रिया
  • आरंभ: दलबदल का मामला तभी शुरू किया जा सकता है, जब सदन के किसी सदस्य द्वारा शिकायत की जाए।
  • स्पष्टीकरण का अवसर: आरोपी सदस्य को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना अनिवार्य है।
• व्हिप की भूमिका
  • व्हिप पार्टी सदस्यों की उपस्थिति और मतदान संबंधी अनुशासन को सुनिश्चित करता है।
  • व्हिप की अवहेलना कर पार्टी के विरुद्ध मतदान करने पर दलबदल कानून के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है।

दलबदल संबंधी मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

• किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू (1992): सर्वोच्च न्यायालय ने दसवीं अनुसूची की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा तथा स्पष्ट किया कि इसके अंतर्गत अध्यक्ष के निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे।
• रवि एस. नाइक बनाम भारत संघ (1994): न्यायालय ने कहा कि किसी विधायक के आचरण और व्यवहार के आधार पर, बिना औपचारिक त्याग-पत्र दिए भी, उसे स्वेच्छा से पार्टी सदस्यता छोड़ने वाला माना जा सकता है।
• नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष (2016): न्यायालय ने निर्णय दिया कि जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लंबित हो, तब वह दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय नहीं दे सकता।
• केइशाम मेघाचंद्र सिंह बनाम मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष (2020): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि दलबदल संबंधी मामलों का निर्णय उचित समय-सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।

दलबदल विरोधी कानून पर समितियों की सिफारिशें

• दिनेश गोस्वामी समिति (1990)
  • अयोग्यता को केवल स्वैच्छिक दल-त्याग या विश्वास/अविश्वास प्रस्ताव के दौरान व्हिप उल्लंघन तक सीमित किया जाए।
  • दलबदल से संबंधित मामलों का निर्णय अध्यक्ष के बजाय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किया जाए।
• संविधान के कार्यकरण की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग (2002)
  • दलबदलुओं को शेष कार्यकाल के लिए किसी भी सार्वजनिक पद या वेतनभोगी राजनीतिक पद से वंचित किया जाए।
  • यदि किसी दलबदलू के मत से सरकार गिरती है, तो उस मत को अमान्य माना जाए।

PWOnlyIAS विशेष न्यायालय की अवमानना संविधान “न्यायालय की अवमानना” को परिभाषित नहीं करता है; इसे अवमानना न्यायालय अधिनियम, 1971 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जो अवमानना को दीवानी और आपराधिक श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। सिविल अवमानना का अर्थ है किसी न्यायालय के निर्णय, आदेश, रिट या निर्देश की जानबूझकर अवहेलना करना या न्यायालय को दी गई किसी प्रतिज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करना। आपराधिक अवमानना में ऐसे कृत्य या प्रकाशन शामिल होते हैं, जो किसी न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुँचाते हैं या उसके अधिकार को कम करते हैं, न्यायिक कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करते हैं, अथवा न्याय के प्रशासन में बाधा उत्पन्न करते हैं।

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