पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी के लिए स्वीकृति

संदर्भ

‘वैल्यूएटिक्स री’ भारत में पुनर्बीमा कारोबार शुरू करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) की मंजूरी पाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है।

• वर्तमान में, सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (GIC Re) भारत में कार्यरत एकमात्र पुनर्बीमा कंपनी है।

पुनर्बीमा (Reinsurance) के बारे में

• पुनर्बीमा एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें बीमा कंपनियाँ अपने जोखिम का एक हिस्सा किसी दूसरी कंपनी (पुनर्बीमाकर्ता) को हस्तांतरित करती हैं।
• महत्त्व: यह बीमाकर्ताओं को जोखिम का प्रबंधन करने में मदद करता है, जिससे आपदाओं या बड़ी दुर्घटनाओं से होने वाले उच्च दावों के मामले में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होती है।
• नियामक: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) पॉलिसीधारकों की सुरक्षा और वित्तीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुनर्बीमाकर्ताओं की देखरेख करता है।
• पुनर्बीमा की प्रक्रिया: पुनर्बीमा एक जोखिम प्रबंधन अभ्यास है, जिसमें एक बीमा कंपनी (सीडिंग कंपनी) वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए अपने जोखिम का एक हिस्सा किसी दूसरी बीमा कंपनी (पुनर्बीमाकर्ता) को हस्तांतरित करती है।
  • सीडिंग कंपनी पुनर्बीमाकर्ता को प्रीमियम का भुगतान करती है। 
  • बदले में, पुनर्बीमाकर्ता घाटे का एक हिस्सा कवर करता है।

कवर के आधार पर पुनर्बीमा के प्रकार

• आनुपातिक पुनर्बीमा: पुनर्बीमाकर्ता और बीमाकर्ता एक निश्चित अनुपात में प्रीमियम और दावों को साझा करते हैं।
  • उदाहरण: 30% कोटा शेयर में, पुनर्बीमाकर्ता 30% दावों को कवर करता है और 30% प्रीमियम कमाता है।
• गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा: पुनर्बीमाकर्ता केवल एक निर्धारित सीमा से परे दावों को कवर करता है।
  • उदाहरण: हानि पुनर्बीमा से अधिक होने पर, पुनर्बीमाकर्ता एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक दावों का भुगतान करता है।

पुनर्बीमा के प्रकार

• ‘फैकल्टीवेटिव’ पुनर्बीमा: विशिष्ट, उच्च जोखिम वाली पॉलिसियों को कवर करता है, उदाहरण के लिए, विमान का बीमा करने वाली एयरलाइन।
• ‘जॉइंट’ पुनर्बीमा: एक निश्चित अवधि में पॉलिसियों के एक समूह को कवर करता है, उदाहरण के लिए, एक बीमाकर्ता सभी कार बीमा पॉलिसियों का पुनर्बीमा।

पुनर्बीमा को नियंत्रित करने वाले कानून

• बीमा अधिनियम, 1938 तथा  IRDAI (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 के तहत विनियमित किया गया है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के बारे में

• वैधानिक निकाय: भारत में बीमा क्षेत्र को विनियमित करने तथा उसका प्रबंधन करने के लिए IRDAI अधिनियम, 1999 के तहत स्थापित किया गया है।
• उद्देश्य
  • पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना तथा उचित व्यवहार सुनिश्चित करना। 
  • बीमा उद्योग में वित्तीय स्थिरता और पारदर्शिता बनाए करना। 
  • उद्योग के सुचारू संचालन के लिए नियम बनाना।
• प्रधान कार्यालय: हैदराबाद में स्थित है। 
• मंत्रालय: केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 
• जिम्मेदारियाँ
  • बीमा, पुनर्बीमा कंपनियों और बिचौलियों को पंजीकृत और लाइसेंस प्रदान करता है। 
  • बीमा व्यवसायों को लाइसेंस देने के लिए पात्रता, योग्यता और पूँजीगत आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
• IRDAI की संरचना: यह एक 10 सदस्यीय निकाय है, जिसमें शामिल हैं:
  • 1 अध्यक्ष
  • 5 पूर्णकालिक सदस्य
  • 4 अंशकालिक सदस्य
• नियुक्तियाँ: भारत सरकार द्वारा की जाती हैं।

IRDAI द्वारा विनियमित संस्थाएँ 

• जीवन बीमा कंपनियाँ: इसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियाँ शामिल हैं।
• सामान्य बीमा कंपनियाँ: सभी सार्वजनिक और निजी गैर-जीवन बीमा कंपनियों को कवर करती हैं।
• पुनर्बीमा कंपनियाँ: GIC Re जैसी पुनर्बीमा फर्मों और नए स्वीकृत निजी पुनर्बीमा कंपनियों की निगरानी करती हैं।
• मध्यस्थ: कॉरपोरेट एजेंटों, दलालों, तृतीय-पक्ष प्रशासकों, सर्वेक्षणकर्ताओं और हानि मूल्यांकनकर्ताओं को नियंत्रित करती हैं।

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